आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । भदौ पहिलो साता सिट बाँडफाँट टुङ्ग्याउने गरी गठबन्धनको कार्यदल गठन भए पनि कार्यदलका सदस्यहरुमै कुरा मिल्न नसक्दा यो विषय थप लम्बिएको हो । सिट बाँडफाँटका लागि दलहरुबीच कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमै एकरुपता देखिएको छैन । तर सत्तारुढ दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत एकदुई दिनभित्रै सिट बाँडफाँट टुङ्गिने दाबी गर्छन् । उनले २०७४ को नतिजा, पाएको मत र वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मानेर मापदण्ड बन्ने दाबीसमेत गरे ।

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा देखिएको सकस, भागबण्डाका लागि भइरहेको प्रयास तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयनपछिको पार्टी गतिविधि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बस्नेतसँग रातोपाटीका वीरेन्द्र ओलीले विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भएको ८ महिनापछि बल्ल केन्द्रीय पदाधिकारी चयन भएको छ । तपाईले उपमहासचिव पद पाउनुभयो, कति खुसी हुनुहुन्छ ?

माओवादी पदाधिकारीका विषयमा मान्छेहरूमा कौतुहलता थियो । माओवादीले आफ्नो पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई किन पूर्णता दिँदैन भन्ने थियो । त्यसलाई उत्तरित गरेका छौं । अरु हाम्रो नियमित प्रक्रिया हो । पदाधिकारी नहुँदा पनि स्थायी समितिले काम गरेकै थियो । सर्वाधिक उठेको प्रश्नलाई उत्तरित गर्न सकिएको छ । यसमा खुसी नहुने कुरै भएन ।

कुनै प्रतिस्पर्धा नगरी अध्यक्षले ल्याएको प्रस्तावबाट पद पाउँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ ? प्रतिस्पर्धा गर्न पाइएन भन्ने लागेको छैन  ?

सर्वसम्मत हुने भनेको अझ राम्रो हो । यसलाई कुन कोणबाट हेर्ने भन्नेमात्रै हो । प्रतिस्पर्धा गर्दा एकथरीले मन अमिलो बनाएर हिँड्ने, अर्कोथरी उत्साहित हुने हुन्थ्यो । यस्तो खालको अवस्था समकालीन पार्टीहरुमा देखिरहेका छौं । सर्वसम्मत हुने कुरा लोकतन्त्रको अझ सुन्दरता हो । सहमति हुन नसक्दा प्रतिस्पर्धा गर्नु ठिकै हो ।

प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाइएन भन्नेगरी किन सोच्नुपर्यो‍ ? आजको आवश्यकता यसरी पूरा गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लागेरै पार्टीले सर्वसम्मत गरेको हो । पार्टीले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा नै पार्टीको निम्ति हितकर हुने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

पार्टी पदाधिकारीसहित स्थायी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय समिति सबै छिनोफानो भयो भनिएको छ । पार्टीको परिपत्र कहिले आउँछ ?

तपाईले भनेको कुरा ठिकै हो । कतिपय विषय स्थायी समितिबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ । स्थायी समितिबाट पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको मोटामोटी टुङ्गो लगाइसकेका छौं । ती सबै निर्णयको तहमा पुगेको छ । एक पटक कार्यालय टिमले फिनिसिङ गरेर बाहिर आउँछ । पार्टी सर्कुलर केही दिनभित्रै बाहिर आउँछ ।

स्थानीय चुनावमा पार्टी पदाधिकारी थिएन, पार्टी कमिटीले पनि पूर्णता पाएको थिएन । अहिले ती काम पूरा भएको छ । आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा यसले के फरक पार्छ ?

तात्विक रुपमा खासै फरक पार्दैन । हामीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा अध्यक्ष प्रचण्ड एक जना र अरु सबै सदस्य भएर चुनावमा गएका थियौं । त्यतिबेला माओवादीको सबैभन्दा राम्रो परिणाम आएको थियो । पदाधिकारी कति रहेछ भन्ने कुराले अर्थ राख्दो रहेनछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा प्रभाव पार्न सक्छ । पार्टीको विरोध गर्नुपर्नेहरुका लागि, माओवादीलाई गलत साबित गर्न खोज्नेहरुका लागि एउटा मसला बनेको थियो । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई पूर्णता दिन नसकेको पार्टीले भोटको सुरक्षा के गर्ला र ? भन्नेगरी आलोचना भइरहेको थियो । यस्ता खालका प्रश्न सरोकार नभएकै मान्छेहरुले उठाइदिने गरेका थिए । माओवादीको पदाधिकारीमा को हुन्छ, को हुँदैन भन्ने सरोकार नराख्नेहरुले पदाधिकारीको विषय उठाउने गरेको पाइन्थ्यो । त्यो प्रश्न उठाउने अवस्था बन्द भएको छ । 

आठौं महाधिवेशन भएको ८ महिनापछि पदाधिकारी चयन भएको छ । त्यो पनि विशेष महाधिवेशनसम्मका लागिमात्रै भनिएको छ । पदाधिकारी चयन केवल तपाईले भनेजस्तै प्रश्न गर्नेहरुका लागि देखाउन मात्र गरिएको भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?

यो गलत कुरा हो । हामीले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न ठोस पहल लिने भनेका छौं । पार्टी एकता गर्ने भनेर एकता संयोजन समिति बनाएर जाने कुरा भइरहेका छन् । कतिपय शक्तिसँग एउटै चुनाव चिह्न लिएर जाने सहमति भएका छन् । यी सबै सहमति र निर्णयहरुले निर्वाचनपछि अहिलेकै अवस्थामा रहँदैनन् । ध्रुवीकरण र एकताक्रम नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने छ । एकता र ध्रुवीकरण हुँदै गएमा एकता महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन हुन सक्छन् । यी प्राकृतिक कुरा हुन् । अहिले जसरी राजनीतिक कोर्षहरु अघि बढिरहेका छन्, यसले एकता महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनतिर लग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुनेबारेमा चर्चा हुनुलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन ।

बाबुराम भट्टराई आसन्न निर्वाचनमा माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति भएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि सोही चिह्नबाट चुनाव लड्ने सम्भावना कति छ ?

जुनजुन पार्टीसँग एउटै चुनाव चिह्न लिएर जाने सहमति भएको छ, त्यो बाहिर आइसकेको छ । अरु पार्टीसँग संयुक्त घोषणापत्र लिएर जाने कुरा हुन सक्छ । तत्काल एउटै चुनाव चिह्न लिएर जाने अवस्था नहुन सक्छ ।

यी शक्तिहरु चुनावपछि आपसमा एकता गरेर जाने सम्भावना छ ?

यथार्थमा परिणत नहुँदासम्म यी विषयलाई सम्भावनाको रुपमा राख्नु पर्‍यो । सम्भावनाका दृष्टिकोणले म त्यो सम्भव देख्छु ।

सम्भावनाकै कुरा गर्दा एमालेसँग पनि एकता हुन्छ ?

नेपालको वामपन्थी एकता हुने वस्तुगत आवश्यकता देखिएको छ । वस्तुगत आवश्यकता र आत्मगत रुपमा मेल सही ढङ्गले हुन्छ कि हँुदैन भनेर अहिले नै निर्णायक अर्थ राख्दो रहेनछ । अहिले सबैले समाजवादको चर्चा गरिराखेको सन्दर्भमा सबैले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयलाई स्वीकार गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने पार्टीहरु समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न फरक पार्टी बनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । यी मूल्य मान्यता बोकेका पार्टीहरु एक ठाउँमा आउन बलियो आधार बनेको छ । यसमा आत्मबोध गर्ने, इमानदार बन्ने अर्को महत्वपूर्ण सर्त रहेछ । जसले समाजवाद लक्ष्य हो भनेका छन्, ती सबै यो उद्देश्यप्रति कति इमानदार हुन्छन्, कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने कुरा पछि निर्धारण गर्नेछ ।

हामीले एमालेसँग पार्टी एकता नै गरेका हौं । तीन वर्ष सँगै बसियो । एउटै पार्टीमा हुँदा संसद विघटन गर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने कुरामा गएर मन मिलेन । अनायासै संसद विघटन गर्ने कुरा आइलाग्यो ।

तपाईहरुले समाजवादको लक्ष्य बनाउनु भएको छ । व्यावहारिक रुपमै समाजवादमा पुगिएला भन्ने लाग्छ ?

समाजवादको चरित्र र स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जरुर बहस गर्न आवश्यक छ । हामीले पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा समाजवादको चरित्र, नेपाली समाजको चरित्रका विषयमा छलफल गर्‍यौं । समाजवादको चरित्र र मौलिकताका विषयहरु आउँछन् । समाजवादलाई मौलिक ढङ्गले बहस र छलफल गर्नुपर्ने छ ।

आजको बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था र  समाजको अवस्था यस बीचमा अन्तरविरोध देखिएको छ । यो परिवर्तनको बाहक वा सर्जक एउटा पार्टी भयो । एजेण्डाको कार्यान्वयन गर्ने अर्को पार्टी भयो । यो अन्तरविरोधले समस्या गरेको छ । यति भनेरमात्रै पुग्दैन । हरेक पार्टीले आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने छ । आफू समीक्षित हुनुपर्ने छ । अहिले तपाईले उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सबै पार्टी समीक्षाको कडीमा जानुपर्ने छ ।

यो चुनावमा कांग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धन बनाएर जाने निश्चित भए पनि भागबण्डा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । तपाईहरु कहिलेसम्म भागबण्डा टुङ्गो लगाउनुहुन्छ ?

सिट बाँडफाँट गर्ने विषय सकसपूर्ण कुरा हो । गठबन्धनमा ५/६ पार्टी छौं । प्रायः सबै पार्टीले सबै क्षेत्रसहित वडामा संगठन बनाएका छन् । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ती पार्टीका आकांक्षी छन् । ती सबै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यसकारण सिट बाँडफाँट गर्नु गाह्रो विषय हो । यो सजिलो कुरा होइन । राष्ट्रिय परिस्थिति र आवश्यकताले गठबन्धन जन्मायो । अब सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने नै छ । सिट बाँडफाँट केही दिनभित्र टुङ्गो लाग्छ । केही दिनभित्रै सिट बाँडफाँट टुङ्गो लगाउँछौ ।

कुन मोडेलका आधारमा टुङ्गो लाग्दैछ ?

छलफल भएर टुङ्ग्याउँदै छौं । मोडालिटी बनेको भोलिपल्ट टुङ्गो लाग्छ । यो आधारमा टुङ्गो लाग्छ भनेपछि सबै सिट बाँडफाँट टुङ्गो लाग्छ । २०७४ सालको चुनावमा जितेकोलाई आधार बनाएका छौं । त्यसपछि त्यतिबेला पार्टीहरुले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतको आधार बनाएको छ । यस्तै गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनावमा जितेको तहलाई आधार बनाएको छ । यद्यपि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव भिन्न प्रकृतिको हो । तथापि एउटा आधार बन्न सक्छ । त्यसपछि त्यहाँ भएका सामाजिक, राजनीतिक पक्षहरु हुन सक्छन् । यिनै आधार बनाएर सिट बाँडफाँट गर्ने छौं । सबै ‘विन विन’ हुनेगरी, सबैले सम्मानजनक उपस्थिति महसुस गर्नेगरी परिस्थिति बनाइने छ । यसमा कांग्रेसले यति भन्दा सम्माजनक हुने, माओवादीका लागि यति भन्दा सम्मानजनक हुने, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दलमा पनि यस्तै हुनेछ ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरुकै सन्दर्भमा समस्या छ । जाजरकोटमा तपाईले पाउने कि राजीवविक्रम शाहले पाउने, प्युठानमा जनमोर्चालाई दिने कि वामदेव गौतमलाई दिने, झापामा राम कार्कीलाई दिने कि विश्वप्रकाशलाई दिने भन्ने समस्या छ नि, यस्ता समस्या कसरी सुल्झाउनु हुन्छ ?

जाजरकोटमा के समस्या छ र ? राजीवविक्रम शाहीले स्वतन्त्र भए पनि लड्छु भनेको छैन । मेरो उहाँसँग लगातार छलफल भइरहेको छ । रुची राख्नु स्वाभाविकै हो । त्यो नेचुरल कुरा हो । गठबन्धनमा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने, हामीले हाम्रो उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक हो । म उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुन्छ ? यो अन्यथाको कुरै होइन । आकांक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । पार्टीकै जिम्मेवार नेता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा हुनेछन् ।

तुलनात्मक रुपमा स्थानीय चुनावभन्दा प्रदेश र संघको चुनावमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले सहज हुने देखिएको छ । गठबन्धनमा उम्मेदवारका विषयमा विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै इमानदार नै हुनेछन् ।

२०७४ सालको चुनावमा तपाईहरुले एमालेसँग तालमेल गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा गर्नुभयो । जनताले बहुमत दिएर पठाए । पार्टी फुटाउनु भयो, जनमत छिन्नभिन्न भयो । अहिले फेरि ५ दलीय गठबन्धन बनाउनु भएको छ । यसरी जनताले जहिल्यै धोका पाइरहने अनि तपाईहरु भने गठबन्धन बनाएर चुनाव जित्ने ! यो जनताको अपमान होइन ?

त्यस्तो होइन । यो गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको हो । यो निश्चित राजनीतिक दलले चाहेर बनेको होइन । त्यसका लागि एउटा परिस्थिति नै मुख्य जिम्मेवार हुँदो रहेछ । तत्कालीन नेकपामा विवाद थियो । नेतृत्वको प्रणाली कसरी स्थापित गर्ने भन्ने थियो । पार्टी र सरकारको व्यवस्थापन कुन रुपमा गर्ने भन्ने थियो । पार्टीमा दुई अध्यक्ष भइराखेको सन्दर्भमा सामान्य खटपट हुनु अस्वाभाविक होइन । जब प्रधानमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, उहाँले संसद विघटन गर्ने कुरा आयो । पार्टीमा को बस्ने ? सरकारमा को बस्ने ? यी पार्टीका नितान्त आन्तरिक जीवनका प्रश्न हुन् । 

कुनै बेला कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट ‘ब्याक’ गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पाइन्छ । कुनैबेला माधवकुमार नेपाललाई ‘ब्याक’ गरेर झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको हामीले हेर्‍यौं । यी सबै पार्टीका आन्तरिक जीवनका सवाल हुन् । आन्तरिक प्रश्न हुन् । त्यसैले पार्टीको नेतृत्व प्रणाली कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयले संविधानलाई आघात पुर्‍याउने, संसदलाई समाप्त गर्ने परिस्थितिसम्म पुर्‍यायो । त्यसपछि संसद विघटन गर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने भयो । संसद विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषय आकर्षित हुन थाल्यो । यसले समग्र लोकतन्त्रलाई हित गर्छ कि अहित गर्छ भन्ने भयो । ती सबै विषयका प्रभावहरु देखिँदै जान थालेपछि यो अवस्थामा आयो । ती सबै विषयमा मतैक्यता हुन नसक्दा आ–आफ्नो बाटो लाग्यौं । त्यही विन्दुमा संसदको रक्षा गर्नुपर्ने भयो । संसदलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरु एक ठाउँमा आयौं ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेकाले संसद जोगाउन एक ठाउँमा आउनुभयो । अब अर्को संसदका लागि चुनाव हुँदैछ, त्यसका लागि किन एक्लाएक्लै चुनाव जान हुँदैनथ्यो र ?

मैले इमानदारितापूर्वक भन्नु पर्छ, अनायासै संसदमाथि बज्रपात गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने हो । यो संसदमाथि मात्रै होइन, संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि नै प्रहार हो भन्ने चर्चा भयो । त्यसपछि लोकतन्त्र र संविधानमाथि केही चुनौती थपिए । अबको संसद र त्यसको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने छ । संसद र त्यसको पूर्ण कार्यकाललाई एकसाथ हेर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ । त्यसलाई अलग थलग रुपमा हेर्न थाल्नुभयो भने समस्या हुने भयो । यो एउटै प्याकेज हो ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १०० सिट दाबी गरिरहेको अवस्थामा अरु पार्टीले कति दाबी गरिरहेका छन् र कति–कति पाउने सम्भावना छ ?

हामी सबैले धेरै गठबन्धनको अभ्यास गरेर आएका हौँ । त्यसकारण प्रस्ताव र निर्णय फरक कुरा हुन् । यो अवस्थामा कांग्रेसले हामीलाई सय सिट चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव राख्नुमा हामी अन्यथा ठान्दैनौँ । समाजवादीले ४० सिट चाहियो भन्नु के अन्यथा भयो र ? सम्बन्धित पार्टीका ती प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ र निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

त्यसो हो भने सिट बाँडफाँटमा माओवादीको कति सिटमा दाबी हो र कति सिट जित्ने आकलन छ ?

म यतिमात्र भन्छु, माओवादीको रिजल्ट पहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । २०७४ कोभन्दा राम्रो हुन्छ । ०७४ मा माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको हो, ०७९ मा त्यसको तुलनामा  प्रत्यक्ष, समानुपातिक र प्रदेशमा पनि बढ्छ ।

वामपन्थीभित्रको पहिलो शक्ति माओवादी केन्द्र बन्छ त ?

अहिले नै यो पनि किन बहस गर्नुपर्‍यो र ? मैले यति भनेँ, २०७९ सालको चुनावी रिजल्ट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बढ्छ ।

सिट भागबण्डाको विषयमा सबै अलमलिएको अवस्था छ । तर भित्रभित्रै ‘पावर सेयरिङ’को कुरा पनि भइरहेको होला । जस्तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख । यी विषयमा कस्तो छलफल भइरहेको छ ?

गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्रै हो भने कहाँ, कसको, कसले, कति सिट भन्ने छलफल हुने भयो । तर यो गठबन्धन अर्को ५ वर्ष टिकाउने हो र त्यो एजेण्डामा छलफल प्रवेश गर्‍यो भने स्वतः राष्ट्रपति को हुने, उपराष्ट्रपति, सभामुख को हुने भन्ने कुरा हुन्छ । जब ५ वर्षको प्रसङ्ग चल्छ, त्यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कुरा आइहाल्छ ।

नेताहरुले गठबन्धन ५ वर्ष नै जान्छ भनिरहेकाले यसबारे पनि छलफल त भएको होला नि ?

अहिले त्यो विषय प्रवेश भएको छैन । अब सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्गिएपछि स्वतः त्यसमा छलफल प्रवेश गर्छ ।

बारम्बार ‘टेस्टेड’ भइसकेका, ७० वर्ष कटिसक्दा पनि अझै राजनीतिका नाममा पद ओगटेर बस्ने नेताबाट के अपेक्षा गर्नु भनेर उठेका प्रश्नलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?

यी प्रश्नमा कतिपय अवस्थामा पार्टीले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ भने कतिपय अवस्थामा व्यक्ति वा उम्मेदवार स्वयंले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । यसको साझा उत्तर पाउन मुस्किल पर्छ । विशिष्ट सन्दर्भमा उत्तर खोज्नु नाजायज होइन तर सबै ७० वर्ष पुगेका मानिस राजनीतिमा चाहिन्छन् भन्ने गलत पनि होला, ७० वर्ष पुगेका सबै चाहिँदैनन् भन्ने कुरा पनि गलत होला । ४८ देखि लगातार सांसद भइरहेका सबैले राम्रो काम पनि गरेका छैनन् होला र नराम्रो काम पनि सबैले नगरेका हुनसक्छन् । त्यो अवस्थामा फिल्टर हुँदै जाने कुरा होला । 

केही नेताले लगातार राजनीति गर्ने र राजनीतिलाई नै जागिर बनाए भन्ने अर्थमा यो प्रश्न गलत हो ?

कसैले म आजीवन समाजसेवा गर्छु भन्न पाउँछ । तर कहाँ को–को र कसले त्यसरी गरिरहेको छ भन्ने अर्को प्रश्न हुनसक्छ । तर मेरो विचारमा राजनीतिलाई व्यावसायीकरण गर्नुहुँदैन, यो कुरामा पूरै सहमत छु । राजनीति समाजसेवाको साधनमात्र हुनुपर्दछ । तर कसले गरिरहेको छ, कसले छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताले बुझ्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने विषय होला । २०४८ सालदेखि उम्मेदवार बनेका केही जोगी पनि भएका होलान् ।

पार्टीले नै त्यस्ता व्यक्ति फिल्टर गर्न सक्दैन ?

आजको नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरुको हल दुई वटा कुराबाट खोज्नुपर्छ । पहिलो त, एउटाको नीति अनि अर्काले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्तरविरोधपूर्ण अवस्थाको हल खोज्नुपर्छ । दोस्रो, पार्टीहरु समीक्षित हुनुपर्छ, यो कुरा अघि पनि मैले भनिसकेँ । तर फ्ल्याटमा यी प्रश्नको जवाफ दिनु गलत हो ।

तपाई आफैलाई पनि जनताले प्रश्न गर्लान् भन्ने लाग्दैन ? ०६४ देखि ०७४ सम्म संसदमा हुनुहुन्छ, तीन पटक त मन्त्री हुनुभयो नि ?

मैले त जवाफ दिइरहेको छु । प्रश्न गर्लान् होइन, कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न आइरहेका छन् । प्रश्न आएपछि जवाफ दिनुपर्छ । मैले आजका दिनसम्म राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको छैन र व्यावसायीकरण गर्न हुन्न भनिरहेको छु । अरु मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताप्रति म जवाफदेही छु । मेरो जिल्ला वा क्षेत्र पिछडिएको क्षेत्र हो, त्यहाँ समस्याका भारी छन् । जो कुरा १० वर्षमै सबै काम गर्न सकिँदैन, तर पनि समस्या समाधान गर्न अधिकतम लागिरहेका छौं । कहाँकहाँ गरिरहेका छौं, के के गरिरहेका छौं, गरेका काम के हुन् ? यो फेहरिस्त दिन्छौं । गर्न नसकेका काम पनि यो यो कारणले सकेनौं भन्न तयार छौं ।

सिङ्गो पार्टीसँगै शक्ति बस्नेत समेत सत्ता र सरकारमा पुगेपछि जाजरकोटमा यो यो परिवर्तन भयो है भनेर त्यहाँका जनताले भन्ने अवस्था छ ?

विकास निर्माणलगायतका शतप्रतिशत कुरा गरेँ र भए भनेर म भन्न सक्दिनँ । पिछडिएको क्षेत्रका रुपमा कर्णाली हामीलाई विरासत प्राप्त भएको हो । त्यस्तो क्षेत्रको १० वर्षमै कायापलट सम्भव हुँदैन । तर पनि कर्णालीमा विकास र समृद्धिको जग खन्ने काम गरेका छौं । यो जनतामा अनुभूत हुने तहमै पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय नै किन नहोस्, यी विषयको जग नै खन्नुपर्ने थियो । त्यसमा जिल्लाकै सन्दर्भमा हामीले केही देखिने खालका काम गरेका छौं भने केही दीर्घकालीन महत्त्वको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ अगाडि सारेका छौं । ती काम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । मेरो आफ्नै पहलमा भेरी उत्तरदक्षिण करिडोर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । रारा राजमार्गको परिकल्पना गर्‍यौं र जुम्लाबाट जाजरकोट हुँदै काठमाडौं ११ घण्टामा आवतजावत गर्न सक्ने परिस्थिति बनाइराखेका छौं । जुम्लाबाट नेपालगञ्ज ६ घण्टामा पुग्ने परिस्थिति निर्माण गरेका छौं । रारा राजमार्गमा एउटा टनेलको डीपीआर भइरहेको छ, अरु सडक खुल्ने काम भइसकेको छ ।

त्यसपछि ४१७ मेगावाटको नलगाड जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर पूरा हुँदैछ । मुआब्जाको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सँगसँगै ४८२ केभी प्रसारण लाइनको स्टेशन निर्माण हुँदैछ ।