मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सांसदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ । प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई जनही रु तीन करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई जनही रु एक करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ । निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगबाट सोमबार नै पत्र आएको मधेस प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रामसरोज यादवले जानकारी दिए ।

“निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नगर्न र अबण्डा रकमसमेत बाँडफाँट नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेको छ”, उनले भने, “निर्वाचन आयोगले काम नगर्न पत्राचार गरेसँगै ती दुवै कार्यक्रम हुन सक्दैन ।” आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताए ।