प्रदेश सरकारहरुले कर्मचारी अभावमा सोचेजति काम गर्न नसकेको बताइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाले भने जम्बो कर्मचारी संख्याले बोझ बढेको जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरको तर्फबाट बिहीबार सार्वजनिक गरेको २२ बुँदे श्वेतपत्रको पहिलो बुँदामै अनावश्यक कर्मचारी भारबारे उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएण्डएम)का आधारमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अबलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गरिएको उल्लेख छ । हाल महानगरमा ६०९ जना कर्मचारी छन्, जसमा ३४५ जना अस्थायी/करारका कर्मचारी रहेको र २७६ जना श्रेणीबिहीन कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा कर्मचारीको संख्या धेरै भएको उल्लेख भए पनि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी रहेको, वडा कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव रहेको उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रमा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको ६३ बिगाहा ८ कठ्ठा १२ धूर जग्गा रहेको उल्लेख छ । विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामध्ये मनोमानीपूर्ण तबरले १६ वटा संघसंस्थालाई २ बिगाहा १७ कठ्ठा १८ धूर वितरण गरेको पाइएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ । ‘जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरुका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । महानगरले ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नभएको र सुरुदेखि नै बिग्रिएर थन्क्याएको, वारुणयन्त्रका कर्मचारी, मेसिन उपकरण, मर्मत सम्भार र इन्धन लगायतले ठूलो बजेट खर्च हुँदा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको पनि जनाएको छ ।

यस्तै श्वेतपत्रमा वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको पनि उल्लेख छ । ‘विगत ५ वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशतमात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘महानगर हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा ४९ करोड ७८ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ ।’ महानगरले विगत ५ वर्षमा बजेटको आकार ठूलो घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशतमात्रै खर्च हुँदा विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवा सुविधा समयमा पाउन नसकेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको पनि जनाएको छ । ‘जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी/समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । महानगर प्रमुख कोइरालाले विगत ५ वर्षमा महानगरको दूरदृष्टि सहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरु हालसम्म तर्जुमा नगरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेका छैनन्,’ उनले भनेका छन् ।

यस्तै महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रहरुको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको पनि उनले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यही श्वेतपत्रमा जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यस्तै फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको, सरसफाईमा सामुदायिक सहयोग र जनसहभागिताको कमजोर अवस्था रहेको, उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत ५ वर्षमा ठोस काम नभएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरले सार्वजनिक गरेको श्वेत पत्रमा पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि तिनीहरुको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समयानुकूल कानुन नबनाएको, टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु समुदायिक विकासका लागि ठूलो बिडम्बना रहेको जनाएको छ । विगत ५ वर्षमा ठूला र ठोस योजना सम्पन्न नभएको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै एक वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र महानगरपालिकाबीच सम्झौता भई रंगशाला महानगरले सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था भएकोमा रंगशालाको हालसम्म मर्मतसम्भार र रेखदेख नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको र त्यहाँका सटरहरु भाडामा नलाग्ने अवस्थामा पुगेको पनि जनाइएको छ ।

यस्तै वडा नम्बर ८ मा विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशुबधशाला हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको, विगतको निराशा, विसंगति, विकृति र कमी कमजोरीहरुलाई चिर्दै दोस्रो स्थानीय सरकारका रुपमा आएको हालको जनप्रतिनिधिले सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ । श्वेतपत्र सार्वजनिक समारोहमा महानगर प्रमुख कोइरालाले विराटनगर सरसफाइको लागि हरेक शुक्रबार आफ्नो, उपप्रमुखको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा सरसफाइ अभियान सुरु गरिने बताए । यस्तै अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरुको लागि भुइँतल्लामै सेवा दिने, हटलाइन सेवा सुचारु गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेत, सबै कार्यपालिका सदस्यहरू, कर्मचारी तथा संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।