काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजिरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरुले घरभाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरेर कर तिरेर करोडौं लगानी गरेका व्यावसायी माथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर साहलाई आग्रह गरे । महानगरको मेयरलाई अधिकार छ भन्दैमा प्रहरी,डोजर अगाडि पछाडि लगाएर अधिकारीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगरबीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमा नै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताए । उनले कर तिरेको सम्पत्तिमा आफ्नो अधिकार हुने भन्दै महानगरले व्यवसायीहरुको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुको सट्टा तत्काल व्यवसाय बन्द गर्न लगाउनु न्याय संगत नभएको टिप्पणी गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैँको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरुको हक हितको रक्षाको लागि अगाडि बढ्ने बताए । उनले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अधिकारको विरोध नभएर मेयर साहले व्यवसायीहरूप्रति गरेको व्यवहारको बिरोध गरेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षती पु¥याएका व्यवसायीहरुलाई तत्काल क्षतीपूर्ती दिन माग गरे । उनले  पार्किङको लागि नक्सापास भएपनि व्यवसायीसँग कर उठाउने र कर उठाएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएको आरोप लगाए ।  उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यवसायीहरूबाट कर उठाएको १० अर्ब रुपैयाँको ब्याज खाने काम मात्रै गरेको भन्दै मेयर साहलाई जनताको मेयर भए जनतालाई नै पैसा फिर्ता गर्न चुनौती दिए ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको हक हितको लागि आवाज उठाएको बताए । उनले  महानगरले पार्किङ प्रयोजनको लागि भनेर व्यवसायको कर लिने, व्यवसाय पनि दर्ता गर्ने व्यवसायबाट कर पनि लिने अनि बिहानै महानगरको मेयरलाई केही सन्को चढ्यो भन्दैमा पसल बन्द गर्न जानु राम्रो नभएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले ३५ दिने सूचना दिए ३५ दिन कटेर ३६ दिन भयो उठेर जाऔं भन्न प्रजातन्त्रिक देशमा सान्दर्भिक हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । नेपालको कानूनमा अण्डर ग्राउण्डमा पसल राख्न पाइँदैन भनेर महानगरले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले कानूनी राज्यमा महानगर पालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिंड्ने व्यवस्था नभएको पनि बताए ।