-भुवन कार्की
स्थानीय फर्निचर व्यवसायीले नेपालमा बसेर काठको काम गर्ने भारतीय काष्ठ व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय काष्ठ व्यवसायी तथा कामदारहरूले बिना दर्ता फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै उनीहरुले दर्ता बिना सञ्चालिन उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।

भारतीय कामदारले बिना दर्ता सामान्य पसल खोल्ने र घरघरमै गएर सस्तोमा काठको काम गरिदिने गर्दा राज्यलाई कर तिरेर नेपालीले खोलेका फर्निचर उद्योग उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय उद्योगीको भनाइ छ ।

बुटवल फर्निचर उद्योग संघका अध्यक्ष सावित्रा टण्डनले भनिन्, ‘धेरैजसो भारतीय घुमन्ते कामदारले समस्या पारेका छन्, घुमन्ते कामदारले राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने भएकाले सस्तोमा काम गर्ने र स्वदेशी उद्योगले काम नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

घुमन्ते कामदारका कारण राज्यको पुँजी पलायन हुने र स्वदेशी व्यवसायीहरु संकटमा पर्ने भएकाले त्यस्ता कामदारलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको टण्डनको भनाइ छ । ती कामदार पत्ता लगाउन अनुगमन समिति नै गठन गरेर काम थालिएको उनले बताइन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमामा हालै अनुगमन गर्दा आधा दर्जन बिना दर्ताका साना फर्निचर पसल भेटिएको र सञ्चालकहरुलाई तत्काल दर्ता गरेर चलाउन वा पसल बन्द गर्न आग्रह गरिएको उनले बताइन् । बुटवल क्षेत्रमा पनि अनुगमन समिति गठन गरेर ३० दिनको सूचना जारी गरिएको छ । त्यस्ता पसलेलाई करको दायरामा आउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।

यदि अटेर गरे संघले ती पसल बन्द गराउन आवश्यक पहल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । बजारमा सालको काठ अभाव भएको पनि अध्यक्ष टण्डनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जंगलमा सालका काठ कुहिएर खेर गएका छन्, तर बजारमा अभाव छ ।’ राज्यले वन व्यवस्थापनमा उचित नीति नियम बनाउन नसक्दा यस्तो भएको उनको ठहर छ ।

नेपालमा वार्षिक करिव २ अर्ब रकमको काठ विदेशबाट आउने गरेको तर नेपालका जंगलमा काठहरू कुहिरहेको उनले बताइन् । संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले राज्यले काठ निकासीका लागि उचित ऐन नियम बनाउन नसक्दा वनमा काठ कुहिने र बजारमा अभाव हुने गरेको उल्लेख गरे ।

संघका अध्यक्ष टण्डनले फर्निचर व्यवसायीलाई पनि सामुदायिक वनले आह्वान गर्ने काठको टेण्डरमा सहभागी गराइनुपर्ने बताइन् । अहिले वन पैदावार व्यवसायी र सःमिलहरुलाई मात्र टेण्डरमा सहभागी गराउने गरिएको भन्दै उनले काठको व्यवसाय गर्ने फर्निचर उद्योगहरुलाई पनि त्यो अवसर दिइनुपर्ने बताइन् ।