प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदहरुले मानव सिर्जित विपद्का घटनालाई न्युनिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीवार प्रदेश १ सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरुको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा उनीहरुले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद् निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा तीन वटै तहका सरकारहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक विपद् न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्राकृतिक र मानव  सिर्जित  विपद्लाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भुमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपद्बारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायका असावधानी र गतिविधिले पनि विपद् निम्त्याइरहेको बताए । उनले शहर र शहरोन्मुख क्षेत्रमा प्लाष्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा ठूलो विपद् निम्तिने खतराबारे ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले विपद्जन्य घटना कम गर्न व्यवहारिक रुपमा नै नीति निर्माण बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो भएको बताए ।  मन्त्री कार्कीले विपद्लाई न्युनिकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पूर्व तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उल्लेख गर्दै जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन गरेर न्युनिकरण गर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर अघि बढेको बताए ।  

फरक प्रशंगमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बन्ने÷बनाउने कुरा बढी भइरहेकोले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हालै डुबानमा परेको सप्तकोशी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा घर हुने र पजेँरो चढ्नेहरुले समेत सुकुम्वासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविधि सुकुम्वासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका कारण पनि कतिपय समस्याहरु भइरहेको बताए । उनले विपद्बाट आर्थिक, सामाजिक विकासलाई पछि धकेल्ने कुराको ज्ञान सबैमा फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सचिव पराजुलीले विद्यालयको शिक्षामा विपद् व्यवस्थापनका कुरा राख्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । उनले विपद्का लागि छुट्याइएको बजेट विपद्मैत्री हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना बिस्तार गर्न नसकेको बताए ।  उनले हिमाल, पहाड र तराईमा भवन निर्माणको मोडालिटी परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिव पराजुलीले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा गरेको काम र चुनौती तथा समस्याबारे प्रकाश पारे । उनले प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले विकासको नाममा जथाभावी सडक बिस्तार गर्दा विपद्जन्य घटना बढेको बताए । मन्त्री यादवले विपद्को बारेमा एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढेमात्रै आम नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नसक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकार अहिले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाएर अघि बढीरहेको बताए । मन्त्री यादवले जिल्ला अस्पताललाई सम्बन्धित ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सके विपद् क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमादेवी बस्नेतले मानवसिर्जित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रुपमा लाग्न नसकेको बताइन् । उनले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अभाव रहेको र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन् । उनले राहतलाई प्रभावकारी रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउन जरुरी रहेको भन्दै विपद्का निर्णय गर्दा पीडितलाई समेत राखेर निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।  उनले प्राकृतिक प्रकोपका मात्रै नभइ मानवसिर्जित प्रकोपलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि र सरकारले सोच्ने बेला आएको बताइन् ।  

कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले प्राकृतिक विपद्पछि राहत दिने भन्दापनि विपद् हुन नदिन तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्राकृतिक विपद् न्युनिकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशमा रहेका जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरेर सम्भावित दुर्घटना हुन नदिने काम गर्नुपर्ने बताए । सभापति गनगाईंले हरेक तहका सरकारले विपद् न्यूनीकरणका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  

कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका काम गर्नका लागि साधन स्रोतका हिसावले प्रदेश सभा कमजोर रहेको बताए । उनले आर्थिक पक्ष मजबुत नभएसम्म दीर्घकालीन रुपमा समिति र प्रदेश सरकारले कुनैपनि काम सहज रुपमा गर्न नसक्ने बताए ।  उनले विपद् न्यूनिकरणका लागि सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले प्राकृतिक र मानव निर्मित विपद्लाई न्युनिकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्ने बताए । कार्यक्रममा विपद् विज्ञहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा विपद्बाट पर्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै विपद् विज्ञ रामचन्द्र न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य विपद् उत्थानशील भए÷नभएको बारेमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए ।