अलमलमै बित्यो लोसपाको एक वर्ष
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) छुट्टै दलको रुपमा क्रियाशील भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । तर, एक वर्षको अवधिमा दलीय गतिविधि अलमलमै बितेको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट अलग भएर लोसपा २०८७ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगमा लोसपा दर्ता गराएको थियो । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशको बलमा ठाकुरले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
लोसपा दर्ताका लागि तत्कालीन जसपामा रहेका सांसदमध्येबाट १४ जना र कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्येबाट १६ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । दल दर्ताका लागि लोसपाले ३१ जना कार्यकारिणी सदस्यको नाम आयोगमा बुझाएको थियो ।
दल दर्ता भएपछि भदौ ११ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी लोसपाले भनेको थियो, ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आफ्ना आदर्श र मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी (दलित) पछाडि पारिएका खस लगायत सीमान्तिकरणमा पािरएका सबैको उत्थान र विभेदबाट उन्मुक्तिको अभियानप्रति सम्पूर्ण निष्ठाका साथ प्रतिवद्ध रहने छ ।’
लोसपाले पार्टी गठन गरेपछि उसले गरेको प्रतिवद्धता कति पुरा भयो कति भएन, त्यो विश्लेषण हुँदै गर्ला तर संगठन निर्माणमा लोसपा अलमलमा परेको देखिन्छ । पार्टी गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । तर हालसम्म पार्टी केन्द्रीय समिति पनि गठन गर्न सकेको छैन । लोसपाको संसदीय दल छ तर हालसम्म दलको नेता चयन गरिएको छैन । प्रमुख सचेतक भने उमाशंकर अरगरियालाई बनाइएको छ ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाहेक अरु कुनै पनि संरचना बनेको छैन । भ्रातृ संगठनहरु निर्माण भएपनि त्यसको समितिलाई पूर्णता दिइएको छैन । लोसपाका नेता मनिष मिश्र पार्टी अन्य मुद्दामा पनि लाग्नुपरेकाले संगठन निर्माणमा ध्यान दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘एउटा पार्टी निर्माणका लागि एक वर्ष धेरै होइन ।’
पार्टी गठन हुने वित्तिकै स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्यो । चुनाव सकेपछि नागरिकता विधेयकलगायत अन्य मागहरु पुरा गराउन संघर्षमा गर्नपर्यो । फेरि अहिले संघ तथा प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा भएकाले पार्टीको ध्यान संगठन निर्माणमा हुन हुन पुग्यो ।’
भदौमा गठन भएको लोसपाले वैशाखको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको थियो । त्यसमा लोसपाले १६ वटा पालिका जितेको छ । नयाँ पार्टी भएर पनि यतिका सीट ल्याउनुमा लोसपा सन्तुष्ट नै देखिएको छ । लोसपाले हाल नागरिकता विधेयक पारित गराउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएको छ । त्यसका साथै पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि पनि सो पार्टी गृहकार्यमा लागेको छ ।