दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन समस्या देखिएको छ । कानुनी रुपमा ज्यालादारी मजदुरहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि मजदूरहरुसँग निरन्तरता आयश्रोत नहुदाँ समस्या देखिएको हो । कोषमा आवद्ध हुने मजदुरहरुले ३ महिनासम्म निरन्तर दैनिक ११२ रुपैयाँ योगदान गनुपर्ने र ३ महिना भित्रमा कुनै दुर्घटना भए क्षतिपुर्ति वापत कुनै आर्थिक सहायता समेत नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

मनोज पुरी रोजगार सेवाकी सञ्चालिका रीना पुरीले ज्यालादारी मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्न उचित नभएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘उनीहरुले ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसाबाट सरकारले दैनिक ११२ रुपैयाँ लिन्छ, मजदुरहरुको कामको ठेगान पनि हुँदैन्,२ दिन,४ दिन काम गर्छन् त्यसपछि बेरोजगार बस्नुपर्छ, यस्तो अवस्थमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी निरन्तर जोड्ने ?’ पुरीले भनिन् ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम राम्रो हो तर दैनिक ज्यालादारीलाई अन्याय नै भएजस्तो लाग्छ’ । कोषमा श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत र सम्वन्धित रोजगार कम्पनीको तर्फबाट २० प्रतिशत गरेर ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘३ महिना त मजदुर आफै नै बस्दैनन्, १ महिना जति कम्पनीले कोषमा रकम सहयोग गर्यो भने अर्को महिना उनीहरु काम नपाएर जान्छन् अनि त्यो पैसा कहाँ गएर कस्ले खोज्ने’ उनले भनिन् । 

पथलैया–वीरगञ्ज औधोगिक करिडोरका एक दर्जन भन्दा बढी ठुला उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् भने मध्यम तथा साना उद्योगहरु भने कोषमा आवद्ध हुन सकेका छैनन् । साना मजदुरहरुको हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय बुधबारदेखि सिमरा शुरु गरेको छ ।

करिडोरका उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको सूचिकरण, व्यक्तिगत विवरण अपडेट, योगदान वापतको रकम संकलन लगायतका काममा सिमरा शाखाले सहजीकरण गर्नेछ । यसअघि यि सबै कामका लागि काठमाडौ धाउनुपर्ने झन्झट थियो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले सामाजिक सुरक्षा बिशेष गरी केही नहुने श्रमिकहरु लागि भएकोले आंशिक र ज्यालादारी मजदुरलाई भनेर भाग्न नमिल्ने बताउछन् । ‘सिमरामा कोषको शाखा कार्यालय राखेपछि करिडोरका श्रमिकहरुलाई सहज पहुँच भयो’ निर्देशक नेपालले भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकहरुको हितमा कोषले वार्षिक १ लाखसम्मको औषधी उपचार, योगदानकर्ता पति भए स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत पत्नीलाई निशुल्क सुत्केरी सेवा सहित १५ हजार सुत्केरी खर्च, विदाको रकम र ३ महिनासम्मको बच्चाको उपचार खर्चसमेत पाउने व्यवस्था छ । साथै योगदानकर्ताको दुर्घटना मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई क्षतिपुर्ति र अवकाश पश्चात  पेन्सनको समेत व्यवस्था गरिएको छ । कोषले बारा–पर्सा औधोगिक करिडोरका श्रमिकहरुको हकमा विरगञ्ज हेल्थ केयर र नेशनल मेडिकल कलेजका उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । निर्देशक नेपालले करिडोरका उद्योगहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान गरेका ठेकदार कम्पनीहरु मार्फत मात्रै काम लगाउन निर्देशन समेत दिएका छन् ।
 
पथलैया वीरगञ्ज औधोगिक करिडोरका ठूला उद्योगहरु हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, जगदम्बा स्टिल, औषधी उत्पादक कम्पनीहरु कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । जीतपुर सिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले सहकारी संस्थाहरु,संस्थागत विद्यालय लगायत सम्पुर्ण क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरा भित्र ल्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘जीतपुर सिमरा भित्रका सम्पुर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा भित्र ल्याउन जीतपुर सिमरा उपमहानगर सहकार्य गर्न तयार छ’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘कोषको स्थायी संरचनाहरु बनाउन जग्गाको उपलब्धता गराउन पनि हामी तयार छौ’ 

उपमहानगर भित्र श्रम अस्पताल बनाउने प्राविधिक प्रक्रिया शुरु भएकोले भोलिका दिनमा श्रमिक अस्पतालाई कोषसँग जोड्न सकिने नगरप्रमुख पौडेलले टिप्पणी गरेका छन् ।