प्रविधिको दुरुपयोग गरी मुलुकमा नयाँनयाँ प्रकृतिका अपराध भइरहेका छन् । विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने समूह पनि सक्रिय भइरहेको केही घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

बैंकिङ प्रणाली नै ह्याक गराएर रकम निकासा गर्ने नयाँ खालका अपराध पनि देखिँदै आएको छ । विश्वव्यापी भएको प्रविधिको प्रयोगसँग सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगी, अपहरणलगायतका घटना बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचविखनका घटना देखिँदै आएको छ । 

खासगरी ठगी, तस्करी, हुण्डी, असुली, लेनदेनबाट सिर्जित आर्थिक अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, गम्भीर सङ्गठित र ट्रान्सनेशनल अपराध लैङ्गिक हिंसा र कम्पयुटरका माध्यमबाट हुने जुनसुकै प्रकृतिको साइबर अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीसामु चुनौतीको पहाड बन्न पुगेको छ । यसरी अपराधको शृङ्खला बढ्दो क्रममा रहे पनि त्यस चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्यका विषयमा सधैँ प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरुसँग पर्याप्त सीप, स्रोत, साधन र प्रविधिको अभाव रहेको कुरा स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । 

सरकारले पनि स्रोत, साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको हुन्छ तर समस्या सधैँ एउटै देखिने गरेको छ । जसले अपराधको भित्री तहसम्म पुगी वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरु असफल हुनुको मुख्य कारण पनि यही रहेको उहाँहरुको निष्कर्ष छ । बढ्दो अपराध र प्रवृत्तिले मुलुकको अनुसन्धान गर्ने प्रणाली र क्षमतालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । तीव्र सहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रविधिगत सञ्जालको तीव्र विस्तार र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अपराध प्रवृत्ति जटिल र हाइटेक बन्दै गएको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्रबहादुर धानुकले सुनाए । उनले भने, “त्यसका लागि विद्यमान स्रोत साधनको विस्तार, आवश्यक तालिम प्रविधिको विकास, कानूनी जटिलताको हल र स्पष्ट नीतिगत आधार निर्माणका लागि जिम्मेवार निकायको लगानी र प्रतिबद्धता जरुरी छ ।” 

काठमाडौंको अपराध अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ । बयानमुखी अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन गरी आधारभूत मानवअधिकारलाई रक्षा गर्दै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फ संरचनागत रूपमा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी एकाइ र जनशक्तिलाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिगत सम्पन्नताको अभाव रहेको उनले स्वीकार गरे । 

फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारस्तम्भ भनेको अपराध अनुसन्धान हो । यसलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै नागरिकमा विश्वसनीयता जगाइराख्न अनुसन्धान प्रणाली वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष र पीडितमैत्री अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार पार्न सबै अग्रसर हुनु जरुरी रहेको धानुकले औँल्याए । 

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती अपराधको बढ्दो ग्राफसँगै अनुसन्धान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा राज्यले छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । नयाँ अपराध घट्ने, नयाँ कानून आउने र अपराधका स्वरूपसमेत बदलिने हुँदा त्यसको अनुसन्धान गर्न विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले तब मात्रै अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने र पीडितले न्याय पाउने जिकिर गरे ।

“साइबर क्राइम, आर्थिक तथा जघन्य अपराध हिजोको तुलनामा आज बढ्ने गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पनि नयाँ नीति ल्याउन जरुरी छ, सातै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला पनि आवश्यक छ”, खातीले भने । गृहसचिव टेक नारायण पाण्डेले पनि प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको सीप मजबुद बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार समय परिस्थितिले अपराधमा विभिन्न स्वरूप बदलिएका र विकसित भएका छन् । खुला सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु थपिएका छन् । त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित अपराधका घटनातर्फ अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।  

प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने आर्थिक एवं साइबर अपराधहरू बढिरहेको र हाल यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मात्र सुनुवाइ हुँदै आएकाले पनि जटिलता पैदा भएको प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको ठम्याइ छ । उनले कम्तीमा पनि प्रादेशिकस्तरमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । न्यायप्रणालीका तीन स्तम्भ अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र पीडितले न्याय र वास्तविक पीडकले सजाय पाउने उनले बताए । 

नेपालमा कोभिड–१९ का कारण रोकिएको अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी मुलुकका सातै प्रदेशमा तीन वर्षपछि यसपटक आयोजना गरिएको छ । प्रदेशगत गोष्ठी सकेर आज काठमाडौं उपत्यकास्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको छ । उक्त गोष्ठीमा हाल भइरहेका अपराध, त्यसका नयाँ स्वरूप र प्रवृत्ति, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा देखिएका चुनौती र अपराध नियन्त्रणका लागि चाहिने भावी रणनीतिका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ । गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षले बढ्दो क्रममा रहेको अपराध नियन्त्रणमा सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।