संसदीय समितिले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गरेर मात्रै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतीको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्व तयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तरोन्नतीको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सडकका पैदल यात्रु र त्यस वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी सो राजमार्गको स्तरोन्नतीको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जानकारी दिए । समितिले सो राजमार्ग निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री, प्रविधिमैत्री र वन्यजन्तु मैत्री तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यको सुनिश्चितताका लागि यसको डिजाइन तथा डीपीआर निर्माण गर्दा कै अवस्थामा ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

समितिकी सभापति खड्काले भनिन्, ‘नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्वको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक तथा पुलहरू जीर्ण भई यातायात सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेकाले हाल चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहँदा निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवलको निर्माणमा देखिएका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु र सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेतलाई सहज हुने गरी वातावरण मैत्री, प्रविधिमैत्री र वन्यजन्तु मैत्री तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यको सुनिश्चितताका लागि यसको यसको डिजाइन तथा डीपीआर निर्माण गर्दाकै अवस्थामा तत्काल ध्यान पुर्याउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर मात्र स्तरोन्‍नतिको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’ 

उनले भनिन्– ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सडकको विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षणलगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकाले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरु यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

बैठकले सो राजमार्गको विभिन्न सडक खण्डमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन्यजन्तु आरक्षणलगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरु समेत पर्ने भएकाले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनका कार्यहरु यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सचेत पनि गराएको छ ।

समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको रेल सेवालाई सहज हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सो रेल सेवामा विभिन्न समस्या देखिएकाले ती समस्याहरु हल हुने गरी रेलका लागि आवश्यक मर्मत तथा इन्धन सेन्टरको समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति खड्काले बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा विकास आयोजना अन्तर्गत नेपालको कुर्थादेखि भारतको जय नगरसम्मको ३५ किलोमिटर सडक खण्डमा २०७८ साल चैत्र २० गतेदेखि सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यसको पूर्व तयारीमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याइ दिँदा रेल सञ्चालनमा अनेक समस्याहरु झेल्नु परिरहेकाले रेल सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि तत्कालै यसको मर्मत सम्हारका लागि मर्मत मर्मत गर्न वर्कसप, फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत रेललाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधारका कार्यहरु प्रारम्भ गर्न र आगामी दिनमा विद्युतीय रेल सन्चालनलाई प्राथमिकतामा राखि रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु निर्माणका कार्यहरु तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा सांसदहरुले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यातायात सेवा सहज हुनेगरी त्यसको स्तरोन्नतीको कामलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई दवाव दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले डीपीआरको नाममा विकास, निर्माणको कामलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गरा । उनले नेपाल रेल सेवा कम्पनीलाई सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा रुपमा बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले रेल सेवा सञ्चालनको योजना बनाउँदा पछि टाठ पल्टिने अवस्था आउन नदिन सरकार अहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि योजनाहरु नबनाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गजेन्द्रबहादुर महतले पुलहरू जीर्ण भएकाले त्यसको मर्मत गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यातायातलाई सूचारु गराउने काममा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गरे । उनले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने गरी सो राजमार्गको स्तरोन्नतीको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महतले सवारी साधनको चाप भएको ठाउँमा मात्रै सो सडक चार लेनको बनाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे ।