उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तरर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विद्युत सप्लाइको लागि ट्रान्समिटरलाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गाहरू चाहिने बताए । सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनैपनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रावधान राखिएकाले जटिलता थपिएको बताए । उनले आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको अवस्थामा वन ऐन अनुसार आयोजनाले अर्को जग्गा खोज्न जानुपर्दा समस्या थपिएको बताए । उनले वन क्षेत्र जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।  

सचिव तिवारीले आयोजनाको पैसा भनेको नेपाल सरकारको पैसा भएकाले सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा पैसा लाने काम भएको बताए । उनले कालीगण्डकी धार्मिक नदी भएता पनि धार्मिक कुराहरुलाई नास नहुने गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको प्रयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले कालिगण्डकीको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विषयमा पुनरावेदन अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।  

त्यस्तै छलफलमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले ट्रान्समिसन लाइनको काम सुस्त रहेको बताए । भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो भएर लागत बढ्दै जाने उनले बताए । आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्दै जाने बताए । छलफलमा अधिकांश सांसदहरुले तनहुँ र रहुगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ढिला गर्न नहुने बताएका छन् ।