राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संरचनासँगै सेवा पनि फेरिँदै
२०७४ असोज १२ गते तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गरियो । उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठान बन्दा दाङवासीमात्रै होइन, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यानवासीलाई समेत खुसी तुल्यायो । त्यो खुसी धेरै टिक्न सकेन । किनकि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको नाम फेरिएपछि स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अझ नाजुक बन्दै गयो । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पोषण पुनःस्थापना केन्द्र, सामाजिक स्वास्थ्य इकाई, ओसीएमसी जस्ता नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा बन्द भए ।
प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भयो । सामान्य उपचार बाहेक अरु केही भएन । प्रतिष्ठानले रिफर दर घटाउनुको साटो बढाउँदै लग्यो । साविक राप्तीवासी उपचारका लागि नेपालगंज, भैरहवा र काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता टरेन । तर अहिले त्यो बाध्यताबाट सर्वसाधारणहरू मुक्त हुन थालेका छन् । जनशक्ति, संरचना र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको कुशलताका कारण सर्वसाधारणहरु त्यो बाध्यताबाट मुक्त बन्दै गइरहेका छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, उपकरण तथा फितलो व्यवस्थापनका कारण विगतमा सर्वसाधारणले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसके पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.विकास लामिछाने बताउँछन् ।
नागरिक स्वास्थ्य अधिकार र सेवाका लागि प्रतिष्ठानले आर्थिक, प्राविधिक, प्रशासनिक र भौतिक व्यवस्थापन मजबुत बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका अनुसार गत असार महिनामा मात्रै ११ हजार ७७६ जना बिरामीले यहाँबाट उपचार सेवा पाएका छन् भने साउनमा १३ हजार ७६ जनाले त्यस्तो सेवा लिएका छन् ।
अस्पतालमा अहिले आधुनिक प्रविधिको २८ वटा शय्या, ७ आइसीयू, ७ एनआइसियू, २ केआईसीयू, ३ रेडियोलोजिष्ट, एमआरआई र १७ बेड डायलासिस सेवा विस्तार गरिएको उनले बताए । त्यतिमात्रै नभई व्यवस्थापकीय अभावका कारण बन्द भएका सेवाहरु पनि सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिले प्रतिष्ठानबाट बिरामीलाई बाहिर पठाउने स्थिति करिबकरिब अन्त्य भएको छ ।’ हाल प्रतिष्ठानमा सिटीस्क्यानबाहेक अन्य सबै प्रकारका सेवा रहेको जनाइएको छ । सिटीस्क्यान सेवा पनि भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका रजिष्टार प्रकाश थापाले भने, ‘बिरामी रिफरको दर घटेको छ । जसका कारण उपचारका लागि अन्य जिल्लामा जानुपर्ने, आर्थिक व्ययभार खेप्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’