उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय गर्न अझ कठिन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जुन व्यवसाय गर्नको लागि भन्दै कर्जा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन गरे हुनेमा चालु पुँजी कर्जामा नै सीमा तोकेर कडाई गर्नु उपयुक्त नहुने व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेर उद्यम व्यवसाय गर्न अझ कठिन अवस्था सिर्जना गरिदिएको बताउँछन् । आयातमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने, उधारो विक्री देखाउन नपाइने जस्ता व्यवस्था ल्याएर अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको भन्दै उनले चालु पुँजी कर्जा सीमा पनि त्यसैको सिलसिलाको रुपमा आएको हुन सक्ने शंका गरे ।

‘एउटा प्रयोजनको लागि लिइएको चालु पुँजी कर्जा रकम अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भयो भन्ने आशयले सीमा तोकिएको देखिन्छ, यसमा त गलत गर्नेलाई कारबाही गरेर सही रुपमा कर्जा प्रयोग गरेकाहरूलाई प्रोत्साहन पो गर्नु पर्ने, उल्टै सबैलाई कारबाही गरियो,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ चालु पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । सो मार्गदर्शनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको ४० प्रतिशतसम्म र २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जामा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाइने भनिएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि नयाँ व्यवस्थाले उद्यम व्यवसाय गर्न समस्या हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन चाहेका हो भने सोही क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउन पहल गर्नु उपयुक्त हुने अध्यक्ष मल्लको सुझाव छ ।

‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अर्थतन्त्रमा थप अंकुश लगाउने प्रयास हो, कर्जाको सदुपयोग होस्, उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा जाओस् भन्ने अभिप्राय हो भने त सोही प्रकारका नीतिगत व्यवस्था पो गरिनु पर्दथ्याे, यो प्रकारले अर्थतन्त्रमा अंकुश लगाएर हुँदैन,’ अध्यक्ष मल्लले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षले राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डको आलोचना गरेका छन् । यद्यपि, यी दुबै संस्थाको संस्थागत धारणा भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । निजी क्षेत्रको अर्काे प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सो मापदण्डको विषयमा एक समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले निष्कर्ष निकालेपछि परिसंघले आफ्नो धारणा औपचारिक रुपमा राख्ने पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । 

अनौपचारिक कुराकानीमा उद्योगीहरुले नयाँ मापदण्ड उद्यम व्यवसायमैत्री नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नयाँ मापदण्डमा बैंकहरुलाई अडिटरको जस्तो अधिकार दिइएको, अप्ठेरा र झन्झटिला प्रावधान राखिएको जस्ता विषय उद्योगी व्यवसायीले उठाएका छन् ।