तत्काल जान पाउँदैनन् बेलायतमा नर्स, कति हुन्छ सेवा सुविधा ?
नर्सिङ क्षेत्रका जनशक्तिलाई बेलायतमा रोजगारी दिनेबारे समझदारीपछि यो विषयमा चासो बढेको छ । कति जना र कहिलेसम्म जान पाउने, कस्ता व्यक्ति जान पाउने तथा आम्दानी कति हुने भन्नेलगायतका विषयमा चासो बढेको हो । बेलायत र नेपालीबीच सोमबार भएको द्विपक्षीय सम्झौताले धेरै कुरा बोलेको छैन । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयका कतिपय कुराहरू छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता थानेश्वर भुसालले बताए ।
निवर्तमान श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठले १० हजार नेपाली नर्सहरू यूके पठाउन लागिएको बताएका थिए । तर, अहिले कुल नर्स कति पठाउने भन्ने संख्या एकिन भइनसकेको सहप्रवक्ता भुसालले बताए । जीटुजी (सरकार टु सरकार) मार्फत शून्य लागत (फ्रि कष्ट) मा नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि यूके पठाउन लागिएको हो । अन्य देशसँग भने सरकारी–सरकारबीच सम्झौता भएपनि पठाउन प्रक्रियामा निजी क्षेत्र संलग्न हुन्थे । तर, यूकेको हकमा भने सरकार–सरकारबीच सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा बढीमा २०० नर्स जान पाउने
पहिलो चरणमा २०० नर्सहरूलाई बेलायत लैजाने तयारी छ । दुई देशबीचको समझदारीमा नै पहिलो चरणमा बढीमा २०० नर्सलाई लैजाने उल्लेख छ । पहिलो चरणको सफलतापछि अर्को चरणमा थप नर्सहरूलाई बेलायत लगिनेछ । २० वर्ष पुरा गरेका ४५ वर्ष ननाघेका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएर दुई वर्षको कार्य अनुभव लिएका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् ।
बेलायतमा अहिलेसम्म फिलिपिन्स, भारत, श्रीलंका, नाइजेरिया र केन्याबाट नर्सहरू गइरहेका छन् । यहीबीच नेपालबाट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा लैजाने प्रस्ताव बेलायतले गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
त्यही आधारमा गत जनवरीमा नेपालले बेलायतमा रोजगारीका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । बेलायतबाट समेत कार्यदल गठन भएको थियो । दुवै पक्षका कार्यदलको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
फेब्रुअरीमा समझदारी पत्र (एमओयू) को ड्राफ्ट तयार पारिएको थियो । उक्त ड्राफ्टमा दुवै देशका सरोकारवाला निकायले अध्ययन गरेका थिए । फेब्रुअरीमै ड्राफ्टलाई फाइनल भएको थियो । अप्रिल–मे महिनामा दुवै पक्षले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डका विषयमा समेत गम्भीर छलफल गरेका थिए । गरिब देशबाट धनी देशमा कामदार पठाउँदा उठ्न सक्ने गम्भीर खालका प्रश्न तथा विषयमा दुवै पक्षका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो ।
जुलाईमा दुवै पक्षबीच थप छलफल गरेर समझादारी पत्रलाई फाइनल गरेका थिए । र सोही आधारमा २२ अगष्टमा दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कस्ता व्यक्ति जान पाउछन् ?
नेपाली नर्सहरू बेलायतमा हेल्थ केयर एसेस्टेन्ट (स्वास्थ्य सेवा सहायक) का रूपमा जान पाउनेछन् । २० वर्ष पुरा गरेर ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नर्सले बेलायतका कामदारको रूपमा जान पाउनेछन् । स्टाफ नर्स, बिएस्सी नर्सिङ, एमस्सी नर्सिङ गरेका व्यक्ति जान पाउनेछन् । नेपाल नागरिक साथमा राहदानी भएको हुनुपर्नेछ ।
२ वर्ष कार्यअनुभव गरेको, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । कुनै अपराधिक रेकर्ड नभएको, बेलायत प्रवेशमा रोक लगाइएको व्यक्ति नहुनुपर्ने र कुनै शारीरिक तथा मानसिक समस्या नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
इन्टरनेशन इग्लिस ल्याङ्ग्येज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) मा ७ अङ्क तथा अक्यूपेशनल इङ्लिस टेस्ट (ओईटी) मा ‘बी’ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । आईईएलटीएसको रिर्टनमा ६.५ अंक अनिवार्य ल्याउनुपर्नेछ । ओईटीमा रिडिङ, राइटिङ र लिस्निङ हुनेछन्, जसमा राईटिङमा ‘सी प्लस’ ल्याउनुपर्नेछ ।
यसका लागि महिला मात्र नभएर आवश्यक योग्यता पुगेका जो सुकैले पनि आवेदन दिन पाउनेछन् । यी सबै प्रक्रिया पुरा भएका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन् । यी सबै मापदण्ड पुरा गरेपछि मेडिकल चेकअप हुनेछ ।
कहिलेबाट जान पाउँछन् ?
दुई देशबीच भएको समझदारी पत्र अनुसार बेलायत जान पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । अब सेप्टेम्बर २०२२ देखि जनवरी २०२३ सम्ममा यसका लागि आवश्यक तयारी सुरू हुनेछ । नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । अनलाइन मार्फत आवेदन आह्वान गरिनेछ । बेलायतको तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर (डीएचएससी) ले आवश्यक मनिटरिङ गर्नेछ ।
आवेदन र छनोट प्रक्रिया आगामी जनवरी–जुलाई २०२३ सम्म हुनेछ । त्यो बीचमा विभागले आवेदन आह्वान गर्ने, आवेदन रूजु गर्ने लगायतका काम गर्नेछ भने त्यसको रिभ्यू डीएचएससीले गर्नेछ । अगष्टदेखि अक्टोबर २०२३ सम्म पोष्ट सेलेक्सनको प्रक्रिया हुनेछ । पोष्ट सेलेक्सनको प्रक्रिया सकिएपछि अन्तिम छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । त्यसका लागि नोभेम्बर–डिसेम्बर २०२३ सम्मको समय तोकिएको छ ।
यसरी हेर्दा आगामी वर्षको डिसेम्बरभित्रमा नेपाली कामदार बेलायत जान सक्नेछन् । विभागले अनलाइन मार्फत आवेदन आह्वान गर्नेछ । त्यसमा डीएचएससीले रिभ्यू गर्नेछ । आवेदन रिभ्यू गरेपछि योग्य आवेदनको लिष्ट निकालिनेछ । भाषा र सीप परीक्षामार्फत अन्तिम नामावली निकालिनेछ । र नामावली निकाल्दा आवश्यकता भन्दा १५ प्रतिशत बढी नाम निकालिनेछ ।
कस्तो हुनेछ सेवा सुविधा ?
बेलायत जान पाउने नेपाली नर्सले बेलायती नागरिककै सरह सेवा सुविधा पाउनेछन् । गरिब देशबाट कामदार लैजाने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रश्न उठाउने गरेको छ । दुई देशबीचको समझदारीले त्यस्ता प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् । कामदारमाथि हुने विभेद, सेवा सुविधा लगायतका विषयमा समेत विभेद नहुने गरी समझदारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार बेलायतमा काम गर्न जाने हेल्थ केयर असिस्टेन्टहरूको न्यूनतम मासिक तलब ‘पर ब्याण्ड ४’, लेभल २ अनुसार हुनेछ । यो भनेको वार्षिक २६ हजार २८२ पाउण्ड (३९ लाख ४७ हजार भन्दा बढी) हुनेछ । यसमा मासिक २ हजार १९० पाउण्ड न्यूनतम तलब हुनेछ ।
मासिक १८१.५ पाउण्ड बीमा, १५५.५० मासिक पेन्सन र १९७.४२ ट्याक्स काटिनेछ । यस हिसाबले एक कामदारले मासिक न्यूनतम १ हजार ६५६ पाउण्ड पाउनेछन् । नेपाली नर्सहरूले श्रम सम्झौता अनुसार बेलायतमा पाँच वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कनुपर्नेछ । नर्सहरूले त्यहाँ गएर तीन महिनासम्म सहयोगीका रूपमा काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि त्यहाँ उनीहरूलाई त्यहाँको लाइसेन्स दिइनेछ ।
नेपालबाट गएकाहरू ५ वर्षपछि नेपाल फर्किनुपर्नेछ । नेपालले तीन आधारमा नेपाली कामदार बेलायत पठाउन लागेको बताए । बेरोजगारी अन्त्य, देशलाई आर्थिक समृद्धि र सीपको विकासका लागि नेपाली कामदार विदेश पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नेपाली जनशक्ति उतै पलायन हुन्छ भन्ने हामीले कल्पना गर्दैनौँ । यदि कोही बस्यो भने त्यो हाम्रो चासोको विषय हुन्न,’ सहप्रवक्ता भुसालले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन
-
दैलेख बस दुर्घटना अपडेट : ८ जना घाइते
-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा थप गरिएका सदस्यलाई कार्यादेश प्रदान
-
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप