चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुन लागेको छ । एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ लगायतको भर्ना सुरू भएको छ । १९ भदौदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रका कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । त्यसअघि नै मेरिट लिष्ट अनुसार छनोटमा परेका मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुने, सम्झौता गर्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढेका छन् ।

भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै मेडिकल कलेजहरू अनावश्यक शुल्क उठाउन तल्लीन देखिन्छन् । उनीहरूले कानुनले तोकेबाहेक अनावश्यक शुल्क लिन थालेका हुन् । यतिसम्म कि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीबाट समेत पैसा असुल्न थालेका छन् । जबकि छात्रवृत्तिमा नाम निकालेका विद्यार्थीबाट एक पैसा पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

विराट मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न लागेका विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि ३ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बुझाउन भनेको छ । विराटले त्यसअतिरिक्त होस्टेल अनिवार्य भन्दै त्यसबापत पनि शुल्क उठाउन थालेको छ । होस्टेल बस्दा मासिक १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसमा खाना, पानी, बत्ती, वाइफाई, लण्ड्रीको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । होस्टेल शुल्क वार्षिक एकमुस्ट तिर्नुपर्ने भनिएको छ । खाना भने बाहिरै खानुपर्ने भनिएको प्रथम वर्षमा भर्ना भएका एक विद्यार्थीले रातोपाटीलाई बताए । 

गत वर्ष विराटका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले भर्ना हुन लागेका नयाँ विद्यार्थीका लागि समेत विराटले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको छ ।

विराटले १९ भदौदेखि कक्षा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसअघि नै भर्ना भइसक्न र सम्झौता गर्न विद्यार्थीहरूलाई उसले भनेको छ ।  

विराटमा मात्र नभएर काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी), नोबेल मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजले पनि गैर कानुनी रूपमा शुल्क असुल्न लागेका हुन् । कलेजमा अध्ययनका लागि बुझ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी) ले ६ लाख ३० हजारको चिर्कटो दिने गरेको छ । होस्टेल खर्च वार्षिक १ लाखका दरले ४ वर्षको एकै पटक ४ लाख माग गरिएको छ । त्यस्तै खाना, इन्टरनेट र लण्ड्री बापत १ लाख ५० हजार, बीमा बापत ३० हजार गरी २ लाख ३० हजारसमेत गरी एकमुस्ट ६ लाख ३० हजार पैसा बुझाउन विद्यार्थीहरूलाई भनिएको हो ।

एनएमसीमा एमबीबीएसतर्फ १०० जना विद्यार्थीको कोटा छ । त्यस्तै बीडीएस र बिएससी नर्सिङतर्फ ४०/४० जना गरी ८० जना विद्यार्थीको कोटा छ । १८० जनाको होस्टल शुल्क ४ लाखका दरले लिँदा ७ करोड २० लाख हुन आउँछ । यसमा ६ लाख ३० हजारको हिसाब गर्दा ११ करोड ३४ लाख हुन आउँछ ।  

काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा पनि उस्तै छ । केएमसीमा अहिले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । केएमसीमा पढ्नका लागि केही दिन अगाडि एक विद्यार्थीले पहिलो किस्ता बापत १५ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बुझाए । त्यसमा होस्टेल, बीमा, डिपोजिट, इन्टरनेट, लण्ड्री लगायतको बिल थपिनेछ ।

ती विद्यार्थीलाई कलेजले अनिवार्य होस्टेल बस्नुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि प्रति विद्यार्थी १२ हजार तिर्नुपर्ने भनेको छ । केएमसीले त झन साढे ५ वर्ष होस्टेल अनिवार्य भनेको छ ।

ती विद्यार्थीका अभिभावकलाई कलेजले यो वर्षदेखि होस्टेल शुल्क बढ्न सक्ने बताएको छ । केही दिनमा कलेजको बोर्ड बैठक बस्ने र होस्टेल शुल्क लगायतका केही शुल्क बढ्न सक्ने भनेको थियो । 

‘कलेजविरुद्ध केही बोलौँ भने भोलि छोरालाई भित्र के–के गरिदिने भन्ने डर, केही नबोलौँ भने कलेजको अचाक्ली लुटतन्त्र,’ ती अभिभावकले भने । विभिन्न नाममा कलेजले लिने शुल्कबारे चिकित्सा शिक्षा आयोग मौन देखिएको उनको भनाइ छ ।

यता विराटनगरमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले समेत साढे ५ वर्ष होस्टेल बस्नुपर्ने भन्दै सूचना निकालेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पटक पटक सूचना निकालेर होस्टेल अनिवार्य होइन भन्दै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरू भने अनिवार्य रूपमा होस्टेल बस्नुपर्ने भन्दै महँगो शुल्क तोक्दै आएका छन् । आयोगले २१ वैशाख २०७९ मा एक सूचना जारी गरेर होस्टेल अनिवार्य नभएको बताएको थियो । छात्रवृत्ति तर्फका विद्यार्थीलाई कुनै पनि शुल्क नलिन समेत मेडिकल कलेजहरुलाई सूचित गराएको थियो ।

गत वर्ष होस्टेल अनिवार्य, अनावश्यक शुल्क लगायतका विषयमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए । निरन्तर आन्दोलन हुँदा पनि अतिरिक्त शुल्क र अनिवार्य होस्टेलबारे कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, अन्तिममा आएर केही विद्यार्थीमात्रै होस्टल बाहिर बस्न सफल भएका थिए ।

यो विषयमा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा समेत त्यही परम्परा दोहोर्‍याएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अभियानले ऐन विपरीत नोबेल मेडिकल कलेज र केएमसी मेडिकल कलेजले बनाइएको अनिवार्य होस्टेल अबिलम्ब खारेज गरिनुपर्ने अभियानको माग थियो ।

विभिन्न शीषर्कका नाममा विद्यार्थी र अभिभावकबाट लिन खोजिएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गरिनुपर्ने, विद्यार्थीका अधिकार वञ्चित गर्न र उनीहरूलाई त्रासमय वातावरण बनाउन भर्ना हुँदै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम खारेज हुनुपर्ने अभियानको माग छ ।

साथै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग समेत राखेको थियो । यी मागको बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

‘सधैँ बदमासी गर्ने किन हो ? हरेक वर्ष यो इस्यू आइरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण के ? राज्य गम्भीर भएर कहिले लाग्ने ?’ मनिषको प्रश्न छ ।

अभियानका संयोजक मनिष भट्टराईले विद्यार्थीहरूले मेडिकल कलेजविरुद्ध हरेक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको बताए । ‘आयोगले होस्टेल ऐच्छिक भनेर नोटिस निकाल्ने, यता कलेजले अनिवार्य भनेर नोटिस निकाल्ने । कलेजहरूले आयोगको नियम नमानेको देखियो,’ मनिषले भने ।

मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्नसिपको पैसामा समेत बदमासी गर्दै आएका छन् । इन्टर्नसिप गरे बापत विद्यार्थीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा उल्टै विद्यार्थीबाट लिने काम भइरहेको संयोजक भट्टराईले भने ।

‘सुरूमै इन्टर्नसिपको पैसा लिने । पाँच वर्षसम्म त्यही पैसाको ब्याज खाने । इन्टर्नसिप भनेको केही गरेबापत विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने पैसा हो,’ उनले भने, ‘हामीबाटै पैसा लिएर पाँच वर्षसम्म ब्याज खाएर पाँच वर्षपछि हामीलाई दिनुभनेको त अन्याय हो ।’

आयोग सूचनामात्र निकाल्ने काम गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिदै आएको उनको भनाइ छ । पढ्नुपर्ने विद्यार्थी सधैँ अन्यायका विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

‘सधैँ बदमासी गर्ने किन हो ? हरेक वर्ष यो इस्यू आइरहेको हुन्छ । हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण के ? राज्य गम्भीर भएर कहिले लाग्ने ?’ मनिषको प्रश्न छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने अनावश्यक शुल्क लिन नपाउने बताए । ऐनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन र होस्टेल अनिवार्य गर्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने, होस्टल अनिवार्य पनि गर्न नपाउने उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले बताए ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा ४१ लाख ६८ हजार ९० रूपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै बीडीएसका लागि २० लाख ९२ हजार २९०, बिएससी नर्सिङका लागि १० लाख ३६ हजार शुल्क तोकिएको छ । यो भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन् । यही शुल्कभित्र अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम, परीक्षा सबै शुल्क समेटिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (थ) अनुसार अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन । तर, कानुनको बेवास्ता गर्दै मेडिकल कलेजहरू अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् ।