नियामक बीमा समिति दोहोरो भूमिकामा देखिएको छ । एकातर्फ हालका बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई गुणात्मक वृद्धिमा लैजाने भन्दै फोर्स मर्जरमा जोड दिइरहेको समितिले अर्कोतर्फ भने नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने तरखर गरिरहेको छ । यद्यपि, बीमा समितिले जारी गर्न लागेको नयाँ लाइसेन्स लघुबीमा कम्पनीको हो । 

बीमा समितिले स्थानीय तहमा, दूर–दराजमा पनि स–साना पुँजीलाई परिचालन गर्ने गरी बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै लघुबीमाको मोडालिटी अघि सारेको छ । २०७९ साउन ३१ गते बीमा समितिले ‘लघुबीमक संस्था तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ स्वीकृत गरेको छ । यो निर्देशिका पारित भएसँगै अब नयाँ लघुबीमा कम्पनी खोल्ने बाटो खुलेको छ ।  

बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२) को अधिकार प्रयोग गरी समितिले यो निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ । तर, निर्देशिका जारी हुन नपाउँदै यता बजारमा भने नयाँ लाइसेन्सको तीव्र विरोध सुरु भएको छ । 

४० वटा बीमा कम्पनी हुँदा हुँदै थप लघुबीमा किन आवश्यक पर्‍यो ?

हाल मुलुकमा १९ वटा जीवन, १९ वटा निर्जीवन र २ वटा पुनर्बीमा गरी कुल ४० वटा बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । यी कम्पनीहरूको समेत सङ्ख्या धेरै भएको भन्दै बीमा समितिले जबरजस्ती (फोर्स) मर्जरमा लैजाँदैछ । समय सीमा नै तोकेर समितिले आगामी चैत मसान्तभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन बीमा कम्पनीहरूलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, फेरि यता सोही नीतिको विरुद्ध समितिले नै किन थप बीमाको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गर्दैछ ? सर्वत्र चासो बढेको छ ।

तर, यता बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल हालका बीमा कम्पनीहरूकै कारण लघुबीमा नीति ल्याउनु परेको तर्क गर्छन् । 

‘जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र दुई वटा पुनर्बीमा समेत गरेर ४० वटा बीमा कम्पनीहरू अहिले सञ्चालनमा छन् । तर, यी सबै सहर केन्द्रित भए । यतिधेरै सङ्ख्यामा बीमक हुँदा पनि ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको पहुँचमा किन जान सकेनन् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘यहीँ कारण लघुबीमाको मोडालिटीमा जानु परेको हो ।’

अध्यक्ष सिलवालका अनुसार लघुबीमाको मोडालिटीमा गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको साना साना पुँजीलाई पनि परिचालन गर्ने र एक डेढ लाखका बीमाहरुलाई पनि लघुबीमाको माध्यमबाट बीमाको पहुँचमा ल्याउने योजना समितिको हो । 

‘अहिलेका बीमा कम्पनीहरू नै गाउँगाउँ गइदिएका भए, सबैको पहुँचमा पुगिदिएका भए लघुबीमाको योजना नै अघि बढ्ने थिएन । तर, सबै कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भइदिँदा समस्या आएको हो । हाम्रो जस्तो देशले अपनाउने भनेकै लघुबीमाको मोडालिटी हो । जस्तो राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मोडालिटीमा गाउँगाउँमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने गरी लघुवित्त कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएको छ’ सिलवालले भने । 

तथापि, लघुवित्तको भूमिका माथिनै प्रश्न उठाउँदै अहिले लघुवित्तहरु खारेज हुनुपर्छ भन्ने पनि सवाल उठिरहेका बेला लघुबीमा कार्यक्रम चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘लघुवित्त आश्यवक छ कि छैन ? उपलब्धीमूलक छ कि छैन ? त्यो, राष्ट्र बैंकले हेर्ने विषय हो । तर, बीमा क्षेत्रमा लघुबीमाको आवश्यकता रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यसैले यो योजना अघि बढाएका हौँ’ सिलवालले रातोपाटीसँग भने । 

कस्ता कम्पनीले लघुबीमाको लाइसेन्स पाउँछन्, तत्काल प्रारम्भिक खाँका बने पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति रहने र कार्यक्षेत्र कहाँ कति रहने अहिले नै नतोकिसकिएको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । लघुबीमाको सम्बन्धमा प्रारम्भिक निर्देशिका बने पनि कार्य व्यवस्था, नीति नियम तथा कार्यविधि बन्न बाकी रहेको उनले बताए । 

यद्यपि, निर्देशिका अनुसार लघुबीमा कम्पनीहरू स्थानीय तहमा, ग्रामीण क्षेत्रमा जानेगरी पब्लिक–प्राइभेट (पीपी) मोडलमा नै गठन हुनुपर्नेछ । यसअघि नै कुनै बीमा कम्पनीमा सेयर पार्टनर भएको वा सहभागी भएको क्रस होल्डिङ साझेदारले लघुबीमा कम्पनीमा संस्थापक बन्न पाउने छैन । प्रस्तावित लघुबीमा कम्पनीको व्यावसायिक योजना कम्तीमा ५ वर्षको हुनेछ ।  

हाल सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले एक वर्षको समय सीमा दिँदै आगामी चैत मसान्तसम्म न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन गरेको छ । यस्तो निर्देशन निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा ५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । 

समितिको निर्देशन अनुसार हाल जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा गरी १७ वटा कम्पनीहरू मर्जरको पाइपलाइनमा रहेका छन् ।