प्रेमीलाई जेल पठाउने कास्की जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइएको उच्च अदालत पोखराको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा बालबालिकाका बीचमा हुने प्रेम, विवाह र यौनसम्बन्धलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ । 

१८ पृष्ठ लामो ३९ प्रकरणमा व्याख्या गरिएको फैसलामा पहिले सहमतिमै भएको यौन सम्बन्धलाई पछि पारिवारिक दबाबका कारण वा मानसिक रुपमा परिवर्तन आएकै कारण जबरजस्ती करणी ठहर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ । साथै नारी, पुरुष बीचको प्रेम सम्बन्ध दुवै प्राकृतिक भएको भन्दै प्रकृतिलाई आफ्नै रीत र नियममा चल्ने दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रेम सम्बन्ध पनि प्रकृतिजस्तै एक शक्तिशाली सम्बन्ध र चक्र रहेको भन्दै प्रकृतिलाई एक छिन वा केही समय अवरुद्ध गर्न सकिएपनि सधैँ र सबैका लागि नियन्त्रण गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । 

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसलामा जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडक भनिएका व्यक्ति र पीडित भनिएकी बालिका दुवै नाबालक भएमा कुनै व्यक्तिलाई ठूलो कसुर ठहराउने कसैलाई उन्मुक्ति दिने कुरा पनि जायज नभएको र उक्त कुरा कानुनी मान्यता विपरीतको भएको तर्क गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लैंगिक भिन्नताको समान अवस्थामा पनि अधिकारको संवैधानिक वा कानूनी हकलाई फरक फरक रुपमा परिभाषित गर्नु वा एउटालाई दण्डित र अर्कोलाई छुट दिनु समान अवस्थामा, समान न्याय एवम् वास्तविक न्याय रुपी न्यायिक मान्यताको अभिष्ट हुन सक्दैन ।’

कास्की पोखराका एक नाबालक प्रेमजोडीलाई परिवार र अदालतले छुटाइदिएको, प्रेमीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा जेलमा पठाइएको र प्रेमिकाबाट जन्मिएको बालकलाई अनाथालयको जिम्मा लगाएको, बालविवाह गरेकी प्रेमिकाले बालक जन्मने समयमा आफूमाथि जबरजस्ती करणी भएको भन्दै जाहेरी दिएको र कास्की जिल्ला अदालतले कानुनको सोलोडोलो ब्याख्या गरी जबरजस्ती करणी ठहर गरेको विषयमा रातोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

त्यसलगत्तै अधिवक्ता वेद बहादुर विष्टले आरोपित बालकका तर्फबाट निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा २०७९ जेठ २७ गते फैसला गर्दै जबरजस्ती करणीलाई बाल विवाहमा परिणत गर्दै किशोरलाई एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । त्यसलगत्तै किशोर थुनाबाट मुक्त भएका थिए । 

के थियो प्रकरण ?

६ वर्ष अगाडिदेखि सँगै पढेका र ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका एक किशोर जोडीको मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतमा पुग्यो । २०७७ मंसिर १३ गते किशोरी (पीडित)को उमेर १७ वर्ष १० महिना थियो । किशोरको उमेर १७ वर्ष ६ महिना मात्र थियो । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाह गर्ने उमेर नपुगी भागेको परिस्थिति थियो । प्रेममै रहेका कारण उनीहरुबीच भाग्ने समयभन्दा पहिले नै राजीखुशीमा शारीरिक सम्बन्ध भएको कुरा किशोर र किशोरीले स्वीकार गरेका थिए । 

मुद्दा चल्दै गर्दा किशोरी गर्भवती थिइन् । किशोरी जनजाति र किशोर दलित समुदायका थिए । उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा किशोरीका परिवारले थाहा पाएर किशोरीलाई छुटाउन चाहेका थिए । छुटाउन खोजेपछि २०७७ मंसिर ६ गतेतिर किशोरी कलेजको ड्रेसमै घर छाडेर किशोर कहाँ पुगिन् । किशोरीका आफन्त खोज्दै आएपछि किशोरका आमाबुवाले २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह गरिदिने सहमति गरी किशोरीलाई किशोरीको परिवारले जिम्मा लिए । उक्त समयमा किशोरी घर जान नमानेपनि किशोरीका आफन्तले किशोरीलाई किशोरको घरबाट जबरजस्ती ट्याक्सीमा हाली लगेको स्थानीयले देखेका थिए ।

पहिलोपटक किशोरीका परिवारले फिर्ता लगेपछि किशोरीलाई मोबाइल चलाउन नदिएको, कलेज पनि परिवर्तन गरी अर्कै कलेजमा पढ्न पठाएको थियो । किशोरीले आमाको मोबाइलबाट किशोरलाई म्यासेज पठाइ आफूलाई भगाएर लैजान भनेकी थिइन् । सोही अनुसार मंसिर १३ गते साँझ किशोर किशोरी पोखराबाट भागेर भारततर्फ गएको मिसिलमा देखिन्छ । यता किशोरीकी आमाले छोरी हराएको भन्दै प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिइन् ।

किशोरीले ८ महिनाको गर्भ बोकेर दुवैजना भारतबाट नेपाल फर्किएपछि उनीहरु पक्राउ परे । किशोरीकी आमाले जबरजस्ती करणीमा किशोरविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा सजाय गरिपाउँ भन्दै विवाह भएको भए विवाह बदर गराइपाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियोे । तर, अभियोजक (सरकारी वकिल)ले अभियोजन गर्दा विवाहको कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेनन् ।

जवरजस्ती करणी नभएर बालविवाहको कसुरमा सजाय गराउनु पर्नेमा प्रेम विवाहबाट छोरा जन्मिसकेको अवस्थामा अदालतले जवरजस्ती करणी कसुर ठहर गरिदियो । कास्कीका तत्कालीन न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै statutory rape​ मा दोषी ठहर गर्दै १० वर्ष जेल सजाय तोके । तर, किशोरको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले कूल सजायको दुईतिहाई मात्र सजाय भयो । चार महिने बच्चालाई अनाथालयको जिम्मा लगाइयो ।

यो पनि

प्रेमलाई अपराध करार : बुवालाई ६ वर्ष कैद, आमा र बच्चा अलग

प्रेममा अपराध करार :  एकैखाले मुद्दामा कास्कीमा १० वर्ष जेल, जाजरकोटमा ३ महिना

‘बलात्कार’बारे दुई फैसला : एसएसपीलाई सफाइ, प्रेमीलाई जेल !

प्रेमीलाई जेल हाल्ने जिल्ला अदालतको फैसला ‘विचारणीय’

अनि पुग्यो मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा

गरीब दलित परिवारका किशोर र उनका परिवार पुनरावेदन गर्ने खर्च नभएर पुनरावेदन नै नगरी बसिरहेका थिए । यसै सम्बन्धमा रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भएपछि पोखरामा कानुन व्यवसाय गरिरहेका अधिवक्ता वेदबहादुर विष्टले निःशुल्क कानुनी सहायता गर्ने गरी पुनरावेदनको रिट लिएर अदालत पुगे । त्यसपछि पहिलो पेसीमै झगडिया झिकाउने आदेश भयो र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा जिल्ला अदालतको फैसला विचारणीय रहेको बतायो । 

त्यसपछि नियमित पेसीमा चढेको उक्त मुद्दामा २०७९ साल जेठ २७ गते उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै जबरजस्ती करणी नभएर बालविवाह मात्रै भएको ठहर ग¥यो । सोही फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । 

फैसलामा जबरजस्ती करणी हुन के के हुनुपर्ने र उक्त प्रकरणमा जबरजस्ती करणी भएको हो कि होइन भन्ने विषयको गहन विश्लेषण गरिएको छ । साथै पहिले सम्बन्धमा रहने र पछि ब्रेकअप हुँदा वा सम्बन्ध चित्त नबुझ्दा जबरजस्ती करणी भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि विश्लेषण गरिएको छ । 

फैसलाको प्रकरण २८ मा नाबालकले नाबालिकाको सहमति लिएरै करणी गरे के हुने भन्ने सम्बन्धमा विधायिकाको ध्यान नपुगेको बारे पनि उल्लेख गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण २८ मा भनिएको छ,

‘प्रस्तुत मुद्दामा देखिएको वारदातको उल्लिखित अवस्थालाई अभियोग दावी बमोजिम जवरजस्ती करणीको कसूर मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सवाल नै अहम् सवालका रुपमा देखिन आएको छ । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(२) ले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजको मन्जुरी भएपनि जबरजस्ती करणी मानिने कानूनी व्यवस्था छ । नाबालकले नाबालिका उपर मन्जुरीले करणी गरेको अवस्थामा वा दुवैको मन्जुरीले आपसमा करणी लिनु दिनु गरेको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेको मान्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा विधायिकाको ध्यान गएको वा तत् सम्बन्धमा कानूनी स्पष्टता रहेको देखिँदैन । कानूनले विवादमा परेका बालक वा बालिका (बालक वा बालिका)ले कानून बमोजिम पाउने सुविधा वा हक बालकका लागि भिन्न र बालिकाका लागि भिन्न रहेको भनी मान्न मिल्दैन । बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, नेपालको संविधान, बालबालिका ऐन समेतका समग्र विधिशास्त्रीय एवं कानूनी मान्यता भनेको समानहरुका बीचको समानताको हक, समान संरक्षणको हक र समान कानूनी दायित्व नै हो । लैंगिक भिन्नताको समान अवस्थामा पनि अधिकारको संवैधानिक वा कानूनी हकलाई फरक फरक रुपमा परिभाषित गर्नु वा एउटालाई दण्डित र अर्कोलाई छुट दिनु समान अवस्थामा, समान न्याय एवम् वास्तविक न्याय रुपि न्यायिक मान्यताको अभिष्ट हुन सक्दैन ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण २९ मा पीडित भनिएकी व्यक्तिले प्रेमसम्बन्ध र यौन सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको भन्दै त्यहाँ जबरजस्ती करणीको कुनै चिन्ह नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रकरण २९ मा भनिएको छ,

‘करिब ४ वर्ष देखि आपसमा गहिरो प्रेम सम्बन्ध भएको र राजी खुसीले पटकपटक यौन सम्पर्क भएको तथ्यलाई पोखरा–१३१ ले अनुसन्धान तहमा बयान कागज गर्दा वा सुरु अदालतमा बकपत्रसमेत गर्दा स्वीकार गरेकी छिन् । नेपाल फर्केपछि आमा समेतको दबाबमा परेको कारणले करिब ४ वर्षको बीचमा प्रतिवादीसँगको यौनसम्पर्क पछिको ४ महिनाको सहजीवनयात्रा र गर्भाधान समेतका कार्य र अवस्थालाई आफ्नो इच्छाविपरीत अर्थात जबरजस्ती भए गरेका क्रियाहरुका रुपमा लिएकी छिन् । पोखरा–१३१ सँग करणी लिनु दिनु गर्दा वा पोखराबाट नारायणघाट–बुटवल–गोरखपुर हुँदै भारतको चेन्नई पुराउँदा वा चेन्नईबाट पुनः पोखरा ल्याउँदा भएका आपसी मानवीय एवं व्यवहारिक सम्बन्ध र यौन सम्पर्क सहितका समग्र व्यवहारहरु कहीँ कतै पनि बलपूर्वक वा इच्छा विपरित भएको भन्ने संकलित अन्य कुनै पनि प्रमाणबाट देखिँदैन । न त पोखरा–१३१ ले नै जाहेरी दरखास्त वा बकपत्रमा तत् सम्बन्धी तथ्य खुलाउन सकेकी छिन् ।’

फैसलाको प्रकरण ३० मा भनिएको छ,

‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अभियोग दाबीको सम्बन्धमा जहाँ कुनै पुरुष र कुनै महिला वा कुनै बालक र कुनै बालिका बीचको यौन सम्बन्धमा कुनै प्रकारको शारीरिक क्षति वा मानसिक त्रास भएको देखिँदैन । करणी लिनु दिनु अघि र पछि सम्मका सबै सम्बन्ध र अवस्थाहरुमा सहजता र स्वभाविकता रहेको देखिन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई जवरजस्ती करणी मान्न मिल्दैन । आपसी सम्बन्धको निरन्तरताका बीच देखिएको स्वभाविक घटनाक्रम र अवस्थाहरु नै सहमतिजन्य करणीका निर्णायक आधारहरु बन्न पुग्दछन् । खास समय भित्र दुवैका बीचमा सम्बन्धको निरन्तरता र स्वभाविक जीवन यात्रा आफैँमा सहमतिजन्य यौनसम्बन्धमा वस्तुगत प्रमाणहरु हुन जान्छन् । लामो समयसम्म सँगै रहने बस्ने, त्यसरी रहँदा बस्दा कुनै प्रकारको त्रास, त्रासजन्य बाधाहरु भएको भन्ने नदेखाउने वा नदेखिने, यौनसम्बन्धबाट गर्भाधान भई सन्तान पैदा हुने अवस्थासम्म कुनै प्रकारको असहजता वा अस्वभाविकता समेत नदेखिएको तर समयको अन्तरालमा पारिवारिक दबाब वा मानसिक परिवर्तनबाट इच्छा विपरीतको करणी भएको भन्ने दावी गर्ने र त्यस प्रकारको दाबीलाई निरपेक्ष रुपमा न्यायिक मान्यता दिँदै जाने हो भने बालकबालिका अर्थात नारी र पुरुषको सम्बन्ध पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय सम्बन्धको जीवनचक्र नै खलबलिन जान्छ । यस्तोमा जबरजस्ती करणीको वारदात कायम गर्नु न्यायको रोहबाट समेत मनासिव हुँदैन । पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय सम्बन्धको मर्म र गहिराई स्पर्श गर्दै उल्लिखित सम्बन्धमा सन्तुलनता कायम गर्नु गराउनु र अधिकभन्दा अधिकलाई स्वीकार्य बनाउनु पनि न्यायको अभिष्टता हो ।’

फैसलाको प्रकरण ३१ मा मानवीय सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्ध प्रकृति जस्तै भएको भन्दै कुनै व्यक्ति, समुदाय वा अदालतले रोक्दैमा यो रोकिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रकरण ३१ मा भनिएको छ,

‘मानवीय सम्बन्ध र नारी, पुरुषबीचको प्रेम सम्बन्ध दुवै प्रकृति हुन् । प्रकृति भनेको आफ्नै रित र नियममा चल्ने एक शक्तिशाली सम्बन्ध र चक्र हो । प्रकृतिलाई एक छिन वा केही समय अवरुद्द गर्न सकिएला तर सँधै र सबैका लागि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यो प्रकृतिको एक महान विशेषता र शक्ति दुवै हो । यौन सम्बन्ध पनि प्रकृति हो । समस्त चराचर जगतको निरन्तरताको आधारलाई, उर्जाशीलशक्ति प्रदान गर्दै आपसी जीवन सम्बन्धलाई हृदयतः एकअर्कामा प्रस्तुत गरिने अन्तर आत्माको पवित्र जीवनरस हो, सहमतिपूर्ण यौनसम्बन्ध क्रिया । यसले जबरजस्ती, असहजता र अस्वभाविक साथ अस्वीकार गर्दछ । अन्तरहृदयको स्पर्शका साथ हुने सहज र स्वभाविक सम्बन्धलाई सधै सहर्ष स्वीकार गर्दछ ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ३२ मा यो उक्त घटना र मुद्दा के कति कारणबाट जबरजस्ती करणी होइन भनी उल्लेख गरिएको छ । 

फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनाक्रम र वारदातको उल्लिखित अवस्था अतिरिक्त निम्न आधार र कारणबाट अभियोग दाबी बमोजिमको वारदातलाई जबरजस्ती करणीको वारदात भन्न मिल्दैन, उमेर नपुगेको बालक र बालिकाबीच माया प्रेम बसी सहमतिमा करणी लिनु दिनु भई गर्भाधान र सन्तान पैदा समेतको समग्रताले बालविवाह प्रमाणित भएको हुन गएको तथ्यगत अवस्था मात्र हो ।’

फैसलामा निम्न कारणलाई औँल्याइएको छ ।

क. सम्बन्धित बालक र बालिकाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र प्रेम सम्बन्धबाट यौन सम्पर्क भई गर्भाधान पछि छोरा जन्मेको सम्मको घटनाक्रम र जीवन चक्रको सम्बन्धले दुवैको सहमति र समझदारी रहेको भन्ने देखिएको । 

ख. पोखरा (नेपाल)बाट नारायणघाट–बुटवल–सुनौली–गोरखपुर पछि चेन्नई( भारत) पुग्दा सम्मका हरेक बास, गाँस र सम्बन्धको सबै चरण र अवस्थामा सहजता र स्वभाविकता देखिएको र त्यसबीच कुनै पनि चरण वा समयमा पोखरा–१३१ को प्रतिरोध वा अस्वीकार्यता रहेको भन्ने नदेखिएको । सहजरुपमा सहयात्रा र सहसम्बन्धका रुपमा रहेको देखिएको । 

ग. बुवा घर बनाउने मिस्त्री भई आर्थिक अवस्था सामान्य रहेको प्रतिवादीको पारिवारिक पूर्वावस्था र बुवाको मृत्यु भएको, आमा मजदुरी गरी खाने, सानो भाइ समेत रहेको पोखरा १३१ का पूर्व पारिवारिक अवस्था करिब समान आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था रही प्रतिवादी बालक वा निजका परिवारका सदस्यहरु वा अन्य आफन्तहरुबाट पोखरा १३१ लाई दबाव वा प्रभावमा पर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको । 

घ. पोखरा–१३१ भन्दा ०७७।०७८ कास्की–२ अर्थात बालक भन्दा बालिका ३ महिना २० दिनले कम उमेरका रहेका र आफूभन्दा कम उमेरका प्रतिवादीले आफूभन्दा बढी उमेरकी बालिकालाई ललाईफकाई यौन सम्बन्ध कायम राख्ने, गर्भाधन गराउने, विदेश (भारत) लैजाने समेतका कार्यहरु जवरजस्ती भएको भन्न नमिल्ने र आफ्नो शारीरिक वा मानसिक वा आर्थिक अशक्तताका कारणले हुन गएको भन्ने तथ्य बालिकाको बकपत्रबाट खुल्न नसकेको । 

ङ. पोखरा १३१ र कास्की–२ का बीचमा विवाह भएको भन्ने तथ्य निजहरुकै मौकामा भएका दुवैका बेहोराबाट प्रमाणित भइरहेको ।

च. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६७,६८ र ६९ मा उत्सव वा समारोह वा औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीका रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने (दफा ६७), विवाह एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी बन्धन हुने (दफा ६८), विवाह कानूनी व्यवस्था तथा वैवाहिक जीवन यापनको स्वतन्त्रता मानिने (दफा ६९), समेतका कानूनी व्यवस्थाहरुले विवाहलाई माथि मानिए जस्तै प्रकृतिगत विशेषता र मानवीय सम्बन्धको एक आवश्यक आभा र ऊर्जा दुवैका रुपमा लिन मिल्ने देखिएको ।

छ. पोखरा–१३१ (बालिका) र ०७७।०७८ कास्की–२ (बालक)का बीच यौनसम्बन्ध कायम भई, छोराको जायजन्म भएको तथ्यका अतिरिक्त पोखरा १३१ ले सिन्दुर लगाई खिचेका संयुक्त तस्विरहरुबाट समेत आपसमा राजी खुसीले यौन सम्बन्ध कायम, विवाह र सन्तानको जायजन्म भएको तथ्य प्रमाणित भएको । 

ज. विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै आपसमा विवाह भएकोमा बालकले पश्चाताप गरेको भन्ने बाल मनोविज्ञको राय प्रतिवेदन रहेको । 

झ. बालक अर्थात ०७७।०७८ कास्की २ थुनामा परेको अवधिमा ०७७।०७८ कास्की २ र बालिका पोखरा १३१ बाट जन्मेको छोरा (सन्तान)को लालन पालन गर्ने कार्य प्रतिवादी (बालक)की आमाले गरेकी र आर्थिक स्रोतको कमीले आफूले लालनपालन गर्न नसक्ने भन्ने समेत व्यहोराबाट पोखरा १३१ ले मिति २०७९।०२।०५ मा यस अदालतमा कागज गरेकी । 

यही कारण र आधार लिई उच्च अदालत पोखराले कानुनको विवादमा परेका बालक ०७७।०७८ कास्की २ लाई जवरजस्ती करणीको कसुरबाट सफाई दिई उक्त मुद्दालाई बालविवाहमा परिणत गरिदिएको छ । 

पीडक भनिएका र पीडित भनिएकी दुवै नाबालिग रहेको र पीडक भनिएका व्यक्तिको भन्दा पीडित भनिएकी बालिकाको उमेर करिब ४ महिना बढी देखिएको कारणबाट उमेरमा नाबालिग देखिएको तर्फबाट विवेचना गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

फैसलामा भनिएको छ,

‘सुरु कास्की जिल्ला अदालतले अभियोगदावी बमोजिम जवरजस्ती करणी कसुर ठहर गर्दा वैधानिक जवरजस्ती करणी को परिभाषा भित्र राखेर ठहर गरेको देखिन्छ । १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म नाबालिग मानिने र नाबालिगसँगको करणी लिनुदिनु कार्य सहमतिमै भएतापनि जबरजस्ती करणी मानिने मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिताको दफा २१९(२) को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाको वारदातका सम्बन्धमा आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा करणी लिने प्रतिवादी कास्की २ र करणी गर्न दिने पोखरा १३१ दुवै विवाह योग्य उमेर पूरा नभएका बालक र बालिका भन्ने देखिएको र उमेरले पोखरा १३१, कास्की २ भन्दा जेठी देखिएकोले दुबैको नाबालिग उमेर अवस्थाको रोहबाट विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । संसारभरि नै बालवालिकालाई बुद्धि, विवेक, विचार तथा निर्णय गर्ने क्षमतामा परिपक्वताको अभाव हुने भई आफूले गरेको कार्यको आउन सक्ने परिणामको विवेचना गर्न सक्ने परिपक्कता कम हुने भएकोले बालबालिकाले गरेको कसूरलाई अपराध मानिँदैन । बाल दूराचार (Juvenile Delinguency​)का रुपमा लिइन्छ । बालबिज्याँईमा जस्तोसुकै गैरकानूनी कार्य गरेपनि त्यसले निजको भविष्यको कानूनी गोप्यतामा असर पर्न नसक्ने मान्यता रहेको छ ।’

फैसलाको अगाडि भनिएको छ,

‘साबालकले नाबालिगको सहमतिमा करणी लिने कार्य गरेको वारदात (कसूर)को अवस्था प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट देखिँदैन । कानूनले करणी लिन दिन अयोग्य मानिएका नाबालकहरु भन्ने देखिन्छन् । यस अवस्थामा सहमतिले करणी दिने व्यक्ति (बालिका)ले कानूनी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवै दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने तर बालिकाको सहमतिबाटै करणी गर्ने बालकको करणी गर्ने कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको जवरजस्ती करणीको कसर मानी सजाय गर्न समान अवस्थामा समान न्यायको न्यायिक मर्म तथा लैङ्गिक न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यताका विपरित हुन जान्छ । यसर्थ, आपसमा विवाहका लागि उमेर नपुगेका दुवै नाबालिगहरुको बीचको प्रेम सम्बन्ध पछिको सहमतिको यौनसम्बन्धलाई वैधानिक जबरजस्ती करणीको परिभाषा भित्र राखेर, कसूर कायम गरी दण्डित गर्न मिल्दैन । राजीखुसीले करणी लिनुदिनु गर्ने, गर्भ रहने र बच्चा जन्मनेसम्मको यस्तो कार्यले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७४ बमोजिम विवाहको मान्यता प्राप्त गर्दछ । अर्थात पुरुष र महिलाबीचको आपसी यौन सम्बन्धबाट बच्चा जन्मनुले निजहरुको सम्बन्धलाई विवाहमा रुपान्तरण र स्थापित गरिदिन्छ । उमेर नपुगेका बालक र बालिकाकाबीचमा भएको विवाह बाल विवाह मानिने र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ बमोजिम बालविवाहको कार्य समेत फौजदारी कसूर मानिने हुँदा अभियोग दाबी बमोजिमको वारदात जबरजस्ती करणीको कसूर नभई बालविवाहको कसूर हो भन्ने देखिन आयो ।’

यसरी उच्च अदालत पोखराले उमेर नपुगी विवाह गरेका एक प्रेमजोडीलाई छुटाउने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा केही उल्टी गरिदिएको छ । साथै उमेर नपुगेका बालक र बालिकाबीच हुने सहमतिको यौनसम्बन्ध, यौन सम्बन्धपछि भएको गर्भाधान, चित्त नबुझ्दा वा परिवारको दबावमा दायर हुने करणीको मुद्दा र बालविवाहलाई ज्यादै मिहिन ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर जवरजस्ती करणी, बालविवाह, परिवारको दबावमा वा सम्बन्धमा खटपट आएपछि लिइने करणीको नाममा बदला लगायतलाई कसरी हेर्ने भनेर ब्याख्या गरेको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ यस्तो छ ।