भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको समुचित प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरिसकेको बताएकी छन् ।  

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ को बादी बस्तीमा १३० भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदी उकासदेखि बाझो जमिनहरुको समुचित प्रयोग गर्ने र कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सरकारले योजना बनाएर काम शुरु गरेको बताएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको हक अधिकार स्थापित गर्न भूमिहीनलाई भूमि वितरणको काम गरिरहेको बताइन् ।  

मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान, प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने र पुर्नस्थापनाको कामका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको पनि बताइन् । नागरिकलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न योजना बनाइसकेको र रोजगारी खोज्न बाहिर हिँड्नु नपर्ने गरी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।   

उनले भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको काम अभियानको रुपमा अगाडि बढाइएको र हालसम्म गउँब्लकमा ५० हजारभन्दा बढी भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरेर कानुनी रुपमा जग्गाको मालिक बनाइएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले यहि वर्षभित्र ३०० पालिकाका पाँच लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिसक्ने र दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सवै खालका प्राविधिक समस्या, कानुनी र कार्यविधिगत जटिलता हटाउँदै नतिजा दिनेगरी काम गरिरहेको पनि बताइन् ।  उनले २०४९ सालभन्दा अगाडि विभिन्न साझा संस्थाहरुमा किसानले मल लिनका लागि धितो राखेको जग्गा लिलामी हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरुको ऋण मोचन गर्ने आफू लागि परेको पनि बताइन् ।