प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथि लगाइएको महाभियोग छानबिन गर्न गठित सिफारिस समितिका बैठक बस्दैछ । दिउँसो ३ बजे सिंहदरबार स्थित कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकमा महाभियोग माथिको छानबिन कसरी टुङ्ग्याउने, संसद् सचिवालयले बनाएको कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने एजेन्डा रहेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

यस्तै आजको बैठकले समितिको सभापति चयन गर्न सक्ने विष्टले बताए । समितिले अब समय तालिका बनाएर महाभियोग माथि छानबिन कार्य अघि बढाउने तयारी गर्दैछ । महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधि २०७९ तयार भइसकेको छ । 

के छ समितिको आन्तरिक कार्यविधिमा ? 

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६३ को उपनियम ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदामा समिति सभापतिले बैठक बोलाउने, समितिको एक तिहाइ सदस्यहरूले बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा ३ दिनभित्र सभापतिले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । बैठकमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ , 

यस्तै समितिको बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मत ढंगले गर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्ने, समितिमाथि आएको उजुरीमाथि छलफल र विश्लेषण गरी महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब कारण र पर्याप्त आधार भएको नभएको बारे छलफल गर्ने, उजुरी परेपछि सो उजुरी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा ३ सदस्यले सभापति समक्ष ७ दिनभित्र सनाखत नगरेसम्म त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन नगरी तामेलीमा राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यस्तै महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही आधार र कारण खुलाई आरोप लागेको व्यक्तिलाई समयावधी तोकी आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौकाको लागि लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

यस्तै आरोप लागेको व्यक्तिलाई समितिमा उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने, जानकारी लिने वा बयान गराउने, आरोप लागेको व्यक्तिलाई कुनै लिखित वा कागजात वा प्रमाण कुनै निकायलाई पेस गर्न लगाउने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, आरोप लागेको व्यक्ति कार्यरत रहेको निकाय वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य स्थानको आवश्यकता अनुसार खानतलासी, अवलोकन तथा निरीक्षण गर्ने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । 

यस्तै आरोप लागेको व्यक्तिको उजुरी  एवम् छानबिनको सिलसिलामा समितिलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी र समितिले बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणलाई गोप्य राख्ने, आवश्यकता अनुसार संसद् सचिवालय, कर्मचारी, मर्यादापालक, सरोकारवालासँग सहयोग लिन सक्ने, छानबिन पछि प्रतिवेदन तयार पार्ने र प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्ने प्रावधान बनाइएको छ । 

गत फागुन १ गते संसद्मा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय छानबिन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सिफारिस समिति गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि गत भदौ १ गते समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।