प्रदेश सभा १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले प्रदेशले बनाएका कानुन व्यवहारिक रूपमा नियमन गर्दा अधिकांश कानुनको कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले असार १० गते बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, बजेट वक्तव्य आउनुपर्छ, नीति कार्यक्रम आउनुपर्छ भने पनि स्थानीय सरकारले संविधानको मर्म, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अनुसारको भावनामा अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘हामी नयाँ अभ्यासमा थियौँ तर अब नयाँ अभ्यासमा छौँ भनिरहने छुट छैन । यो ५ वर्षमा संघीयताको बारेमा आलोचना र टीकाटिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन् । खास गरेर कानुन बनाउने थलोलाई हेर्दा कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्न सकेनौँ । एकल अधिकारका कानुनहरू प्रशस्त बनायौँ । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुनहरू जसले गर्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था पनि छ । त्यसले अलि बढी आलोचित हुनुपरेको अवस्था छ । अस्पतालहरूको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भनेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले सङ्कुचित बनाउँदै लगेका छौँ । संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई सङ्कुचित बनाउने मनोविज्ञान, मानसिकता केन्द्रमा विकास भएको हो कि भन्ने शंका पनि आइरहेका अनुभूति गरेका छौँ । प्रदेशले बनाएका कानुन व्यवहारिक रूपमा कति स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने बारेमा पनि नियमन गरेका छौँ । जिल्लामा जाँदा कानुनको कार्यान्वयन स्थानीय तहमा धेरै प्रतिशतमा नभएको पायौँ ।’

प्रदेश सभामुख भण्डारीले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि आफैँले बनाएर ल्याएको संविधान अन्तर्गतका संरचनामार्फत काम गरिरहेको सन्दर्भमा अप्ठ्यारा, प्रभावका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने र संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ ? भन्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।