मिटरब्याजीविरुद्ध देशभरका स्थानीय प्रशासनमा १९ सय ३७ वटा उजुरी परेको छ । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबारे छानविन र कारबाही गर्न गठन गरेको कार्यदलले भदौ ५ भित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयको आह्वानपछि १९ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यदलका संयोजक सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुषालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

साउन २८ मा गठित कार्यदलमा प्रहरीका एसएसपी दिनेश आचार्य, उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा सदस्य छन् ।

मिटरब्याजबाट पीडित भएको भन्दै सवैभन्दा धेरै उजुरी मधेशबाट सवैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ । मधेशमा १३ सय ३० वटा उजुरी आएको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्म कुमार भुषालले रातोपाटीलाई बताए । बागमती प्रदेशमा २ सय २ वटा र लुम्बिनी प्रदेशमा २११ वटा उजुरी परेको छ ।

प्रदेश–१ मा ९२ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३५, कर्णालीमा २२ र सुदुरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेको छ । मुलुकभर नै मिजरब्याजीको जालो फैलिएको हुनसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सो समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

मिटरब्याजको अवस्था र न्यूनीकरणको उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्यहरु फिल्डमा जाने भएका छन् । फिल्डमा गएर त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने संयोजक भुषालले जानकारी दिए । कार्यदललाई मन्त्रालयले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको छ ।

नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट संगठित भएर आएका मिटरब्याज पीडितहरुले माइतीघरमा लगातार धर्ना दिएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिएको थियो ।