स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन संघीय शासनप्रणाली अनुसारकै दलीय संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासोसमेत गरे ।

 उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिलेपनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको गुनासो गरे । उनले घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको खण्डमा सेवाग्राही जनताले राहत पाउने बताए । उनले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज भएको छ कि छैन ? खारेज नभएको भए अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि संस्थाहरु दर्ता भइरहेको छ । नभए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिलेपनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय आउन सकेको छैन । घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यो अधिकार स्थानीय तहमा आएको खण्डमा धेरै सेवाग्राही जनताले राहत पाउनेछन् । अर्को संघले बनाएको कानून र स्थानीय र प्रदेशले बनाएको कानूनमा के फरक छ ? अहिले हेर्दा संघले बनाएको कानून माथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून तलको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले बनाएको कानून संघ र प्रदेशले मान्यता नदिएको हो कि ? त्यहाँ विभेद देखियो कानूनमा । स्थानीय कानूनको अध्ययन नभएको जस्तो देखियो । स्थानीय तहमा शिक्षामा निकै समस्या छ । हामी दरबन्दी मिलान गर्छौं, जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिले समयमा कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । त्यसैले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको बारेमा अझैपनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो, तर संघले शिक्षा सम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको छ । वन सम्बन्धी नियमावली २०७९, आयो, ऐन पनि आयो तर स्थानीय तहलाई इफीसेन्सीको अधारमा सन्निकटताको सिद्धान्तको आधारमा सबैभन्दा नजिक स्थानीय तह हुन्छ, तर कुनैपनि अधिकार दिइएन । कर्मचारीमा असाध्यै समस्या छ । संघले खटाइ खटाइ कर्मचारी पठाउने, आवश्यक्ता हो कि होइन, स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने, यसलाई पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेट जम्मा ५ लाखको छ । कुनै त ५० हजारको पनि छ, यस्ता बजेटमा पनि कसरी जाने भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए । 
उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जतिपनि संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँछ तर स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै सरुवा गर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाइयो भने सुविधा सबैतिर पुग्नेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको समस्या आवश्यकताको आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली छिटोछिटो संशोधन गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । 
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले संविधानको धारा १७ ले स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि लिएको तर त्यसमा नै गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै पनि उल्लेखित गरेको भन्दै यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

प्रमुख शाक्यले जिल्ला भित्रका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको खर्च वा लेखा प्रणालीको आन्तरिक लेखा परीक्षण जिल्ला समन्वय अधिकारी वा खटाएको लेखा अधिकृतबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।