कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९) मार्फत सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन चाहेको स्पस्ट पारेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि राखेको विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै उनले सरकार सँधै आयोगहरू पालेर राख्ने पक्षमा नरहेकाले यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन चाहेको बताए । उनले सरकारले विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार र मन्त्री चुकेको भन्ने भनाइको खण्डन गरे । 

‘सरकार चुकेको होइन, कानुन मन्त्री चुकेको होइन, गम्भीर अपराधमा सजाय पनि गर्न सक्ने अरु कुरामा मेलमिलापबाट परिपूर्ण गर्नुपर्छ’, मन्त्री कोइरालाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा पीडक भेटिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको हो ।’ 

बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि विरोधको सुचना दर्ता गर्नुपर्नाको कारणबारे संक्षिप्त धारणा राख्दै सरकारले ल्याएको विधेयक पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको तथा गठबन्धनले फेरि चुनावमा जित्ने र सिंहदरबार कब्जा गर्ने उदेश्यले ल्याइएको भन्ने जनताको भनाइ रहेको बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय वर्तमान विधेयकले मात्र पुरा हुदैन’, उनले भने, ‘साथसाथै मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्घनको परिभाषा मिलेको छैन ।’

उनले मानवअधिकारको उल्लंघन हो भने सजाय हुनुपर्ने भन्दै   सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि भयो ? भनेर अनुसूचीमा लेख्नुपर्ने बताए । ‘शसस्त्र द्वन्द्वका प्रमुख पक्ष को को हुन् त्यो पनि लेख्नुपर्छ’, सुवालको माग छ ।