सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको निकै सकस देखिएको छ । भदौ पहिलो साता सिट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाइसक्ने भन्दै कार्यदल गठन भए पनि अहिलेसम्म सिट बाँडफाँटको स्पस्ट मापदण्डसमेत बन्न सकेको छैन । कार्यदलको पटकपटक बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँटबारे मूर्त ढंगले सम्वाद नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सिट बाँडफाँटको मुख्य समस्या भएको देखाएको छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सिट बाँडफाँट धेरै  जटिल नभएको कार्यदलको अध्ययनले बताउँछ । बाँडफाँटमा जटिलता देखिएका सिटबारे संयोजक सिटौलाले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग सम्वाद गर्दा पनि गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

संख्यागत हिसाबमा १६५ सिटमा कांग्रेसले ८५–९०, माओवादीले ४०–४५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले १२–१५ को वरिपरि सिट पाउने गरी कार्यदलमा छलफल चलिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा सिट पाउने अवस्था छ भने नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको व्यवस्थापन माओवादीको कोटाबाट गरिने छ । तर सोही संख्यामा सिट बाँडफाँट गर्न पनि गठबन्धनभित्र जटिलता देखिएको छ ।

एउटा सिटमा तीन दलको दाबी

गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटका लागि मधेस प्रदेशका ३२ क्षेत्रमा असाध्य जटिल देखिएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबी रहेपछि कार्यदल सकसमा छ । उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, जसपा, माओवादी र समाजवादीको केही न केही हैसियत छ । यहाँ सबैले दाबी गरे । धेरै यस्ता निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ तीन वटा पार्टीसम्मको दाबी छ ।’

अर्कातिर ०७४ मा जितेको सिट सोही दलले लिने मापण्दडमा कांग्रेस सहमत नहुँदा जटिलता थपिएको छ । मधेसमा ०७४ को निर्वाचनताका कांग्रेसले ६, जसपाले ८ र माओवादीले ५ सिट जितेको थियो । जहाँ एमालेले २ र लोसपाले ११ सिट जितेको थियो । ०७४ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा)ले ८ सिट जितेको थियो । राजपाबाट जितेका दुई जना जसपामा थपिँदा एक जना भने बाहिरिएका छन् ।

लोसपा पनि गठबन्धनमा आउने र ०७४ मा जितेको सिट सोही दलले लिने अवस्थामा मधेस प्रदेशमा एमालेले जितेका दुई सिटमात्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ सिटमा सशक्त दाबी गरेको छ । उसले रौतहट–१ र धनुषा–२ मा दाबी गरेको छ । अन्य क्षेत्रमा उसको खासै दाबी छैन । रौतहट–१ मा गठबन्धनका बाँकी दलको दाबी नरहे पनि धनुषा–२ मा कांग्रेस र जसपाको पनि दाबी छ । ०७४ मा यहाँ जसापाले जितेको थियो ।

त्यसैले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याएर मधेसमा सिट बाँडफाँट गर्न नसकिने अवस्था रहेको कार्यदलका संयोजक सिटौलाले तयार पारेको ड्राफ्टमा उल्लेख छ । तर लोसपाले गठबन्धनमा सामेल हुन जोडबल गरिरहेकाले भागबण्डा थप जटिल बनेको छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनमा लोसपालाई समेट्न इच्छुक छन् । यद्यपि गठबन्धनमा लोसपालाई समेट्न सक्ने सम्भावना भने नरहेको कार्यदलका एक सदस्यको भनाइ छ ।

बागमती र लुम्बिनीमा कहाँ कहाँ छ समस्या ?

मधेस प्रदेशपछि कार्यदलमा सिट बाँडफाँटको जटिलता बागमती र लुम्बिनीमा देखिएको छ । बागमती प्रदेशका ३३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोटमा गठबन्धनभित्र दोहोरो दाबी छ ।

सिन्धुपाल्चोक– १ मा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र सभामुख अग्नि सापकोटाको सशक्त दाबी छ । काभ्रे–२ मा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्य दाबी छ ।

सिन्धुली, रामेछापमा पनि गठबन्धनभित्र एउटै क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको दाबी देखिन्छ । धादिङ क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीमध्ये कसले सिट पाउने भन्नेमा रस्साकस्सी छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले नुवाकोट–१ रोजेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन सकस छ । ०७४ मा आफू जितेको नुवाकोट–१ माओवादी सहजै छोड्ने पक्षमा छैन । तर देउवाका विश्वासपात्र महत पनि टिकट पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । बागमतीका बाँकी जिल्लाका केही क्षेत्रमा पनि दोहोरो दाबी देखिन्छ ।

लुम्बिनीका २६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्युठान, दाङ–१ र ३, पाल्पा–१ र गुल्मी–२ मा सिट बाँडफाँट मुख्य चुनौती छ । वामदेव गौतमले प्युठान रोजे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले छोड्न अस्वीकार गरेको छ । ०७४ मा प्युठानमा जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी अहिले प्युठान गौतमलाई छोड्ने पक्षमा छैनन् । तर गौतमले माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर प्युठानबाट चुनाव लड्ने अडान राखेका छन् ।

यस्तै दाङ–१ मा नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको सशक्त दाबी छ । यहाँ सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी र कांग्रेस नेता योगेन्द्र चौधरी मुख्य दाबेदार छन् । ०७४ मा मेटमणिले चुनाव जितेका थिए । तर स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो भएको कांग्रेस अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई छोड्न तयार छैन ।

यहाँ एकीकृत समाजवादीको जनाधार निकै कमजोर रहेको भन्दै कांग्रेसले सशक्त दाबी राखेको छ । यता दाङ–३ मा पनि कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादको मुख्य दाबी छ । कांग्रेसका नेता दीपक गिरि र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीको टिकटका लागि रस्साकस्सी छ । ०७४ मा आफूले जितेको भन्दै केसीको दाबेदारी आएको छ भने गिरिले पनि टिकटका लागि लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

पाल्पा १ मा पनि कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच सिटको हानथाप छ । त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डे र कांग्रेसका वीरबहादुर रानाको दाबेदारी छ । ०७४ मा पाण्डे सो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । तर स्थानीय तहको मत परिणाम देखाएर पाल्पा–१ आफूले पाउनुपर्ने रानाको अडान छ ।

यस्तै गुल्मी २ मा पनि कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले चुनाव लड्ने तयारी थालेकी छन् । तर कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीको पनि यहाँ दाबी छ ।

गण्डकी र कर्णालीमा एक–एक सिटमा समस्या

गठबन्धनभित्र गण्डकी र कर्णालीमा सिट बाँडफाँटको धेरै समस्या छैन । गण्डकीको गोरखा र कर्णालीको जाजरकोटमा भने दोहोरो दाबी छ । कांग्रेसले गोरखाका दुवै क्षेत्र छोड्न नसकिने अडान लिएपछि समस्या देखिएको छ ।

गोरखा– १ मा माओवादी र २ मा नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको दाबी छ । भट्टराई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर लड्ने छन् । कांग्रेसले दुईमध्ये एउटा क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने सशक्त अडान राखेको छ । गण्डकीमा गोरखा बाहेकका जिल्लामा समेत दोहोरो दाबी भए पनि खासै समस्या नभएको कार्यदलको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यता कर्णालीको जाजरकोटमा कांग्रेस र माओवादीबीच आफूले सिट हात पार्न कसरत छ । ०७४ मा माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत निर्वाचित भएको जाजरकोटमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजीव शाहको दाबी छ ।

अन्तिम पटक भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेर शाह गाउँ–गाउँमा मत माग्न थालिसकेका छन् । तर माओवादीका सचिवसमेत रहेका बस्नेत टिकट पाउनेमा ढुक्क छन् ।

प्रदेश १ का ४ जिल्लामा सकस

प्रदेश १ का २८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गठबन्धनभित्र मुख्यतः चार वटा सिटमा कडा दाबेदारी देखिन्छ । सिटौलाले तयार पारेको ड्राफ्टमा ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, भोजपुर र खोटाङमा सिट बाँडफाँटको मुख्य समस्या छ । ०७४ मा झापा–१ बाट निर्वाचित माओवादीका सचिव राम कार्कीले ओखलढुंगा जाने इच्छा देखाएपछि समस्या देखिएको छ ।

ओखलढुंगामा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाको सशक्त दाबी छ । तर झापा– १ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई छोडिदिन तयार देखिएका कार्कीले ओखलढुंगा रोजेपछि खतिवडा समस्यामा परेका छन् । ओखलढुंगामा कार्कीलाई चुनाव जित्न कठिन हुने भन्दै कांग्रेसले छोड्न चाहेको छैन ।

सोलुखुम्बुमा पनि कांग्रेस र माओवादीबीच सिट हात पार्न हानथाप छ । सोलुमा ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जिते पनि अहिले कांग्रेसका शीर्ष नेता बलबहादुर केसीको दाबी छ । माओवादी आफूले जितेको क्षेत्र छोड्न तयार छैन भने केसीलाई टिकट दिनुपर्ने कांग्रेसलाई बाध्यता छ । यता भोजपुरमा एउटा सिटका लागि तेहोरो दाबी छ । यहाँ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ ।

०७४ मा माओवादीले सो क्षेत्रमा अहिले माओवादीकै सुदन किराती, कांग्रेस नेता उमेशजंग रायमाझी, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता  राजेन्द्र राईको दाबेदारी छ । यस्तै खोटाङमा कांग्रेसबाट सरस्वती बजिमय र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दुर्गा जयन्ती राईको मुख्य दाबी छ ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्य दाबी

सुदूरपश्चिमका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये केही क्षेत्रमा सिट बाँडफाँटमा गठबन्धनभित्र सकस देखिएको छ । कैलालीका ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ मा दोहोरो दाबी छ । कैलाली– ३ र ४ मा कांग्रेस र माओवादीको मुख्य दाबी छ । कैलाली– ४ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा पनि दुई वटा सिटमा दोहोरो दाबी छ । कञ्चनपुर–१ मा माओवादी र कांग्रेसको दाबी छ । यहाँ ०७४ मा माओवादी केन्द्रकी विना मगर निर्वाचित भएकी थिइन् । आफूले जितेको क्षेत्रमा माओवादीको दाबी सशक्त छ भने कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टले पनि दाबी राखेका छन् । यस्तै कञ्चनपुर २ मा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ । कञ्चनपुर– २ मा कांग्रेसका शीर्ष नेता एनपी साउदको दाबी छ भने माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टले पनि दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनले डडेल्धुराबाटै प्रदेशसभा सदस्य लड्ने चर्चा छ ।

सुदूरपश्चिममा डोटीको सिट सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । यहाँ कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आलेको दाबी छ ।

०७४ मा आफूले जितेको भन्दै आलेले गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने अड्डी कसेका छन् भने बलायर जनाधारका आधारमा कांग्रेसले सिट पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । यस्तै अछाम–१ मा पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । यहाँ कांग्रेसबाट गोविन्द शाह र एकीकृत समाजवादीबाट वर्तमान श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरको दाबी छ ।

बुझाङमा पनि गठबन्धनभित्र दोहोरो दाबी छ । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच सिट पाउन जोडबल चलिरहेको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनजंग बहादुर सिंह र एकीकृत समाजवादीका नेता भानुभक्त जोशीको मुख्य दाबी छ ।