नेकपा मालेले नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयक–२०७९ लाई फेरि पनि रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका निम्ति प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई बहुमत पक्षले राष्ट्रपतिद्वारा फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयकलाई पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ ।

अब राष्ट्रियसभाले पनि त्यसरी नै पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणीकरणको निम्ति तत्कालै राष्ट्रपति समक्ष निश्चित रूपमा पठाउने बताउँदै पार्टीले यो राष्ट्रपति संस्था, संसदीय शिष्टता तथा नेपाली जनताको अनादर र विदेशी गुलामीको नाङ्गो उदाहरण भएको ठहर गरेको छ । महासचिव सीपी मैनालीले राष्ट्रपतिलाई बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्क्याउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, 'अहिले देशवासीको नजर राष्ट्रपतिमा अडिएको छ । राष्ट्रपतिबाट कस्तो निर्णय हुने हो ? नेपालको स्वतन्त्रता एवम् सार्वभौमसत्ता एकापट्टी र देशको फिजीकरण एवम् सिक्किमीकरण हुने वास्तविक खतरा अर्कोपट्टि उभिएका छन् । नेपालकी छोरी भएको नाताले राष्ट्रपतिले अघिल्लो पक्षलाई नै रोज्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्नु भनेको बिना प्रमाणीकरण विधेयकलाई दराजमा थन्काउनु हो । यसो गर्दा विदेश परस्त नेताहरूले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने धम्की दिन सक्छन् । तर राजीनामा गरी पीठ फर्काउने होइन, चुनौतीको सामना गर्ने हो । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाए, लगाउनेहरू नै बढी नाङ्गिनेछन्; संविधानमा महाअभियोग लगाउन साथ राष्ट्रपति निलम्बित हुने प्रावधान छैन र संसदबाट त्यो पारित हुने त्यहाँ सङ्ख्या पुग्दैन ।'