साढे तीन दशकदेखि म विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन गर्दै आएको छु । सचेत नागरिकको हैसियतले देशभित्र भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाउँदै परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई समर्पित गर्दै आएको छु । चाहे २०४६ को पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन होस् वा २०६२÷०६३ सालको राजनीतिक आन्दोलन । ती सबैमा मेरो सक्रिय सहभागिता छ । 

समयअनुसार देशमा अपेक्षाकृत राजनीतिक परिवर्तन पनि भएकै हो । विश्वमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले ती मुलुकको आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरण गरेका अनुभव हामीसँग ताजै छन् । तर नेपालको पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । देशभित्र गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, महँगी, भ्रष्टाचार र अनैतिकता झनझन बढेर गयो । न्याय हराउँदै गयो । जनताको जिउधनको सुरक्षा समाप्त भयो, मुलुक क्रमशः दलीय तानाशाहीकरण हँुदै आर्थिक रूपले टाट पल्टने स्थितिमा पुग्यो । तपाई हामीले विश्वास गरेका दलका नेताहरू अत्यन्तै स्वार्थी हुँदै गए । उहाँहरू आफ्नो परिवार र कार्यकर्ताको स्वार्थका लागि मात्र सीमित हुनुभयो । मुलुक सम्पूर्ण हिसाबले पराधीन हुँदै गयो । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, लोकतन्त्र जनताको बलमा मात्र टिक्छ । गरिब, भयभीत र निराश जनताले लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् ।

राजनीतिमा आजको यही स्थिति अब पनि कायम रहने हो भने नेपाल क्रमशः जनगणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ जाने खतरा देखियो । मलाई लाग्यो, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले अब यो बहुदलीय व्यवस्था जोगाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सक्दैन अनि जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गर्न सक्दैन । आम नागरिकको दशकौँको सम्पन्नताको चहाना उहाँहरूबाट पूरा हुने स्थिति देखिएन । निर्वाचनमा घोषणापत्ररूपी निबन्धमार्फत जनता झुक्यायर मत बटुली सत्तामा जाने र घृणाले भरिएका उत्तेजित र झुटा भाषण गर्नेबाहेक उहाँहरूसँग आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका कुनै पनि नीति र कार्यक्रम भेटिएनन् । 

देशको यस्तो स्थितिमा आफूलाई कक्षाकोठामा सीमित राखेर चुपचाप बस्न सकिनँ । भावी पुस्ताको अँध्यारो भविष्यले मलाई पिरल्यो । युवाहरूको उर्लंर्दो चाहनाले तरङ्गित बनाइरह्यो अनि ती सहिदहरू जसले जनताको स्वतन्त्रता र सम्पन्नताका लागि जीवन उत्सर्ग गरे, तिनीहरूको सुन्दर स्वप्नाले घोचिरह्यो । प्रत्येक दिन अध्ययनका लागि विदेशिने हजारौँ विद्यार्थीहरूको अनुहार, काम खोज्दै विदेशिने युवाको लर्को छ । साथसाथै आमाको काख रित्तो पार्दै दिनहुँ लासहरू आउँछन् । यस परिस्थितिमा आमाबाबाको चित्कार, श्रीमतीको रोदन र लालाबालाको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । 

औषधि उपचारका लागि विदेशका अस्पतालमा हजारौं भौँतारिएका छन् । निर्मला पन्त जस्ता न्याय नपाएका सयौँ अबोध बालिकाहरूलाई छन् । आफ्नै विद्यार्थीहरूबाट पिटिएका, कालोमोसो दलिएका र कहिल्यै न्याय नपाएका शिक्षकको निरिह अनुहार भेटिन्छन् । तर राज्यले त्यस्ता नागरिकका पीडाको वास्ता गर्दैन । यस्ता परिदृश्यले हीनताबोध गरायो । आफैँप्रति घृणा जागायो । अनि ३ दशकसम्म पढाएको ज्ञान र सीप आम नागरिकसँग बाढ्न मन लाग्यो । मुलुक हिँडेको आत्मघाती बाटो बदल्नुपर्ने देखेँ । मैले लेखेका अर्थशास्त्रका पुस्तकहरूको निचोड व्यवहारमा उतार्न चाहन्छु । त्यसको निम्ति निर्वाचन उत्तम अवसर हो भन्ने मलाई लाग्यो । तसर्थ मैले आफनो स्थायी बसोबास भएको काठमाडौँ क्षेत्र न. ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरेँ । 

धेरैलाई लाग्न सक्छ, एउटा व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम व्यक्तिले नै निर्माण गर्ने हो, भीडले होइन ।
संसद् नीति निर्माण गर्न थलो हो । यसबीचमा म तपाईंहरूसमक्ष मैले तयार गरेको नेपालको आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दछु । तपाईंहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद पनि गर्न चाहन्छु । मेरा गुरुहरूले लिएको परीक्षामा उत्कृष्ट हँुदै आएको म तपाईं आम नागरिकहरूले लिने परीक्षामा समेत सफल हुने विश्वास लिएको छु । 

म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धी खुला बजार अर्थतन्त्र, सानो र सीमित सरका, सानो संस, सानो कर्मचारी प्रशासन,  न्याय र जनताको जिउधनको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । म गणतन्त्र र संघीयता मा विश्वास गर्दछु । म यो लोकतान्त्रिक संबिधान जोगाउन चाहन्छु । लोकतन्त्रको फल जनताले पाउनु पर्छ भन्ने अटल बिश्वास छ म भित्र । म लोकतन्त्रमा नेता मोटाउने र जनता दुब्लाउने अबस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छु । म मेरा यिनै सिद्दान्त र बिस्वासमा अबिचलित भइ लागि रहन्छु । साथीहरू, निर्बाचन भनेको नीति तथा नेताको छनौट नै हो । 

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका मूल मुद्दाहरू

१. एक कर प्रणाली लागू गरौ । जनतालाई करको बोझबाट मुक्त गराँै । आयकर, घरजग्गा कर, घरबहाल कर, मालपोत, लाभ कर तथा सेवा, दस्तुर र शुल्क लगायतका अनेक कर खारेज गरौँ । गरिबलाई सबै करबाट मुक्त गरी धनीलाई भोलुन्टरी कर लागू गरौँ ।

२. संसदमा घाटा बजेट प्रस्तुतिमा रोक लगाऔँ । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिई तलब भत्ता खाने व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ । बजेटमा हुने ठूलो भ्रष्टाचार रोकौँ ।

३. संसद्को बजेट अधिवेशनमा चालू बजेटबारे छलफल चलाऔँ र यसको अनुभवबाट नयाँ बजेट निमार्ण गरौँ । हचुवाका भरमा छलछाम गरी बजेट आउने प्रथाको अन्त्य गरौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूको सुझाव समावेश हुने अवस्थाको सिर्जना गरौँ । 

४. कर्मचारी, सांसद, मन्त्री र सरकारी अड्डा ५० प्रतिशत कटौती गरौँ । सानो सरकार र सानो कर्मचारीबाट देश चलाऔँ । चालू खर्च ५० प्रतिशत कटौती गरौँ ।

५. जनप्रतिनिधिले लिने तलब भत्ता खारेज गरौँ । राजनीतिलाई व्यापारीकरण हुनबाट रोकौँ । प्रत्येक राजनीतिक पदहरू पैसाले किनबेच हुने चलनको अन्त्य गरौँ । 
 
६. कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरू भङ्ग गरौँ । जन आधारित राजनीति स्थापित गरौँ । पार्टी कार्यकर्ताबाट हुने भ्रष्टाचार र असमक्षताबाट देशलाई मुक्त गरौँ ।

७. ओलिगार्की खारेज गरौ । व्यापार, व्यावसाय वा ठेक्कापट्टामा कार्यकर्ताको हालीमुहाली अन्त्य गरौँ । स्वतन्त्र व्यावसायलाई प्रोत्साहन गरौँ । 

८. सरकारले गर्ने व्यापार बन्द गरौँ । नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत व्यापार सरकारले मात्रै गर्दछ र तिनीहरूको मूल्य निर्धारण, वितरण प्रणाली र वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा उसको एकाधिकार छ ।  टीभी, रेडियो, बस, प्लेन, होटेल, अस्पताल, कलेज, घरजग्गा, उद्योग, पेट्रोल, बिजुली, टेलिफोन, नुन, चिनी, मल, चामल, तरकारी, काठ, दाउरा लगायतको सरकारले गर्ने घाटाको व्यापार जनता ठग्ने माध्यम हो । कानुन बनाउँदै बढी मूल्य असुल्दै गर्ने सरकारी संस्थाको सेयर गरिबलाई दिऔँ र व्यवसायी सरकारलाई जनसेवी सरकारमा रूपान्तरण गरौँ । ती संस्थामा हुने सरकारको अर्बौंको लगानी बन्द गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण गरौँ ।

९. स्थानीय चुनाव निर्दलीय गरौँ । स्थानीय सरकार सबैको बनाऔँ ।

१०. कर्मचारीतन्त्र खारेज गरौँ । जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नदिई काम रोक्ने, काम ढिलो गर्ने, घुस नखाई काम नगर्ने, नेताको चाकडी गर्ने, प्रमोसन र सरुवामा ध्यान दिने, विदेश भ्रमणको अवसर खोजिरहने, पटक पटक छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जाने, पुराना सामान थन्क्याउने र कमिसनका लागि नयाँ सामान किन्ने, कमिसनका लागि बजार भाउभन्दा महँगोमा समान खरिद गर्ने, कमिसन खाएर ठेक्कापट्टा लगाउने, छोराछोरी र आफन्तका लागि मात्र काम गर्ने, जनताले पाउने सुविधा आफन्तलाई मात्र बाँढ्ने तर जनतालाई नदिने, कर्मचारीको राजनीतिक सङ्गठनमार्फत परिवर्तनको  प्रतिरोध गर्ने, हरेक पदमा तहहरू सिर्जना गरी काम लगाउन नसक्ने स्थितिको निर्माण गर्ने, सरकारसँग आफ्नो सुविधा (तलब, भत्ता, गाडी, औषधि उपचार, अफिस सजावट आदि) बढाउन माग गरिरहने, नागरिक र सेवाग्राहीलाई उचित व्यावहार नगर्ने, जनतालाई निराश बनाउने यस्तो जनविरोधी प्रशासनलाई रूपान्तरण गरी जनउत्तरदायी नागरिक प्रशासन बनाऔँ ।

११. वर्तमानमा देखिएको राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, नागरिक समाज र पत्रकारको अनैतिक साँठगाँठ खारेज गरौँ र ती सबैको मिलिभगतमा जनता ठग्ने धन्दाको अन्त्य गरौँ ।

१२. जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमार्फत आफ्नो नेता, नीति वा दल छान्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गरौँ । अघिल्लो २०७४ सालको निर्वाचनदेखि सुरु भएको सत्ता केन्द्रित गठबन्धन संस्कृतिको अन्त्य गराँै । अन्यथा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्र नौलो जनवादी गणतन्त्रमा परिणत हुन्छ । घाइते भइरहेको वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा गरौँ ।

१३. सहरहरू २४ घण्टै खुला गरौँ । रोजगारीको अवसर वृद्धि गरौँ ।

१४. व्यक्तिको सम्पत्ति जीवनको संरक्षण गरौँ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखौँ । समूहको उद्देश्य हैन, व्यक्तिका उद्देश्य प्राप्तिका अवरोधहरू हटाऔँ । बलियो सम्पत्ति कानुन र कन्ट्र्याक्ट कानुनको निर्माण गराँै । जनताको सम्पत्ति सरकार वा जोसुकैले पनि कहिल्यै खोस्न नसक्ने गरी सम्पत्तिमाथिको हकको संरक्षण गरौँ ।

१५. पुँजी निमाणका लागि बजारलाई स्वतन्त्रता दिऔँ । उत्पादन र सेवाको विकास गरौँ, देशलाइृ समृद्ध बनाऔँ ।

१६. शैक्षिक संस्था, उद्योग, कलकाखानामा हुने दलीय राजनीति बन्द गरौँ । हडताल, धर्ना, नारा जुलुस कालोमासो आदिको अन्त्य गरौँ । गैरकानुनी किसिमले हस्तक्षेप गर्नेहरूलाई आतङ्ककारी करार गरी सजायको भागीदार गराऔँ । कम्पनीहरूलाई स्वाभाविक रूपले चल्न दिआँै ।

१७. विकासविरोधी नियन्त्रणमुखी लाइसनिङ सिस्टम खारेज गराँै । स्वदेशी र विदेशी पुँजीको लगानी सुनिश्चित गरौँ । 

१८. बेरोजगारहरूलाई रोजगारी नहुन्जेल आधारभूत मासिक आम्दानी रु. १८,०००।( दिऔँ । रोजगारीपश्चात क्रमशः फिर्ता गर्नेगरी उपलब्ध गराऔँ । उहाँहरूलाई तत्काल स्थानीय निकायमार्फत तालिमको व्यवस्था गरी रोजगार बनाऔँ । हरेक नागरिकलाई मानवउचित जीवन जिउने अधिकारको सम्मान गरौँ ।

१९. समाजवादी मूलमन्त्र ः नातावाद, कृपावाद र लुटतन्त्रको अन्त्य गरौँ । सामन्तवादी संस्कृतिलाई परास्त गरौँ ।

२०. विदेशिएका नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गरौँ । उहाँहरूको पैसा चल्ने तर मत नचल्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । ई–भोटिङको व्यवस्था गरौँ ।

२१. राजनीतिमा कानुनी शासन, पारदर्शिता र नैतिकतालाई आदर्श मानौँ । बहुदलीय पद्धतिलाई बलियो बनाऔँ । नेता अग्लो हुँदा कानुन होचो हुने अवस्थाको अन्त्य गरौँ ।

२२. प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्र जिन्दावाद । आफन्त, श्रीमान्–श्रीमती भर्ती गर्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ । 

२३. भीडतन्त्र र गुण्डाराजको अन्त्य गरौँ । योग्यता र क्षमताको कदर हुने अवस्थाको सिर्जना गरौँ ।

२४. सङ्घीयता र गणतन्त्र हाम्रो प्राण हो । किनकि हामीलाई बिनाक्रान्ति मन नपरेको नेता हटाउनुपरेको छ, अल्पमतको सम्मान होस् भन्ने इच्छा छ अनि देशका कुनाकुनामा विकास पुगेको हेर्ने रहर छ ।

२५. पैसाले राजनीतिक शक्ति किन्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । राजनीतिलाई नोटको बिटाबाट मुक्त गरौँ ।

२६. न्यायको किनबेच अन्त्य गरौँ । न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र अनैतिकताबाट मुक्त गरौँ । 

२७. झुटा र अनैतिक नेता नै राजनीतिको केन्द्र बन्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ, गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरौँ ।

२८. भ्रष्ट नेतालाई निर्वाचनमा हराइदिऔँ । जनताको अजेय शक्तिलाई मुखरित गरौँ ।

२९. चन्दा आतङ्क बन्द गरौँ । एउटाको कमाइमा अर्कोले मोजमस्ती गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ ।

३०. जघन्य अपराधी (व्यक्ति हत्या, बलात्कार, आतङ्क र भ्रष्टाचार) लाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरौँ । अपराध अनुसारको दण्ड दिलाऔँ । संविधान संशोधन गरी देशलाई अपराध मुक्त बनाऔँ ।

३१. स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गरौँ । गरिब, दलित र निमुखाहरूले बाँचुन्जेल अपमानित हुने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । 

३२. संवैधानिक निकायहरूमा अख्तियार छिर्न नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ । सेना, अदालत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, महान्यायाधिवक्ता, सरकारको नीतिगत निर्णय, प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिका, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिका, माहालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, राजदूत, सङ्घीय निजामती सेवा, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, भाषा आयोग, सङ्घीय आयोगले गरेको खर्च अख्तियारले हेर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । यी सबैलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याआँै र भ्रष्टाचारलाई पूर्ण नियन्त्रण गरौँ । संविधान संशोधन गरी देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाऔँ, अनावश्यक आयोगहरू र सरकारी निकाय खारेज गरौँ ।

३३. अख्तियारका पदाधिकारी चयन गर्दा भूतपूर्व कर्मचारीबाट नभई सोसल क्यापिटलमध्येबाट मात्र गराँै र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका ठूल्ठूला नेताहरूसमेत दण्डित हुने र जेल जाने अवस्थाको सिर्जना गराँै ।

३४. उद्योगधन्दा वा प्रालि कम्पनी सञ्चालन गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था खारेज गरौँ । उद्योगी दुब्लाउने र कर्मचारी मोटाउने अवस्थाको अन्त्य गराँै । कम्पनी लिक्वुडेसन गर्दा लाग्ने अस्वाभाविक कर खारेज गराँै । 

३५. आर्थिक, आद्योगिक र शैक्षिक स्वतन्त्रता दिऔँ । के गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, सबैथोकको जिम्मा उद्योगीहरूलाइ नै दिऔँ । 

३६. शैक्षिक संस्थाहरूलाई विषय छनोट गर्ने, पाठ्यक्रम निमार्ण, परीक्षा सञ्चालन, परीक्षाफल प्रकाशन, माध्यम भाषा छनोट, शुल्क निर्धारण, तलब तोक्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिऔँ । शैक्षिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरौँ ।

३७. विभिन्न नेताको नाममा खुलेका संस्थाहरूलाई दिने बजेट खारेज गरौँ । राष्ट्रको धन भ्रष्टाचार हुनबाट जोगाआँै ।

३८. बैङ्क कार्टेलिङ बन्द गरौँ । परियाजना धितोमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाऔँ । गरिबलाई बैङ्कको पहँुच बढाऔँ ।

३९. सार्वजनिक संस्थानहरूको सेयर विपन्न नागरिकलाई दिऔँ । उत्पादनशील जमिन गरिबलाई दिऔँ । नेपालबाट सदाका लागि गरिबीलाई बिदा गरौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी लगानी बन्द गराँै ।

४०. नेपाली उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातमा शून्य भन्सार नीति लागू गरौँ । नेपाली उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा सामान उपलब्ध गराऔँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको फल जनतासँंग सेयर गरौँ । नेपाली वस्तुको निर्यात वृद्धि गरौँ ।

४१. रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजार, आदिको व्यापार प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई दिऔँ । कृषिमा भइरहेको अनुदान, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोको अन्त्य गरौँ । किसानहरूले मलखाद, बीउबिजन, औजार निस्फिक्री पाउने अवस्थाको सिर्जना गरौँ । 

४२. काठमाडौँ र अन्य सहरको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिऔँ । उधोगी व्यवसायीहरूलाइ पूर्ण सहयोग गरौँ । घरघरबाट निस्कने फोहोर बिक्री हुने अवस्थाको सिर्जना गरौँ ।

४३. राष्ट्रियतालाई जनताको सम्पन्नतासँग जोडौँ । स्वतन्त्र र सम्पन्न नागरिकले मात्र देशको अखण्डता जोगिन्छ भन्ने भावनाको विकास गरौँ ।

४४. पुँजी बजारमा हुने सरकारी हस्तक्षेप बन्द गरौँ । नेपालीहरूलाई भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन आदिकोे व्यवसाय खुला गरौँ ।

४५. जनता र करदाताहरूलाई सरकारबाट ग्यारेन्टी सेवा पाउने अवस्थाको सिर्जना गरौँ जनताको प्रवेशमा रोक लगाउने सिंहदरबारको पर्खाल भत्काऔँ । साथै देशभरीकै सरकारी सेवा प्रदायक अडडाहरूको कम्पाउण्डवाल भत्काउने अभियान सञ्चालन गरौँ । सरकारले कर तिर्न बोलाउने तर सेवा दिने बेलामा वर्षैसम्म झुलाउने, सेवा नदिने वा गुणस्तरहीन सेवा दिने वा सेवा प्रदान गर्ने निकायमा प्रवेशमा रोक लगाउने खराब मनस्थितिको अन्त्य गरौँ ।

४६. मेगा प्रोजेक्टको नेतृत्व सोसल क्यापिटलहरूलाई दिऔँ । टाइम एन्ड टाक्स लागू गरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरौँ र समयमै ठुल्ठुला प्रोजेक्ट सम्पन्न गरौँ ।

४७. राजनीतिलाई सजिलो नाफामूलक व्यापार मान्ने रोगी मानसिकताको अन्त्य गरौँ । राजनीतिलाई स्वंयसेवाका रूपमा विकास गरौँ ।
 
४८. संसद्मा दलीय ह्विप सिस्टम खारेज गरौँ । सांसदहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ । सांसदहरूलाई दलीय उत्तरदायित्वको बोझ हैन, स्वतन्त्रतापूर्वक जनताको भावना व्यक्त गर्ने थलो बनाऔँ । संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाऔँ ।

४९. सङ्गठित अल्पमतले असङ्गठित बहुमतलाई आतङ्कित पारेर शासन गर्ने प्रणलीको अन्त्य गरौँ । देशलाई समूहको कानुनीे आतङ्कवादबाट मुक्त गरौँ ।

५०. हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँग आपसी लाभको आधारमा व्यावसायिक सम्बन्धहरूको विकास गरौँ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाइृ हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जोडौँ ।   

सुधारका यी कायक्रमहरू लागू गर्न र नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सङ्घीय संसदको स्वतन्त्र उम्मेद्दवार म डा. गोपिलाल न्यौपानेलाई मतदान गरी विजयी गराई दिनुहुन हार्दिक आग्रह गर्दछु । म यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछु कि केवल एक थान उम्मेद्वार थप्नका लागि मेरो उम्मेदवारी कदापी हैन, म त वर्तमान राजनीतिलाई बदल्न चाहन्छु । यो लामो प्रक्रियामा मलाई कुनै हतारो छैन । म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मेरो संसद् प्रवेशले लोकतन्त्रको फल आम जनताले चाख्न पाउनुहुनेछ । 

लेखक काठमाडौँ क्षेत्र नं ५, सङ्घीय सांसदका स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् ।