गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अनागरिकको जीवन बिताइरहेकाहरूलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसार नै सो विधेयक ल्याइएको दाबी समेत गरेका हुन् । 

गृहमन्त्री खाणले बाबुआमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु परेको जिकिर गरे । उनले सो विधेयकमा महिलाहरूको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको दोहोर्‍याए ।

उनले भने, ‘यो नागरिकता विधेयक सन्ततिको नागरिकता नभएर ल्याएका हौँ । यस्तो चाहिँ लाखौँमा छन् । यिनले नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि अनागरिकको जीवन जिउनु पर्‍यो । यिनले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि सहजतापूर्वक पाएनन् । अब लोक सेवा आयोग र सरकारी संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धाका लागि फर्म पनि भर्न पाएनन् नागरिकता नभएपछि । अव कुनै बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता पनि पाएनन् । एटीम पनि नपाउने भए । मोबाइलको सिम कार्ड पनि किन्न पाएनन् । सामाजिक सेवाका लागि संघ, संस्था दर्ता गर्नका लागि पनि नागरिकता चाहियो । अब आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य अनुसार केही उद्योगधन्दा खोलौँ, कृषि फर्महरू खोलौँ भन्दा पनि नागरिकता छैन । सरकारले दिने अनुदानहरूको सदुपयोग गरौँ त्यसका लागि पनि नागरिकता छैन । अव पढ्न वा रोजगारीका लागि विदेश जाऔँ, पासपोर्टका लागि पनि नागरिकता छैन । त्यसकारणले यस्तो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढि राख्यो । नागरिकता नपाउनेको उमेर पनि बढ्यो । सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो क्या । त्यसले उहाँहरूलाई नागरिकता दिऊँ भन्ने नै सरकारको प्रयत्न हो ।' 

उनले थपे, 'गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहियो भने उनका बाबुआमा र बाजेबज्यै नेपाली नागरिक छन् भने यी प्रमाणको आधारमा उनीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने । जसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हुन्छ । उनीहरुले नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न पाउँछन् । बन्द व्यापार, व्यवसाय गर्न पाउँछन् । आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँछन् । तर राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार उहाँहरूलाई दिइएको छैन ।' 

महिलाको हकमा यो विधेयकले उनीहरूलाई पनि सम्मान नै गरेको मन्त्री खाणले बताए । उनले भने, 'अब बच्चा जन्मियो । कुनै कारणले बाबुको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिएन । त्यस्ता विभिन्न घटनाहरू होला । बलात्कार मात्रै नभई अरू कारणले पनि त्यस्तो भएको होला । अहिले हाम्रो समाजमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ । विवाह नगरी लिभिङ टुगेदरको रूपमा सँगै पनि बस्छन् । अरू घटनाहरू पनि होला । जुन कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहने होला । विदेशमा जानु भयो, आउँदा खेरी गर्भवती भएर आउनु भयो । अब कसेको नाम भन्दिने । नेपालमा जन्मेपछि नेपाली नागरिकता त दिनुपर्‍यो । यो व्यवहारिक नै बच्चाको बाबुबारे आमाहरूलाई थाहा हुने हुनाले स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर, त्यो स्वघोषणा सार्वजनिक नै हुँदैन । सरकारी दस्तावेजमा त्यो उल्लेख गरिएको हुन्छ ।' 

त्यसैले महिलाको स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आँच नआओस् भन्ने कुरामा सतर्कता र सजगता रहेको मन्त्री खाणको भनाइ छ । उनले थपे, 'आमा त आमा नै भइहाल्नु भो, होइन । त्यो बच्चा पनि अनागरिक नबनोस् भन्ने नै राज्यको यो प्रयत्न हो । राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको हो । आमाहरूको स्वाभिमानमाथि चोट नआओस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर छ । अर्को, बुबा पनि नभएको, आमा पनि नभएको कुरा छ । त्यसकारण साना बालबालिकाहरु, जसको बुबा, आमा दुवै थाहा भएन । कोही बालमन्दिरमा छन् । कोही बाल आश्रममा छन् । संरक्षण दिएकाहरूले नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाण जुटाएर निवेदन दिएपछि सम्बन्धित वडाले सिफारिस ठिक छ भनेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन्छ । अव नेपाली नागरिकता पाउने हक भएका तर नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने सरकारको सार्थक प्रयत्न हो । त्यसकारण यो नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि अव सबैले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पनि निर्वाह गर्नुहोला भन्ने नै लाग्छ हामीलाई ।’

मन्त्री खाणले बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरूको नागरिकता वडा तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगरी लिन नपाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको उल्लेख गरे ।