लघुवित्तिय संस्थाहरुलाई खारेजीको माग राख्दै आउँदो असोज २५ गते पीडितहरुले राजधानीको सिंहदरबार घेर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार ‘लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ले काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी पीडितहरूको न्याय र लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज नगरे आन्दोलन चर्कने उद्घोष समेत गरेका हुन् । 

संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले कैलालीकी रेश्मा चौधरी लगायतका हजारौंलाई आत्महत्या र लाखौंलाई घरबार विहिन हुन बाध्य पार्ने अमानवीय लघुवित्तिय संस्थाहरु नेपाली समाजलाई विकृत बनाउन उद्दत् रहेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञवालीले देशभरी करिब ५८ लाख लघुवित्तका सदस्य र ३३ लाख ऋणी रहेकोले लघुवित्तहरु अराजकता रोक्न पीडितहरूको ऋण मिनाहा र लघुवित्तहरुलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । 

समाजवाद उन्मुख नेपाली समाज भनेर उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले पीडितहरुलाई न्याय नदिए आफूहरुले सडकबाट न्याय दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । रेश्मा चौधरीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने संस्थालाई कारबाही तथा परिवारलाई क्षतिपूर्तिको लागि पनि आन्दोलन गर्ने बताउँदै, “लघुवित्तहरुको ज्यादतिविद्धमा उठेका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने तिर भन्दा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले उल्टै गृह प्रशासनको आडमा पीडित (बचत कर्ता) तथा ऋणीहरुलाई थप समस्यामा पार्ने कोसिसले हामीलाई अझ आन्दोलित हुन बाध्य बनाएको छ” अध्यक्ष ज्ञवालीले अगाडी थपे । 

अध्यक्ष ज्ञवालीले लघुवित्तहरुले १ लाखको ऋण दिँदा सावाँको १५ प्रतिशत ब्याज, ३ प्रतिशत सेवा तथा अन्य शुल्क, त्यही ऋणको १० हजार अग्रिम किस्ता काटेर बाँकी ८५ हजारसम्म मात्रै ऋण पाउने र १३औं महिनामा किस्ता चुक्ता गर्दा करिब ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म चक्रिय ब्याज लिने गरेकोले पीडितहरु आज आत्महत्यासम्म पुग्न बाध्य भएको बताए । 

नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५को ४७८को २ उपदफा १ बमोजिम साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने उल्लेख गरिएपनि राष्ट्र बैँकले सो कानुनी प्रावधान मिचेर १५ प्रतिशत ब्याजमा लगानी दिन स्वीकृति दिनुले राष्ट्र बैंकको पनि नियत माथि प्रश्न उठेको पीडितहरुले बताए ।