निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा पालना गर्ने दलहरूको प्रतिवद्धता
राजनीतिक दलहरुले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आचार संहिताको सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको थियो ।
सो छलफलमा क्रममा बोल्दै दलका नेताहरुले निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्णरुपमा पालना गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका हुन् । नेताहरुले निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले राखेका कतिपय प्रावधानहरुको भने नेताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
आयोग सँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली काँग्रेसका नेता जीवन परियारले काँग्रेसले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा सामाजिक सञ्जाललाई धेरै बन्देज लगाउनु नहुने सुझाव दिएको बताए । त्यस्तै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भनेर आयोगले ल्याएको प्रावधान अलोकतान्त्रिक, संविधान र कानूनको खिलाफमा रहेको भन्दै आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा. गंगालाल तुलाधरले छलफलमा दलहरुले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले निर्वाचनको अनुगमन सरकारी संयन्त्रमार्फत नगरी न्यायाधीशहरुमार्फत हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए । उनले आचारसंहिता पालना गर्न दलहरु इमान्दार हुने बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसअघिका निर्वाचनहरुमा कडाइका साथ पालना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा पनि आचारसंहिता पालना हुन नसक्नेमा आशंका व्यक्त गरे । आचार संहितामा निर्वाचनमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने आधार र मापदण्ड नभएको भन्दै उनले आयोगले सो प्रकारको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता केदारबहादुर अधिकारीले सरकारी सुरक्षा निकायसहितको अनुगमन गर्नु नुहने बताए । उनले निर्वाचन केन्द्रित टेलिभिजन वहस र विज्ञापनहरूलाई खुला गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारका मन्त्रीहरुको सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता छुट्टै बनाउनुपर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ब्यास नगरपालिकामा पुनः मतगणना गर्न अदालतको आदेश, जोशीले जिते मुद्दा
-
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा : शिक्षकलाई मासिक तलबसहित के–के विषय समेटिए ?
-
९० दिनभित्र नतिजा निकाल्न त्रिविका प्राध्यापक संगठनहरूकाे माग
-
आजपाको मागबारे सरकारको चासो, भन्सार विभागमा भएको छलफल सकारात्मक
-
प्रहरीमा ६४ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
बेइजिङ भ्रमण गर्दै पुटिन