सुर्खेत । गत साउन ३ गते सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले नै कर्णाली प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्‍यो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली ठिक नभएको र सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको माओवादी केन्द्रको आरोप थियो । माओवादीले सिञ्जा सभ्यता र पर्वतीय विश्वविद्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरिनुपर्ने भन्दै अन्यथा सरकार र संसद्‍का कुनै गतिविधिमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री शाही बाध्य भएर सहमतिमा आएका थिए ।

१० साउनमा बसेको गठबन्धनको पहिलो संयुक्त बैठकमा माओवादीले उठाएका विधेयकहरूमा केही कमजोरी भएको खण्डमा सच्याएर अघि बढ्ने र जनताको सवालसँग जोडिएका विषयहरू समिति र सदनबाट पारित गर्ने निर्णय भएको थियो । दुई वटा विधेयकमध्ये सिञ्जा सभ्यता तथा संरक्षण विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो भने पर्वतीय विश्वविद्यालय ०७७ सालमै सरकार आफैले ल्याएको विधेयक हो ।

यी दुवै विधेयक कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्व मन्त्री नरेश भण्डारीले ०७८ माघमा प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को नियम १०५ अनुसार सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक ०७८ सभासमक्ष पेस गरेका थिए । सरकारले कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढाउने भने पनि अहिलेसम्म विधेयकका सम्बन्धमा चासो दिएको छैन । सरकारले नै उक्त विधेयक तुहाउन खोजेको माओवादीको आशंका छ । प्रदेश सरकारसँग समय अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ ।  विधेयकलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा सरकार अझै अनुदार देखिएको छ ।

‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक मुलुक संघीय व्यवस्था स्थापना भएपछि दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक हो । नेपालको मूल सभ्यता (खस) एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो,’ सांसद नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालको मूल सभ्यताको विकास र प्रवर्द्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा जस्तो समृद्धि र खुसी हासिल गर्ने अवसर अन्य प्रदेशहरूलाई छैन, जुन हामीलाई छ ।’

सांसद भण्डारी ३१ असारमा सरकारले विधेयक तुहाउन खोजेको भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए । पटक–पटक पहल गर्दासमेत सदनबाट विधेयक पारित हुन नसकेपछि बाध्य भएर आफू सडकमा उत्रिनु परेको उनको भनाइ थियो । उसो त पर्वतीय विश्वविद्यालय र सिञ्जा सभ्यता विधेयकलाई संसद्को बहुमतले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसक्दा पनि ७ महिनादेखि समितिमा थन्किएको छ । यस्तै विश्व विद्यालय विधेयकको प्रक्रिया अढाई वर्षमा ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुँदै ८० प्रतिशत प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले फिर्ताको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । कतिपयले यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक विषय बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सामाजिक विकास मन्त्री बिसीले जस लिने होडबाजीले गर्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको आशंका माओवादी निकट सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् । परिवर्तनका खम्बाहरूलाई तुहाउन खोजिनु र जस लिने होडबाजीले कर्णाली अहिलेसम्म पछाडि परेको सरोकारवाला एवं विज्ञहरूको बुझाई छ ।

समितिका किन अड्कियो सिञ्जा सभ्यता र पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक ?

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकी विधेयक कर्णालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि एक जना सांसदज्यूले यो पहल गर्नुभयो । संवैधानिक ऐन, नियम अनुसार नै विधेयक दर्ता भएको हो ।’

सरकारले आर्थिक व्ययभार व्यहोर्न नसक्ने र कर्णालीको सम्पूर्ण भाषा, संस्कृतिलाई समेट्दैन कि भन्नेखालको आशंकाले यसमा काम गरेको हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘सरकारी विधेयक हुने बित्तिकै ऐन हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आफैले ल्याएपछि आफूले खर्च गर्न सक्ने गरी ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘खर्चको विषयमा भने विधेयक दर्तावाला र सरकारको बीचमा समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । अहिले समस्या नै त्यही भइरहेको छ ।’

विधेयकमा अध्ययन अनुसन्धान, प्रतिष्ठान लगायतका अन्तरपाटो रहेकाले आर्थिक भार बढी हुने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कांग्रेस निकट नेताहरूको भनाइ छ । साथै पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक पनि विचाराधीन नै छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति देवी ओली दुवै विधेयक अझै समितिमा विचाराधीन रहेको बताउँछिन् । गैरसरकारी विधेयकलाई कानुनको रूपमा पारित गर्ने कुरामा सरकारले केही नजिर देखाएको उनको भनाइ छ । यद्यपि समितिले सरकारको धारण बुझ्ने निर्णय गरेर सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । ओलीले विधेयकबारे अहिलेसम्म दफावार छलफल खासै नभएको सुनाइन् ।

‘हामीले सरकारको धारणा बुझौँ, कसरी अपनत्व लिन्छ, कानुनको रूप धारण गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो भनेर प्रतीक्षारत छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सिञ्जा सभ्यता विधेयक दर्ता गर्ने व्यक्ति पनि सरकारकै भएकाले फेल हुँदा पनि राम्रो हुँदैन । पारित हुने तरिकाले अघि बढौँ भनेर हामीले सरकारको धारणा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक भने सरकारले फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा समितिको कुनै व्यवधान नरहेको ओलीको भनाइ छ । सरकारी विधेयक भएकाले केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने र थप गर्नुपर्ने भनेर मौखिक प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भनिन् । 

अहिलेकै अवस्थामा सिञ्जा सभ्यता विधेयक पारित गर्दा आर्थिक भार कति ?

सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित गरेको खण्डमा वार्षिक १ अर्ब हाराहारीमा आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बिसी बताउँछन् । तर १ अर्ब बजेट खर्च हुन्छ भनेर कर्णालीको परिचय नै भुल्ने कुरा नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

मन्त्री बिसीले छलफल गरेर विधेयक केही परिमार्जन गर्न खोजेको तर तुहाउन नखोजिएको बताए । उनले भने, ‘०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममै कर्णाली भरिकै कला, भाषा, धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने एउटा छाता संगठनको रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेर त्यसको माध्यमबाट अघि बढ्ने नीति सरकारले लिएको छ । यो विधेयकले निम्त्याउने आर्थिक व्ययभार प्रदेशले थेग्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सकिँदैन भनिएको हो ।’

यद्यपि उनले यी विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नखोजिएको प्रस्ट पारे । तर कांग्रेसका एक नेताले ‘मैले  विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएँ, सिञ्जा सभ्यता विधेयक ल्याएँ’ भनेर माओवादीले चुनावी नारा बनाउने बहाना बनाइरहेको आरोप लगाए ।

खस भाषा सम्बन्धीका विज्ञ जुम्लाका डिल्लीप्रसाद तिवारी खर्च व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेर विधेयक तुहाउन खोज्नु कर्णालीका लागि दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘खर्चका लागि यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई पछि पार्नु भनेको कर्णाली समृद्धि नचाहनेहरूको कथन हो । खर्चका लागि आफ्नो परिचय नै भुल्ने कुरा हुन्छ ? हामीले पनि देखेकै छौँ, प्रदेशको वार्षिक खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि भएको छैन । हरेक वर्ष रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।’

कर्णाली विगतदेखि नै राज्यको ओझेलमा परेको भन्दै उनले राज्यले कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिसहित बजेट दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आय कति छ ? यो त सबै केन्द्रीकृत व्यवस्थाका कारण पछि परेको हो नि..! यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्दैन ?’

क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च हुन्छ भनेर प्रदेशकै नेताहरूले कन्जुस्याइँ गरेर विधेयक तुहाउने खेल खेलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका माननीयहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो कि १८४६ पछि बहादुर शाहले जुम्ला आक्रमण गरेर नेपाल एकीकरण गरेपछि यो क्षेत्र अलि बलियो थियो । त्यसपछि उपेक्षा गरियो र पछाडि पारिएको हो,’ उनले भने, ‘सयौँ वर्षदेखिको क्षतिपूर्ति कर्णालीवासीले पाउनुपर्छ । हामीले राखेको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ भनेर आवाज उठाउनुपर्नेमा खर्च हुन्छ, हामी पैसा दिन सक्दनौं भनेर सिञ्जा सभ्यता विधेयक अल्झाउनु ठिक होइन ।’

विधेयकको आवश्यकता र औचित्य कति ?

कर्णाली प्रदेश नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको उद्गम प्रदेश हो जुन सुख र खुसीका लागि एक असाधारण अवसर हो,’ सांसद नरेश भण्डारी भन्छन्, ‘विडम्बना ! यो अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न अरुचि देखाइरह्यौँ । नेपालको मूल सभ्यता सिञ्जा सभ्यतालाई केवल पढिरह्यौँ, मात्र टुलुटुलु हेरिरह्यौँ । परिणामतः सिञ्जा सभ्यता ओझेलमा परिरह्यो । विदेशी भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको अतिक्रमण भोगिरहेका छौँ ।’

भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विनाशले सम्बन्धित सामाजिक संरचनाको विघटन हुने वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरेर भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कानुन र संरचना निर्माणका लागि सिञ्जा सभ्यता विधेयक ल्याइएको उनले बताए । नेपालको मूल सभ्यता सिञ्जा क्षेत्र र सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित  प्रदेशको अन्य भूभागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक एवम् भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य विधेयकको रहेको भण्डारी बताउँछन् ।

‘खासमा जसरी पशुपति विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष राजाकै पालामा गठन भएका थिए,’ उनले भने, ‘त्योसँगै सिञ्जा सभ्यता विकास पनि आउनुपर्थ्यो, तर आएन । यो नै कर्णालीका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । नेपाली भाषाकै उद्गमस्थल कर्णाली भएकाले विधेयक आउँदा पनि अघि बढाउन सरकारले आनाकानी गर्नु त आफैमा लज्जावोधको विषय हो ।’

यस्तै पर्वतीय विश्वविद्यालय कर्णालीको शैक्षिक परिवर्तनको एउटा खम्बा हो । पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा नवीनतम र व्यावहारिक विषयको विश्वविद्यालय बनाउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको बताउँछन् । विधेयक ल्याउनु पूर्व प्राज्ञिक अध्ययनसमेत गराइएको उनको भनाइ छ । उनले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा निकै मेहनतका साथ पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताए  । 

उनी भन्छन्, ‘म मन्त्री हुँदा जुम्लाको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो र सोही अवसरमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय पुगेँ । उक्त अवसरमा सो शिक्षालयको मूल उद्देश्यमा ठेस नपुग्ने र त्यसको ऐतिहासिक विरासतलाई कायम गर्ने गरी सम्बन्धित निकायसँगको आवश्यक समन्वयमा सोही स्थानमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक अवस्था देखेपछि यो विषय अघि बढेको हो ।’

विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नु पूर्व विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने सम्भावित स्थान जुम्ला प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । गम्भीर छलफलपछि मात्रै प्रदेशसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराइएको उनको भनाइ छ ।

उनी राजनीतिका अदृश्य स्वार्थबाट थिलथिलो भएका नेपालका विश्वविद्यालयबाट पाठ सिकेर राजनीतिक संरचना मुक्त विशुद्ध प्राज्ञिक संस्था बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको सो विधेयकमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्छन् । ‘जस र अपजसको भारी बोक्ने दौडमा नलागौँ,’ उनले भने, ‘बरु आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेशसभा भित्रको उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्न र विज्ञहरूको सुझाव लिने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद नरेश भण्डारी न्यून साक्षरता दर भएको, त्रिविको एउटा पनि आङ्गिक प्राविधिक कलेज नभएको र अहिलेसम्म एउटा पनि कलेज स्थापना गर्न नसकेको नाङ्गो तथ्य भएको कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयकलाई मार्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।