निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । सो निर्वाचनका लागि आयोगले आचार संहिता बनाउने, कार्यविधि तयार गर्ने, निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने लगायतका विभिन्न काम गरिरहेको छ ।

प्रस्तुत छ आगामी निर्वाचनको विभिन्न पाटाहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगाल र वीरेन्द्र ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग गरेको कुराकानी :

आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनको मिति तोकिएको छ, आयोगको दृष्टिकोणबाट यो नियमित आकस्मिकता हैन, यो नियमित आवश्यकता हामी सोही मितिमा चुनाव घोषणा हुन्छ नै भन्ने मानसिकताको साथ काम गरिरहेको हुनाले आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम गरिरहेका छौँ । अहिले मतदाता नामावलीको शुद्धता कायम गर्नका लागि हामी ५ गतेपछि स्थलगत रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका स्तरमा नामावली पुर्‍याएर त्यसको शुद्धताका निम्ति अद्यावधिक गर्ने काम गर्छौँ । मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको पुनरावलोकन गर्ने कामको रिपोर्ट आइसकेको छ, त्यसलाई हामी हेर्दैछौँ र त्यसको व्यवस्थापनको काम पनि अघि बढाउँछौँ । निर्वाचन सामाग्री जुटाउन ई–विडिङहरु लगभग भइसकेका छन् । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको मतपत्र डिजाइन गर्ने काम पनि आयोगले प्रारम्भ गरेको छ । त्योबाहेक बजेट तर्जुमा गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । अहिले खास गरेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू पनि कम्तीमा १६५ स्थानमै होस्, जुनजुन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको केन्द्र पर्छ, त्यो निर्वाचन क्षेत्रको, त्यो त्यहीँ होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । यसले प्रचारप्रसार र कामको विकेन्द्रित गर्न मदत पर्दछ । अन्य आन्तरिक तयारीका कामहरू तदारुकताका साथ चलिरहेका छन् ।

निर्वाचनका लागि तपाईंहरुले १२० दिनको समय माग्नु भएको थियो । तर यो चुनावमा मागे जति समय पाउनुभएन । त्यसले केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?

अलिकति काममा जटिलता सिर्जना गर्छ नै, जस्तो ७ दिन लगाएर गर्नुपर्ने काम ५ दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि यो पल्ट दसैँ तिहार छठ जस्ता पर्वहरू पनि बीचमा परेको छ । हामीले विशेष गरी कर्मचारी नै परिचालन गर्ने हो । उहाँहरूको धेरै सुविधाहरू कटौती पनि गर्न सकिँदैन । अलिकति टाइट सेड्युल हुन्छ, तर १२० दिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको र हाम्रो कानुनले पनि व्यवस्था गरेकोले सो अवधि भनेका हौँ । तर हाम्रो अनुभवमा ९० दिनमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेकै छौँ । त्यसकारण समय कम भयो भन्ने अनुभूति नदिईकन हामी काम गर्न सक्छौँ ।

निर्वाचन कार्यविधि बनाउने, आचारसंहिता बनाउने पनि कामहरू भइरहेकै होला । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता बनाउने क्रममा राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त छलफल भएन भन्ने गुनासो थियो, आगामी निर्वाचनको लागि आयोगको कस्तो तयारी छ ?

०७४ सालको निर्वाचनपछि हामीले  निर्वाचनको समीक्षा गर्‍यौँ र त्यतिखेर निर्वाचन आचारसंहिताको सन्दर्भमा धेरै सुझाव आए । आमसञ्चारको माध्यमबाट पनि आए, नागरिक समाजको तर्फबाट पनि आए र राजनीतिक दलबाट पनि आए । त्यसलाई राखेर झण्डैझण्डै २ वर्षदेखि नै आचारसंहिता तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यौ, राजनैतिक दलहरूलाई हामीले मस्यौदा पठायौँ । उहाँहरूको सुझाव लियौँ । राजनैतिक दलहरू सबैको सुझाव एउटै आउँदैन । हामी त्यसलाई हेरेर कुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्छौँ । जसले भनेको पर्छ उहाँहरूले ए ठिकै भएछ भन्नुहुन्छ । तर जसले भनेको  पर्दैन उहाँहरूले यो हामीलाई सोधिएन भनिदिनुहोला ।

यद्यपि यहाँले भनेजस्तै हामीले यो विषयमा आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर केही संशोधन परिमार्जन गर्दैछौँ । यसबारे छलफल गर्छौँ नै । उहाँहरूका लागी बनाइएको कानुन उहाँहरूले भनेजस्तै हुनुपर्छ । तर हाम्रो पूर्व सर्त के छ भने आचारसंहिता र बजेट खर्चको सीमा तोक्दा समर्थन गर्ने तर कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ त्यसैको उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलाप गर्नुभएन । हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भने बरु कानुन नै नबनाऔँ । तर कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु कसैको लागि हितकर हुँदैन ।

आयोगले बुँदामा धेरैवटा आचारसंहिता कडा बनाउने तर व्यवहारमा भने नरम नीति लिएको देखिन्छ नि !

आचारसंहिता छोटो बनाउँदा कतिपय कुराहरू छुट्ने र छुटेकै ठाउँबाट आफ्नो इच्छाहरू, स्वार्थहरू पुरा गर्ने बाटो बन्दिने देखियो । त्यही भएर पनि धेरै व्यापक बनाउनुपर्ने जस्तो पनि देखियो । हामीले सबै कुरा समेट्न खोज्यौँ, अहिले पनि त्यही छ ।

आयोग लचिलो भयो भन्ने विषय छ, यसमा ३ ओटा पाटा छन् । एउटा हाम्रो ऐन कानुनले दिएको व्यवस्था अन्तर्गत कति गर्न सक्छौ, त्यसमा हामी सीमित रहनुपर्छ । अर्को हामीले गरेको कारबाहीमाथि कहीँ न कहीँ पुनरावलोकन त हुन्छ, अदालतद्वारा पुनरावलोकन हुँदा  आयोगले गलत गरेछ भनेर प्रमाणित हुने गरी गर्ने पनि विषय भएन ।

एउटा कानुनले तोकेबमोजिम ५ लाख जरिवाना गर्न सक्छौँ । हामी गर्छौँ नै, गर्नैपर्छ । दोस्रो त्यो जरिवाना नतिरेसम्म अथवा आयोगले लगाएको जरिवाना बेठीक हो भनेर अर्को प्राधिकार निकायबाट प्रमाणित भएर नआएसम्म आउने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगान सक्छौँ ।

तेस्रो,  कारबाहीको लागि पर्याप्त प्रमाण छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको निम्ति तपाईहरुले पनि जोडतोडले उठाएको विषय हो, निर्वाचन खर्च  सीमाभित्र गर्नुपर्ने र खर्च गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हो, तदनुसार हामीले टाढा हुन्छ भनेर स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा जिल्ला जिल्लामा बुझाए हुन्छ भनेर भन्यौ । अहिले झण्डै झण्डै २१ प्रतिशतले त बुझाउनु भयो, त्यसमा पनि १५ प्रतिशतले समयमै बुझाउनु भयो, ६ प्रतिशतले विलम्ब बुझाउनु भयो । ७९ प्रतिशत उम्मेदवारहरूले विवरण नै बुझाउनु भएन । त्यो ऐनको पनि उल्लङ्घन हो, आचार संहिताको पनि उल्लङ्घन हो । दुइटै उल्लङ्घन हो, अहिले हामीले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । अब त्यसमा आयोगले प्रमाण खोज्नु परेन । बुझाउन आयोगमा भनेको थियो, आयोगमा बुझाउनु भएन, प्रमाण पुगिहाल्यो । त्यस कारण हामी हदैसम्मको कारबाही गर्दछौँ । त्यो हुने बित्तिकै तपाईंहरुले के भन्नुहोला भने ल अब आयोगले छोड्दैन, आयोगले कानुनको पालना गराउँछ भन्ने अवस्था हामी काम गरेर नै सिर्जना गर्छौँ ।

के कस्तो कारबाही गर्नुहुन्छ ?

अब यसमा निर्णय भइनसक्दा ठ्याक्कै भन्न त मिलेन तर हामीले ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका छौँ । स्पष्टीकरणको जवाफ के आउँला त्यसको अनुमान मात्रै गरौँ । तर जे भने पनि आयोगमा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएको त सत्य हो, त्यो त हाम्रा तथ्याङ्कहरूले भन्छन् ।

यसको आधारमा हामीले २ वटा कारबाही गर्न सक्छौँ । एउटा कानुनले तोकेबमोजिम ५ लाख जरिवाना गर्न सक्छौँ । हामी गर्छौँ नै, गर्नैपर्छ । दोस्रो त्यो जरिवाना नतिरेसम्म अथवा आयोगले लगाएको जरिवाना बेठीक हो भनेर अर्को प्राधिकार निकायबाट प्रमाणित भएर नआएसम्म आउने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगान सक्छौँ ।

अहिलेको आयोगको योजना के छ भने आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडी नै यो कारबाही टुङ्ग्याएर कारबाहीमा परेको मान्छे निर्वाचनमा भाग लिन हुँदैन भन्ने स्थापित गर्ने हो । एउटा कानुनले तोकेको खर्चको विवरण समेत नबुझाउने व्यक्तिबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? के आशले फेरि उम्मेदवार हुन र जिताउनुपर्ने हो प्रश्न गम्भिरतापूर्वक उठ्छ । त्यसलाई हामी तदअनुसार अघि बढाउँछौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले नै भने अनुसार १ लाख भन्दा बढी सङ्ख्याका उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । त्यति ठुलो सङ्ख्याका उम्मेदवारलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न ठूलो चुनौती हुँदैन ?

अहिले हामीले छानबिन गरिसकेर झण्डै १ लाख १५ हजारले विवरण नबुझाएको हुँदा, विवरण नबुझाउनेको नामावली पनि सार्वजनिक गर्‍यौँ र तपाईंलाई ५ लाख जरिवाना गरेर आउँदो ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही किन नगर्ने ? भनेर स्पष्टीकरण सोध्यौँ ।

गोरखापत्रमा त्यो सूचना निक्लेको छ । वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो नाम गाउँपालिका र नगरपालिका उहाँ जहाँ उम्मेदवार हुनुभएको थियो,  उहाँको जिल्लामा समेत त्यो टाँसिन्छ, त्यो हेरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो स्पष्टीकरण दिनको निम्ति हामीले अनलाइन मार्फत उहाँहरूले आयोगमा सिधै निवेदन दिने व्यवस्था पनि गरेको छौ । यति गरेपछि उहाँहरूले थाहा पाइन भनेर उम्कन पाइँदैन । यसकै आधारमा हामी कारबाही गर्दछौ । मलाई लाग्छ आउँदो २५ गतेभित्रमा ठुलो सङ्ख्यामा कारबाहीमा परेको विवरण सार्वजनिक गर्ने छौ । र ती व्यक्तिहरुलाई कानुनबमोजिम जरिवाना नतिरेसम्म उम्मेदवारीबाट रोक्ने गरी अगाडी बढ्नेछौँ । हामीले मात्रै कानुनको पालना गरेको हो, कार्यान्वयन गरेको हो, त्यो हामी गर्छौँ ।

साथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको जस्तै समयमा खर्च बुझायो कि बुझाएन, बढी खर्च गरेको हो कि हैन भन्ने कुराको पनि हामी अलिकति मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ । मेरो आग्रह के छ भने आयोगले कतिको कारबाही गर्दो रहेनछ भनेर दुस्साहस नगर्नुस् ।

आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरूले धेरै खर्च गर्ने तयारीमा छन् । नेताहरू नै सानोतिनो खर्चले चुनाव जितिँदैन भन्न थालेका छन् । उम्मेदवारहरूको खर्चको सीमा आयोगले कसरी निर्धारण गर्छ ? आयोगको खर्चको अनुगमन कसरी गर्छ ?

हामीले निर्वाचन महँगो भयो, लड्नै नसकिने भयो भनेर नेताहरूले भनेको कुरा आयोगले राम्रोसँग बुझेको छैन । स्पष्ट कुरा के हो भने निर्वाचन खर्चका तीनवटा पाटा छन् । एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च बढी भएर उहाँहरुलाई चुनाव लड्न गाह्रो भएको हो ? त्यस्तो हो भने हामी सच्याउँछौँ ।

दोस्रो निर्वाचन सुरक्षाको खर्च हो । निर्वाचन सुरक्षामा खर्च धेरै बढ्यो भन्ने हो भने त्यसलाई पनि हामी सीमित गरौँला । अर्को उम्मेदवार आफैले गर्ने खर्च हो । आफैँले गर्ने खर्च कानुनविपरीत, पद्धतिविपरीत, सीमाविपरीत गर्ने अनि मलाई नै गाह्रो भयो भन्ने विषय निर्लज्ज विषय हो । त्यसो भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो । किन लाज लाग्दैन मैले बुझिरहेको छैन । यति भनेर आयोग उम्किन पाउँछ त पाउँदैन । यसको निम्ति आयोगले आउँदो चुनावमा ३ वटा रणनीति अपनाउँछ ।

पहिलो निर्वाचन खर्चको सीमा, जसरी पहिले तोकिएको थियो त्यसलाई पुनरावलोकन गरेर त्यसलाई दुई वटा वैज्ञानिक आधारमा, जस्तो निर्वाचन खर्च केमा हुन्छ भन्दा, एउटा मतदाताहरूमा पुग्नका निम्ति, मतदाता सङ्ख्या कति छ भनेर हामीले हेर्छौँ ।

दोस्रो, निर्वाचन घुम्नका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल र मतदातालाई मुख्य आधार बनाएर हामी एउटा फर्मुला बनाउँछौँ । दलहरूसँग सोधेरै एउटा सूत्रमा आधारित भएर काम गर्छौँ ।

यो भन्दा अगाडि हामीले नियन्त्रित गर्ने हिसाबले यो यो शीर्षकमा यति खर्च गर्नु भनेर व्यवस्था गरेका थियौँ, त्यसमा हामी स्वतन्त्रता छोडिदिन्छौँ । मानौँ कसैले २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने हो भने कानुनले दिएको क्षेत्रभित्र उसले २० लाख केमा फोकस गर्छ, उसैको विषय हुन्छ । त्यो भन्दा बढी खर्च गर्‍यो भने हामीले हेर्ने हो ।

तेस्रो कुरा, हामी यो पटक सूक्ष्म ढङ्गले खर्चको अनुगमन गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले कानुनमा नै व्यवस्था गरिसक्यौँ, हामीले प्रहरी प्रशासन र हाम्रा सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गर्छौँ । जस्तो कुनै गाउँमा कुनै उम्मेदवारको आमसभा भएको छ भने हामीले त्यही दिन त्यो आमसभामा कत्रो मञ्च बनाइएको थियो, अनुमानित कति खर्च भएको छ, भनेर हामी त्यसको विवरण लिन्छौँ । त्यो सबैको विवरण अब तयार हुन्छ । उहाँले पेस गर्ने विवरणसँग त्यसलाई दाँजेर हेर्छौँ ।

र चौथो, यो पटकदेखि हामी उहाँहरूले बनाएर पेस गरेको विवरण जस्तो उदाहरणका लागि २० लाख खर्च गर्न पाइने भन्ने छ भने १९ लाख ९९ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेँ भनेजस्ता जुन विवरण आइरहेका छन्, त्यसको सत्यता जाँच्नका निम्ति रजिस्टर्ड अडिटरबाट अडिट गराउने काम पनि सुरु गर्छौँ । यो आयोगले लगभग निर्णय गरिसकेको विषय हो । हिजो पनि हामीले यो गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले हामी यसलाई कडाइका साथ गर्दैछौँ ।

साथै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको जस्तै समयमा खर्च बुझायो कि बुझाएन, बढी खर्च गरेको हो कि हैन भन्ने कुराको पनि हामी अलिकति मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ । मेरो आग्रह के छ भने आयोगले कतिको कारबाही गर्दो रहेनछ भनेर दुस्साहस नगर्नुस् । तपाईंलाई त मतदाताले हेरिरहेको छ, नागरिक समाजले हेरिरहेको छ, आम सञ्चार जगतले हेरिरहेको छ । कहीँ लुकाउन खोज्दा ह्वाङ्गै हुने स्थिति हुन्छ कि सोच्नुहोला । मलाई के लाग्छ भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताहरू मलाई यति पैसा दिनुस् अनि मात्र भोट दिन्छु भन्दैनन् । यो हामी आफैले बनाएको बनावटी कुरा मात्रै हो । बरु डर के छ भने मेरो इमानदारितामा, मेरो नैतिकतामा, मेरो काम कारबाहीमा मतदाताहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यस कारण मतदाताको असन्तुष्टि पद पैसा र सामर्थ्यले टाल्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कहीँ कतै इच्छा हुन सक्छ, त्यो दुस्साहस हो त्यसो गर्नु हुँदैन ।

तपाईंले उम्मेदवारहरूले मञ्च कसरी बनाएको छ, त्यसको पनि हामी अनुगमन गर्छौ भन्नुभयो, यसको लागि आयोगको जनशक्तिले पुग्छ र ?

मञ्च व्यवस्थापन एउटा उदाहरण मात्रै भनेको । पोष्टर पम्पलेट, झण्डा टाँस्न सक्छन्, त्यो टाँस्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ । कहीँ अनावश्यक ढङ्गले झण्डाहरू राखिएका होलान्, कानुनमा झण्डा र चुनाव चिन्ह नराख्नु भनेका हुन्छौँ तर उम्मेदवारले मैले राखेकै हैन भन्छ । अहिले त हामीले के भनेका छौँ भने जुन उम्मेदवारको निर्वाचन क्षेत्रमा झण्डा र चिन्ह राखिएको छ, सोही उम्मेदवारले राखेको हो भनेर कारबाही गर्ने कानुन बनाएका छौँ ।

के हुन्छ आगामी निर्वाचनमा झण्डा, ब्यानर तुलको प्रयोग ?

पहिलेको चुनावको जस्तै हो राख्न पाइँदैन, यसमा अरू नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । भोलिपर्सी यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ । यसका लागि सोमबार बैठक राखेका छौँ । अहिले हाम्रो संयन्त्र के छ भने जिल्ला जिल्लामा हामी अनुगमन गर्छौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका प्रतिनिधि समेत भएको अनुगमन समिति बनाएका छौँ । यो पटक हामीले प्रत्येक जिल्लामा छुट्टा छुट्टै अनुगमन अधिकृत राखेका छौँ । उसको काम नै अनुगमन गर्ने मात्र हुन्छ ।

तेस्रो हामीले एउटा गाउँको प्रहरीको युनिटबाट पनि यसबारे सूचना लिन सक्नेगरी कानुन बनाएका छौँ । हामी गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र यसलाई हामी व्यवस्थित गर्छौँ ।

एउटा ठाउँमा एउटा मतपत्र हुने, एउटा चिन्हलाई मात्र मतदान गर्नुपर्ने र जो उम्मेदवार छ उसको मात्र चिन्ह हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ पनि छैन । यसले धेरै हदसम्म मतपत्र बदर नहुने कुराको पनि सुनिश्चित गर्छ ।

मतपत्रको बारेमा पनि कुरा गरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चपाउनै नमिल्ने खालको मतपत्र छाप्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो भनाई चर्चित पनि भएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि मतपत्र कस्तो हुन्छ ?

स्थानीय तहको चुनावको कुरा नउठाऊँ, त्यो एउटा प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशज्यूले बोलेको विषयमा जवाफ दिने सन्दर्भमा भनिएको विषय थियो । तैपनि तपाईंहरु मार्फत त्यसको स्पष्टीकरण दिउँ । उहाँले विगतका निर्वाचनहरुमा स्वीच दबाउने, मतपत्र चपाउने जस्ता कामहरु भए, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यहीँ हुनुहुन्छ के बन्दोबस्त छ भन्नुभएको थियो । मैले यो पटक स्वीच दवाउनका लागि त्यहाँ हात राख्नपनि दिइने छैन, मतपत्र पनि चपाउन नसक्ने बनाएको छ भनेको थिएँ । यद्यपी त्यो अर्को ढङ्गले गयो । यद्यपि त्यसले नराम्रो सन्देश दिएन भन्छु म ।

निर्वाचन व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय हुन् यी । समग्रमा निर्वाचन एकठाँउमा पनि नबिथलियोस भन्ने हेतुले नै गरिएको हुन्छ । तपाईंहरुको यो लोकप्रीय सञ्चार माध्यम मार्फत मैले भन्नु पर्दछ । स्थानीय चुनावमा ८७ ठाउँमा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्‍यो । के त्यो आयोगका लागि प्रिय विषय हो र ? हैन नि । २१ हजार ९ सय ५५ स्थानमध्ये १ ठाउँमा पनि मतदान रोकिनुहुँदैन थियो । त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले । उदाहरणको रूपमा मैले भनेको ।

यो व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने विषयबाट मुक्त हौँ भन्ने विषय थियो त्यो ।

मतपत्रको सन्दर्भमा यो स्थानीय तहको भन्दा फरक व्यवस्थापन गछौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुको हामीले संवोधन गर्नुपर्छ । मतपत्र कस्तो हुनुपर्दछ, कसरी बनाउनुपर्छ भन्नेबारेमा सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई जुन आदेशपनि छ । यस अनुसार चार वटा मतपत्र हुन्छन् । पहिलो मतपत्र प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र हुनेछ । त्यसमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जति जना उम्मेदवार हुन्छन्, त्यति नै उम्मेदवारको चिन्ह भएको मतपत्र छापिने छ । त्यो मतपत्र छुट्टै बाकसमा हाल्ने व्यवस्था हुन्छ ।

त्यसपछि मतदान केन्द्रमा अर्को प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र हुन्छ, समानुपातिक तर्फ सबै दलको चुनाव चिन्ह हुन्छ । त्यो मतपत्रमा मतदान गरेपछि अर्को स्टेपमा मतदाता पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र हुनेछ । त्यहाँ २ जना उम्मेदवार भएको ठाउँ पनि होला, ५ जना उम्मेदवार भएको ठाउँ पनि होला । कहीँ कहीँ निर्विरोध नै पनि होला । निर्विरोध भए त भोट दिइरहनु परेन । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै ३ सय ३० किसिमको मतपत्र छाप्छौँ ।

त्यसपछि अन्त्यमा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मतपत्र हुन्छ, जहाँ प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फ भाग लिनका लागि हामी सूचना निकाल्छौँ, ती दलहरूको हुन्छ ।

यसरी एउटा ठाउँमा एउटा मतपत्र हुने, एउटा चिन्हलाई मात्र मतदान गर्नुपर्ने र जो उम्मेदवार छ उसको मात्र चिन्ह हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ पनि छैन । यसले धेरै हदसम्म मतपत्र बदर नहुने कुराको पनि सुनिश्चित गर्छ ।

यसवर्ष पनि गठबन्धन भएर चुनावमा जाने भएकोले नउठेको दलको चिन्ह हुन्छ कि हुन्न भन्ने आम चासो पनि रहेको छ नि ।

यसलाई अलि राम्ररी प्रष्ट पारौँ, पहिलो कुरा संविधान र कानुनमा गठबन्धन भन्ने कुरा छैन । त्यो गठबन्धनलाई कानुनले साझा उम्मेदवार भन्छ । संयुक्त रूपमा दल दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्न पाउने । कानुनको दफा ३९ र ४२ अनुसार हामीले अहिले दल दर्ता गर्‍यौँ । दल दर्ता गरिसकेपछि स्थिति के आयो भने अहिले ८४ दलले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । तीन चार वटा दल मिलेर एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्ने भनेर पनि आए । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छौँ । अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दल भनेका तिनै दलहरू नै हुन् । अब एक छिन सम्झनुस्, एउटा कुनै क भन्ने जिल्लामा ३ वटा दलले उम्मेदवारी दिए । के आयोगले यो हुँदन पाँचवटा छ वटा दलले उम्मेदवारी देऊ भन्न मिल्छ र ? त्यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यहाँ कुनै ठूलो दलले त्यहाँ उम्मेदवारी दिएन भने त्यसको अर्थ के लाग्छ भने त्यो दल त्यहाँ आफ्नो विचार सिद्धान्त संगठन, कार्यकर्ताको हिसाबले कमजोर रहेछ उम्मेदवारी दिने हैसियत राख्दो रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्छ । उहाँहरूको आन्तरिक कुरा के हुन्छ त्यो आयोगले जान्दैन । आयोगको बुझाई के हुन्छ भने त्यहाँ त्यो दलले उम्मेदवारी दिन सक्दो रहेनछ । त्यहाँ जति वटा दलले वा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएको छ त्यतिवटा मात्रै निर्वाचन चिन्ह हुन्छ ।

भिडियोमा हेर्नुहोस्