सरकारको पनि लगानी रहेका तथा केही ठूला वाणिज्य बैंकहरुकै निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा बढी पुुगेको छ । सीडी रेसियो बढीमा ९० प्रतिशतमात्र हुन पाउने व्यवस्था भएपनि सरकारको पनि लगानी रहेका र व्यालेन्ससीटको आकार तुलनात्मक रुपमा ठूलो भएका बैंकहरु नै सो सीमाभन्दा बढी पुुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, सरकारको पनि लगानी रहेको नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९०.७२ प्रतिशत छ । अहिलेको नियामकीय व्यवस्था अनुसार बैंकको सीडी रेसियो बढीमा ९० प्रतिशत मात्रै हुन पाउँछ । 

यस्तै, ठूलो बैंकमध्येको नविल बैंकको सीडी रेसियो पनि सीमाभन्दा बढी छ । साउन मसान्तको तथ्यांक अनुसार नबिल बैंकको सीडी रेसियो ९०.९२ प्रतिशत छ । प्रभु बैंकसँग मर्जरका लागि सम्झौता गरिसकेको सेन्चुरी बैंकको सीडी रेसियो पनि सीमाभन्दा बढी छ । सेन्चुरीको सीडी रेसियो ९१.६३ प्रतिशत छ ।

करिब शतप्रतिशत सरकारको लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो पनि अधिकतम सीमाको नजिकै छ । सो बैंकको सीडी रेसियो ८९.९३ प्रतिशत छ । अर्काे ठूलो वाणिज्य बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकको सीडी रेसियो ८९ं.९५ प्रतिशत छ । सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंकको सीडी रेसियो ८९.३२ प्रतिशत छ । 

सीडी रेसियो सीमाको आधारबाट हेर्दा ४ वटा वाणिज्य बैंक भने निकै सहज अवस्थामा रहेका छन् । प्रभु बैंकको सीडी रेसियो ८२.८८ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको सीडी रेसियो ८४.६४ प्रतिशत, व्यवसायको आधारमा ठूलो बैंकमध्ये पर्ने एनआईसी एसिया बैंकको ८६.३७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८६.७६ प्रतिशत र एनएमबी बैंकको ८७.४१ प्रतिशत छ ।

एक महिनामै प्रणालीबाट बाहिरियो १०८ अर्ब
बैंकिङ प्रणालीबाट एक महिनाको अवधीमा नै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप बाहिरिएपछि बैंकहरु सीडी रेसियो सीमा नाघ्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कर्जा रकम थोरै मात्रामा भएपनि बढेको तर निक्षेप बढ्नुको साटो एक महिनाको अवधीमा नै १ खर्ब भन्दा बढीले प्रणालीबाट बाहिर गएपछि सीडी रेसियोमा दबाब परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् ।

‘असार मसान्तको तुलनामा साउन मसान्तमा निक्षेप रकम १ खर्बभन्दा बढीले प्रणालीबाट बाहिरिएको छ, कर्जा सानो परिमाणमा भने पनि बढेको छ, निक्षेप घटेको छ, यसो भएपछि त सीडी रेसियोमा दबाब पर्ने नै भयो,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले रातोपाटीसँग भने ।

बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुसँग ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । साउन मसान्तमा आइपुुग्दा यस्तो निक्षेप घटेर ४४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । साउन महिनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा रहेको १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

निक्षेप घटेपनि कर्जा भने सामान्य अंकले बढेको छ । बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ४१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । साउन मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा बढेर ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुुगेको छ । एक महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्रवाह हुुने कर्जा २ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । 

कहाँ गयो १०८ अर्ब ?

एक महिनाको अवधिमा बैंकिङ प्रणालीबाट १०८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गायब भएको छ । यही रकमको कारण बैंकहरु अहिले सीडी रेसियोको दबाबमा छन् । साउन महिनामा बैंकिङ प्रणालीबाट १०८ अर्ब रुपैयाँ कहाँ गायब भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको रकम सरकारी ढुुकुुटीमा गएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउँछन् ।

‘असार मसान्तमा कायम भएको निक्षेपमध्ये ६० अर्ब जति सरकारी ढुुकुुटीमा गएको देखिन्छ, करिब २२ अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानीका लागि भारतीय आयाल निगमलाई दिइएको छ, बाँकी रहेको २५ अर्ब रुपैयाँ जति कता गयो भनेर देखिदैन, यति रकम बजारमा यताउता भइरहेको हुन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने ।