२०७७ पुष १ गते सर्वोच्च अदालतले आरक्षणका सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गर्‍यो । चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञता (स्नाकोत्तर) तह अध्ययनमा पनि आरक्षणको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता हासिल गर्ने शिक्षामा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न आउन सक्ने भन्दै पटकपटक आरक्षण दिन नहुने फैसला गर्‍यो । र, संविधानले परिकल्पना गरेको आरक्षण लक्षित वर्गमा नपुगी ‘तरमारा’ वर्गले मात्रै प्रयोग गरिरहेको भन्दै आरक्षणलाई ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट बाहिर ल्याउने गरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशन समेत जारी गर्‍यो ।

२०७७ असोज २० गते चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तह अध्ययनमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै विनय कुमार पञ्जियारले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आरक्षण उपलब्ध गराउन माग गर्दै दायर रिट निवेदन २०७७ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट खारेज भयो । यद्यपि आरक्षणका सम्बन्धमा इजलासले केही महत्वपूर्ण फैसला गर्‍यो र सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै पटकपटक आरक्षण लिने व्यवस्था बन्द गर्न र तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट मुक्त गरी लक्षित वर्गसम्म आरक्षण पुर्‍याउन आदेशसमेत दियो ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको आदेशमा के छ ?

विनयकुमार पञ्जियार वादी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्नाकोत्तर तहमा आरक्षण दिन नमिल्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा प्रवेशका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको र एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि आरक्षित वर्गका लागि अलग्गै सूची प्रकाशित गरिने व्यवस्था रहेको । ती व्यवस्थाहरु संविधान विपरीत छन् र शून्य घोषित गरिनुपर्छ भन्ने .... स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधान र कानुनी व्यवस्था समेतको रोहमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको । औचित्यको हिसाबबाट पनि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

अदालतले अगाडि भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश तह अर्थात् स्नातक तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि सोभन्दा माथिको विशेषज्ञ तहमा पुनः व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत र न्यायपूर्ण नपाइँदा निवेदकको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।’

तर, यति भन्दाभन्दै पनि सर्वोच्च अदालतले पञ्जियारको रिट निवेदनमा नेपाल सरकारका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट आवश्यक वर्गले आरक्षण पाउने र तरमारा वर्ग हट्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर नै प्रतिष्पर्धाको पहिलो आधार रहेको भन्दै तरमारा वर्गले मात्रै पाउने गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिए समतामूलक समाजको निर्माण हुन नसक्ने भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘... जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिँदैन र आरक्षणमा अयोग्यताको विषय समेतलाई जोडी नव संभ्रान्त माथिल्लो तप्का (creamy layer​) लाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेरमात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन, आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पनि पुग्दैन । बरु यो सीमित तरमारा वर्गको मोजमस्तीको विषय बन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण १०२ मा यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘जसलाई आरक्षण आवश्यक पर्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन, तर जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरुको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मेहनतको अर्थै नरहने तर अर्कोतर्फ कसैलाई मेहनत गर्नु नै जरुरत नहुने स्थिति बन्न पुग्छ । त्यसैले जसरी समानतामा तर्कसंगत वर्गीकरण संविधानतः सम्भव हुन्छ, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा पनि तर्कसंगत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ र गरिनुपर्छ । सो गरिँदा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था आवश्यकतामा आधारित बन्ने र लक्षित व्यक्ति र समूह विशेषमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीहरुले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

फैसलामा भनिएको छ, ‘१२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।’

विभिन्न देशको व्यवस्थालाई स्रोतका रुपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न र तरमारा वर्ग अर्थात् सक्षम भइसकेका व्यक्तिलाई आरक्षण नदिई आरक्षण आवश्यक भएको व्यक्तिलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

आरक्षणका सम्बन्धमा ७ देशको उदाहरण

सर्वोच्चको ७४ पृष्ठ लामो र १२१ प्रकरणमा उल्लेख गरिएको फैसलामा विभिन्न ७ वटा देशको उदाहरण दिँदै आरक्षणको व्यवस्था तरमारा वर्गका लागि होइन, मानव विकास सूचकांकका तहमा रहेका मानिसहरुका लागि हो भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा केही देशको आरक्षणसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा भएका फैसलालाई आधार मान्दै आरक्षणको व्यवस्था कसरी गर्ने र कसलाई आरक्षण दिनुपर्ने हो भन्नेबारे उल्लेख छ ।

विभिन्न देशको व्यवस्थालाई स्रोतका रुपमा लिँदै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्न र तरमारा वर्ग अर्थात् सक्षम भइसकेका व्यक्तिलाई आरक्षण नदिई आरक्षण आवश्यक भएको व्यक्तिलाई मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

भारतमा इन्द्र स्वानीको आरक्षणसम्बनधी मुद्दामा योगदान आयआर्जन वा औकात परीक्षण मार्फत् नव धनाढ्य तथा माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गरी यसलाई वास्तविक रुपमा शैक्षिक र सामाजिकरुपमा पिछडिएका वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने फैसला गरिएको छ ।

उक्त फैसलामा पिछडिएको वर्ग भनी घोषित वर्गबाटै पनि उन्नति गरी माथिल्लो वर्गमा पुगिसकेका व्यक्ति वा तिनका परिवारलाई थप आरक्षण दिन नहुने उल्लेख छ । पहिला कसैको नोकरी गरी पछि आफै नोकरी दिने हैसियतमा पुगेकाहरु, केन्द्रीय सरकारको उच्च ओहदामा आइएस, आइपिएस, एआइएस सेवामा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु, जसको कारण उसको सामाजिक हैसियत बढेको छ, जसका छोराछोरीले आफ्नो शैक्षिक तथा रोजगारीका सम्भावना खोज्ने पूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गरेमा मात्रै सकारात्मक विभेदको स्थिति आउने कुरा उल्लेख छ । उक्त आदेशमा फैसलाको पूर्णपाठ आएको ४ महिनाभित्रै तरमारा वर्गलाई आरक्षणको सुविधाबाट बाहेक गर्ने गरी तथ्याङ्क तयार गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो ।

आरक्षणसम्बन्धी भारतमै चलेको अनिल कुमार गुप्ताको मुद्दामा ‘कुनै पनि क्षेत्र वा वर्गलाई सदा–सर्वदा उपेक्षित, पिछडिएको मानिनु हुँदैन, प्रत्येक साल यसको पुनरावलोकन गरिनु न्यायोचित हुन्छ’ भनेको थियो ।

त्यसैगरी प्रिती श्रीवास्तवको मुद्दामा आरक्षणको कोटा सामाजिक रुपले नै हानिकारक अर्थात् डिग्री प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यतामै सम्झौता हुने किसिमको हुनु हुँदैन भनी फैसला गरेको छ । पढाई जति उच्च स्तरको भयो, त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने कुरा प्रमुख हुँदा आरक्षण गरिने कुरा कम सोचिनु पर्छ, समानताको विरुद्ध जिकिर गर्ने पक्षले नै आधारभूत रुपमा सो आवश्यकताको पुष्टि गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

अमेरिकामा श्वेत र अश्वेतहरुको अधिकारको सम्बन्धमा परेको एउटा मुद्दामा समान व्यवहारको दाबीले विभेदको समस्या त समाधान नगर्ला तर कोटा प्रणाली लागू गर्दा यसले उल्टो विभेद त सिर्जना गर्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा गरिएको छ ।

त्यसैगरी मलेसिया, क्यानडा र इजरायलमा पनि आरक्षणको व्यवस्था रहे पनि त्यसको पुनरावलोकन र अस्थायी प्रकृतिको आरक्षण रहेको भन्दै एकै व्यक्ति वा समूहले पटकपटक आरक्षण पाइरहनु हुँदैन भन्ने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ । मलेसियामा मूलवासी मलेहरुका लागि शिक्षामा ५५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण अन्य बसोवासीहरुको अधिकार हनन् हुँदै गएको भन्दै मुद्दासमेत परेको छ । मलेसियाको सन्दर्भमा मले बाहेकका अल्पसङ्ख्यकका लागि अन्याय भएको आरोप लाग्दै आएको फैसलामा उल्लेख छ ।

मलेसियाको सन्दर्भ उठाउँदै भनिएको छ, ‘योग्यता र क्षमतालाई त्यागी निरन्तर वैशाखीमा हिँडाउँदा मुलुक कमजोर हुँदै गई अन्ततः ह्वील चेयरमा बस्न पुग्ने स्थिति परेको र सकारात्मक कदमको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको सन्दर्भमा आरक्षणलाई तर्कसंगत बनाउन यसलाई जातीमा आधारित नगरी आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाको अन्ततिर प्रकरण ११८ मा एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटकपटक नदोहोरिने गरी समय समयमा बष्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमै गरिब, उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र आरक्षण नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्ने हुँदा त्यसका लागि नीति र कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाको प्रकरण ११८ मा भनिएको छ, ‘ ...संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सकिने देखिन्छ । साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

यसरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उठाइएको र सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइएको कुरा भनेको एकै व्यक्ति वा परिवारलाई पटकपटक आरक्षणको व्यवस्था नगर्नु र तरमारा वर्गबाट आरक्षणलाई बाहेक गर्नु नै भन्ने थियो । उक्त फैसलामा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विषयमा आरक्षणको व्यवस्था गरिँदा गुणस्तरमासमेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले विशेषज्ञता हासिल वा अध्ययनका सन्दर्भमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न ठिक नहुने भनिएको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको नजिर बनेको फैसला विपरीत प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस र नियुक्तिमा भने केही व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण दिइएको छ भने तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीशकै श्रीमतीलाई समावेशी बनाउने नाममा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस र नियुक्ति गरिएको छ ।

को को परे आरक्षणको कोटामा ?

गत साउन ३१ गते न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका २१ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जनालाई आरक्षण कोटाबाट तानिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएकामध्ये कानुन समूहबाट पूर्णिमा कोइराला तथा न्याय समूहबाट तारादेवी महर्जन, डल्लुराम चौधरी, ताराकुमारी शर्मा र भगवती शर्मा ढुङ्गानालाई आरक्षण कोटाबाट तानेर धेरै जुनियर भए पनि न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशको दौडमा रहेकामध्ये न्याय समूहका उपसचिवहरु लोकनाथ पराजुली, प्रेम खड्का, ज्ञानेन्द्र इटेनी र कृतबहादुर बोहरालाई हटाएर उनीहरुको स्थानमा समावेशी बनाउने भन्दै क्रमश तारादेवी महर्जन, डल्लुराम चौधरी, ताराकुमारी शर्मा र भगवती शर्मा ढुङ्गानालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

न्याय समूहबाट उपसचिव रहेकामध्ये वरिष्ठताको आधारमा ५ नम्बरमा रहेका लोकनाथ पराजुली, १० नम्बरमा रहेका प्रेम खड्का, १२ नम्बरमा रहेका ज्ञानेन्द्र इटेनी र १४ नम्बरमा रहेका कृतबहादुर बोहरा जिल्ला न्यायाधीश बन्नबाट छुटेका छन् । वरीयताको १५ नम्बरमा रहेका हर्कबहादुर क्षेत्री जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् भने आरक्षण कोटाबाट वरीयताको ४८ औं नम्बरमा रहेकी तारादेवी महर्जन, ४९ नम्बरमा रहेका डल्लुराम चौधरी, ५० नमबरमा रहेकी ताराकुमारी शर्मा र ५१ नमबरमा रहेकी भगवती शर्मा ढुङ्गानालाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

यता कानुन समूहबाट ९ नम्बरको वरिष्ठतामा रहेका विष्णुप्रसाद रेग्मी र १२ नम्बरको रोलक्रममा रहेका पुरुषोत्तम नेपाल जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा वरीयताको २४ नम्बरमा रहेकी पूर्णिमा कोइरालालाई आरक्षण कोटाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

पटकपटक आरक्षणबाटै लिफ्ट !

तारादेवी महर्जन: २०७४ मा आदिवासी कोटाबाट उपसचिव

जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये न्याय समूहबाट लिफ्ट गरिएकी तारादेवी महर्जन यसअघि सोझै उपसचिव पदमा नियुक्ति लिएकी व्यक्ति हुन् । २०७४ साउन २६ गते उनले आदिवासी जनजाति कोटाबाट सोझै उपसचिव पदमा नियुक्ति लिएकी थिइन् । उपसचिव बनेको ५ वर्षपछि नै उनले फेरि आरक्षणको भर्‍याङबाटै जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिएकी छन् ।

डल्लुराम चौधरी: २०६६ मा आदिवासी जनजाति कोटाबाट शाखा अधिकृत

जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका डल्लुराम चौधरीले पनि यसअघि शाखा अधिकृत बन्ने समयमै आदिवासी जनजाति कोटाबाट आरक्षणको सुविधा लिइसकेका थिए । २०६६ भदौ ११ गते शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति लिँदा उनले आरक्षण कोटाबाट नियुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि २०७५ वैशाख १० गते उनले नियमित बढुवाबाट उपसचिव पदमा पदोन्नति पाएका थिए । उनै उपसचिव चौधरीलाई यतिबेला फेरि समावेशी बनाउने भन्दै आदिवासी जनजाति कोटाबाटै जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको छ ।

ताराकुमारी शर्मा:  २०६६ मा महिला कोटाबाट शाखा अधिकृत

जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी रुपन्देहीकी ताराकुमारी शर्मा पनि २०६६ भदौ ११ गते शाखा अधिकृत पदबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले न्याय सेवामा शाखा अधिकृतको पदमा नियुक्ति पाउने समयमा महिला कोटाको आरक्षण लिएर शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाएकी थिइन् ।

त्यसपछि २०७५ वैशाख १० गते उनले नियमित बढुवाबाट उपसचिव पदमा पदोन्नति पाएकी थिइन् । न्याय समूहकी उपसचिव ताराकुमारी शर्मालाई न्याय परिषद्ले यसपटक फेरि समावेशी कोटाबाट नै जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिसमात्र गरेन, उनले जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति समेत पाइसकेकी छन् । जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा समावेशी बनाउन भन्दै शर्मालाई महिला कोटाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति गरिएको छ ।

भगवती शर्मा ढुङ्गाना: २०६६ मा आरक्षणबाटै शाखा अधिकृत

न्याय समूहबाटै जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी स्याङ्जाकी भगवती शर्मा ढुङ्गाना पनि २०६६ भदौ ११ गते शाखा अधिकृत पदबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले न्याय सेवाको न्याय समूहमा महिला कोटाको आरक्षण लिएर शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाएकी थिइन् ।

त्यसपछि २०७५ वैशाख १० गते उनी नियमित बढुवाबाट उपसचिव पदमा पदोन्नति भएकी थिइन् । न्याय समूहकी उपसचिव भगवती शर्मा ढुङ्गानालाई न्याय परिषद्ले यसपटक फेरि महिला कोटाबाटै आरक्षण दिएर जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उनले जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति समेत लिइसकेकी छन् ।

पूर्णिमा कोइराला: २०६६ मा महिला कोटाबाट शाखा अधिकृतमा आरक्षण

न्याय सेवाको कानुन समूहमा उपसचिव रहेकी चितवनकी पूर्णिमा कोइरालाले पनि न्याय सेवामा शाखा अधिकृत पदबाटै नियुक्ति लिएकी थिइन् । २०६६ भदौ ११ गते शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी कोइरालाले सेवा प्रवेश गर्दा महिला कोटाबाट आरक्षण लिई शाखा अधिकृत बनेकी थिइन् । २०७२ माघ ८ गते कानुन समूहको उपसचिव पदमा नियमित बढुवाबाट पदोन्नति भएकी कोइरालालाई न्याय परिषद्को बैठकले २०७९ साउन ३१ गते जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । २०७९ भदौ १ गते नै उनले जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पत्र लिइसकेकी छन् ।

निर्मला शर्मा सुवेदी : आरक्षणबाटै शाखा अधिकृत

सरकारी वकिल समूहबाट लिफ्ट गरेर जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिएकी निर्मला शर्मा सुवेदी २०६६ भदौ ११ गते नै शाखा अधिकृत पदबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । महिला कोटाबाट आरक्षण लिई शाखा अधिकृत बनेकी निर्मला शर्मा सुवेदीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट २०७१ फागुन ४ गते उपसचिवमा नाम निकालेकी थिइन् । २०७१ सालमा उपसचिव बनेकी निर्मलालाई यसपटक फेरि आरक्षण कोटाबाटै जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको छ ।  

यसपटक २१ जनालाई वरिष्ठताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति दिँदा ६ जनालाई समावेशी कोटाबाट आरक्षण दिइयो, जसमा चार जना महिला कोटाबाट जिल्ला न्यायाधीश बने भने एकजना आदिवासी जनजाति कोटाबाट न्यायाधीशमा नियुक्त पाए । तर समावेशी कोटाबाट आरक्षण पाएका पाँचैजनाले यसअघि नै आरक्षण कोटा लिइसकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह नै हो र अदालतको फैसला नमान्ने भन्ने हुन सक्दैन । न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् भने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः न्याय परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र बनाएको नजिरलाई नै बिर्सेर न्याय परिषद्ले एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षणको सुविधा दिएको छ । न्यायाधीशजस्तो विशिष्टिकृत पदका लागि पनि सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत न्याय परिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा ‘स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने जिकिर संविधान र कानुनी व्यवस्था समेतको रोहमा स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको । औचित्यको हिसाबबाट पनि चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन’ भनी विशिष्टिकृत शिक्षा वा पदमा आरक्षण दिन नहुने कुरा उल्लेख गरेको थियो । यसरी यस्तो शिक्षा वा पदमा आरक्षण दिँदा गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय समेत नदेखिने बताइरहँदा प्रधानन्यायाधीश नै संलग्न रहने न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै न्यायाधीश पद पनि कोटाको आधारमा वितरण गरिएको छ, जसले आगामी दिनमा फैसलामा समेत ‘गुणस्तरीयता’मा प्रश्न नउठाउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पहिले नै परिवारका सदस्य कोही न्यायाधीश भइसकेका छन् भने उनको परिवार वा सन्ततिलाई फेरि आरक्षण दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन भनिएको छ । तर त्यही तरमारा वर्गमा पर्ने न्यायाधीशकी श्रीमतीलाई फेरि आरक्षण कोटाबाटै जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको छ ।

न्यायाधीशका श्रीमतीलाई फेरि आरक्षणमा न्यायाधीश !

सर्वोच्च अदालतको आरक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी फैसलाको प्रकरण ११८ मा आरक्षण दिनु नपर्ने समूहमा ‘पहिले नै मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ पहिले नै परिवारका सदस्य कोही न्यायाधीश भइसकेका छन् भने उनको परिवार वा सन्ततिलाई फेरि आरक्षण दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन भनिएको छ । तर त्यही तरमारा वर्गमा पर्ने न्यायाधीशकी श्रीमतीलाई फेरि आरक्षण कोटाबाटै जिल्ला न्यायाधीश बनाइएको छ ।

यसपटक आरक्षण कोटाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइएका तीन जना न्यायाधीशका श्रीमान पनि न्यायाधीश पदमै कार्यरत छन् । जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी पूर्णिमा कोइरालाका श्रीमान् विष्णु कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी निर्मला शर्मा सुवेदीका श्रीमान् विष्णु सुवेदी पनि उच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् । जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएकी भगवती शर्मा ढुङ्गानाका श्रीमान टेकप्रसाद ढुङ्गाना पनि उच्च अदालतकै न्यायाधीश हुन् ।

समावेशी गर्दा पनि जसलाई छुटाइयो

जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति र सिफारिसमा यसपटक औसतमा न्यायसंगत रहेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यसपटक जिल्ला न्यायाधीश पदमा एकजना दलित पनि परेनन् । २१ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि तीनगुणा अर्थात् ६३ जनाको सर्ट लिष्ट प्रकाशन गर्दा उदवीर नेपालीको नाम सूचीको पाँचौ नम्बरमा थियो । २१ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा महिला कोटाबाट ५ जना र आदिवासी जनजाति कोटाबाट १ जनालाई नियुक्ति दिँदा दलित समुदायबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिको अपेक्षा गरिएका उदवीर नेपाली भने जिल्ला न्यायाधीशमा अटाएनन् ।