सातवटै प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सदस्य सचिवहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार गर्न उनीहरु पोखरा आएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित समाजवाद स्थापना सबैको साझा लक्ष्य भएकोले प्रदेश सरकारहरुले थप मेहनत जरुरी रहेको बताए ।

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न समेत संघ सरकारले वाधा गरेको उनको गुनासो छ । ‘संविधानले दिएका व्यवस्था पनि हामीले उपभोग गर्न पाइएन । वन क्षेत्र र शिक्षाको अधिकारमा केन्द्र उदार देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनका लागि समेत संघ सरकार नै वाधक बनेको छ ।’

संघ सरकारको भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढी रहेको भन्दै उनले कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई ५० प्रतिशत बजेट दियोस् खर्च गरेर देखाइदिन्छौँ । सरकार भन्ने अनि अधिकार दिन किन हिचकिचाइएको ?’ उनले अघि भने, ‘संघमा नेतृत्व गर्नेहरुले अधिकार पोको पारेर राख्ने प्रवृत्ति छ । त्यसको अन्त्य हुनैपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नो कामभन्दा पनि अन्यत्र ध्यान दिने गरेका कारण समस्या परेको बताए । ‘मन्त्रीहरु योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि नीति निर्माणमा बढी क्रियाशील भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले विभिन्न संस्था खडा गरेर योजना आयोगलाई कमजोर बनाउन थालिएको छ ।’

कार्यक्रममा साढे ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले गरेका कार्यक्रमका बारेमा समिक्षात्मक टिप्पणी गरिने गण्डकीका नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले बताए । लुम्बिनीमा भएको सातै प्रदेशका योजना आयोगका अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम र वागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थागत क्षमता विकासका लागि साझा दस्तावेज तयार पार्ने जिम्मा गण्डकीलाई परे अनुसार पोखरामा कार्यक्रम गरिएको उनले बताए ।  २ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति, अनुभव, नवीनतम कार्यहरु तथा भावी सोच, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गरिने छ  ।