मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले मुलुकलाई विकसित राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश  नं १ सरकार, भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट मोरङको बूढीगङ्गा गाउँपालिका–४ मा स्थापित विश्वविद्यालयले विश्वमा अध्ययन अध्यापनमा आएको अत्याधुनिक पाठ्यक्रम प्रयोग गरी सिभिल र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङको अध्यापन कार्यको पहिलो समूह आर्थिक वर्ष २०७८/८९ देखि सुरु गरेको हो ।
    
प्रदेश नं १ सरकारबाट मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई मनमोहन प्राविधिक विद्यालय बनाउन अनेक रस्साकस्सीका बाबजुद विधेयक संसदबाट पारित भई तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट २०७६ असोज १६ गते प्रमाणीकरण भएको हो । विश्वविद्यालयअन्तर्गत मनमोहन पोलिटेक्निकमा रहेको २१ विगहा दुई कठ्ठा आठ धुर जग्गामध्ये सात विगाहा छ कठ्ठा जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाले यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका कारण यस क्षेत्रलाई तराई, पहाड र हिमालसँग जोड्नुका साथै यस क्षेत्रमा थारु र मुस्लिम समुदायमा शिक्षाको विकास हुनेछ भने बजार विस्तारबाट आर्थिक चलायमानसमेत भएको छ । पोलिटेक्निकले सञ्चालन गरेको ‘आफैँ कमाउ, आफैँ पढ र कम्तीमा एक अभिभावक, एक विद्यार्थी पढाउ’ अभियान निकै सार्थक देखिएको छ ।
     
विश्वविद्यालयले अहिले सिभिलमा २४ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरमा १० गरी ३४ विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको रजिष्टार डा दीपनाथ फुयाँलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल इञ्जिनियर काउन्सिलबाट ४८/४८ सिटको कोटा प्राप्त भए पनि पहिलो वर्ष भएकाले २४ र १० सिटमा भर्ना गरिएको छ । विश्वविद्यालयले यही वर्ष १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको एक हप्तापछि दोस्रो समूहका लागि प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना लिने उनले बताए । विश्वविश्वविद्यालयको स्कुल अफ इञ्जिनियरिङअन्तर्गत सञ्चालित सिभिल तथा इलेक्ट्रोनिकमा अध्ययनका लागि क्रमशः रु पाँच लाख ८० हजार र रु पाँच लाख ७० हजार शुल्क तोकिएको छ । तीन वर्ष पहिले मात्र स्थापना भएको विश्वविद्यालय आगामी १० वर्षभित्र स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि ९पिएचडी० गरी २८ वटा विभिन्न विषय सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको छ । हाल स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ,  स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र स्कूल अफ मेडिसिन एण्ड एप्लाइड हेल्थ साइन्सेज सङ्काय स्थापना भइसकेका छन् । 
    
यो विश्वविद्यालयले तीन वटा स्कूलअन्तर्गत १० वर्षमा सबै कार्यक्रम सञ्चालन गराएर हरेक वर्ष कूल दुई हजार ८३१ जना विद्यार्थी दीक्षित बनाउन लक्ष्य राखेको रजिष्टार डा फुयाँलले जानकारी दिए । विद्यार्थी भर्नाका लागि नेपाल सरकारले तोकेको आरक्षण विश्वविद्यालयलमा समेत लागू हुने उनले बताए । नेपालको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको तथा यहाँ विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अध्ययनका ५० प्रतिशत गराउनाले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्ने डिन डा प्रचण्डमान प्रधानले बताए । प्रविधिको प्रयोग र प्रयोगशालाका लागि नयाँ सामग्रीको उपलब्धताले विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण हुनासाथ रोजगारी प्राप्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । इञ्जिनिरिङ विद्यार्थीलाई जलविद्युत्, तयारी सामग्रीको गुणस्तर जाँच, स्ट्रेन्थ हाइवे, फ्रुट मेकानिक, आरसिसी ह्यावीलगायतको प्रयोगशालाको प्रयोगबाट दक्षता प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
    
प्रदेश नं १ लगायत सुनसरी र मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने दक्ष जनशक्तिअनुरुपको शिक्षा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार दक्ष विद्यार्थी उत्पादनका लागि आवश्यकपर्ने उत्कृष्ट प्रयोगशाला, शिक्षक, पुस्तकालय अध्ययनमैत्री भवनमा करिब रु पाँच करोड मूल्य बराबरको प्रयोगशालामा रहेको छ । काठमाडौंको पुल्चोक इञ्जियनिरिङस्तरको प्रयोगशाला यस विश्वविद्यालयमा रहेकाले विद्यार्थीले प्रयोगशालाबाट आफ्ना आविस्कार पनि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । अहिले पनि विद्यार्थीले समूह बनाएर ती प्रयोगशालाका माध्यमबाट नयाँनयाँ आविस्कार गर्ने गरेकाले विद्यार्थीमा थप ज्ञान आर्जन गराउन विश्वविद्यालय आधार बनेको छ ।

विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रसँगै सीप पनि प्रदान हुनाले मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्नुका साथै रोजगारी उपलब्ध हुने डीन डा प्रधानको भनाइ छ । उनले खोप इञ्जिनियरिङ कलेज भक्तपुर, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिभिल इञ्जिनियरिङको सुरुआत गर्नुका साथै अहिलेसम्म दुई हजार ३०० स्वदेशी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइसकेका छन् । विश्वविद्यालयमा रहेका २७ वटा भवनमध्ये २२ वटा भारत सरकारले निर्माण गरेको विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका सदस्य सत्यनारायण चौधरीले बताए । उनले दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने विश्वमा चलनचल्तीका नयाँ प्राविधिक विषयलाई विश्वविद्यालयले क्रमशः स्नातकोत्तर तहको आर्किटेक्चर, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, एग्रिकल्चर इञ्जिनियरिङ, पारामेडिकल र एमबिबिएसको कक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । सिभिल इञ्जिनियरिङ विभागका प्रमुख नरेन्द्रकमार डाँगीले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मकतर्फ दक्ष बनाउनका लागि मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण रहेको जलविद्युत्तर्फ प्रयोगशाला सामग्रीकोसमेत व्यवस्था गरिएको बताए ।

यस्तै, इलेक्ट्रोनिक एण्ड इलेक्टिक इञ्जिनियर विभागका प्रमुख डा दीपरत्न डङ्गोलले विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि तेस्रो वर्षसम्मको लागि प्रयोगात्मक कक्षाका लागि प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिएको बताए । विश्वविद्यालयमा रहेको कम्प्युटर प्रयोगशाला अन्य विद्यालयभन्दा उत्कृष्ट रहनुले यसबाट विद्यार्थीले नवीनतम् प्रविधिको ज्ञान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत आङ्गिक शिक्षालयका रुपमा रहेको मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलले प्रविधिक शिक्षा शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विषयमा अध्ययन गरी उत्तीर्ण भएका एक हजार ४७ जनाले नेपाल तथा भारतको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

पोलिटेक्निकमा तीनवर्षे डिप्लोमाअन्तर्गत मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, सिभल, आर्किटेक्टचर र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स गरी एक हजार नौसय विद्यार्थी अध्ययन गरेकामध्ये एक हजार सातसय ७४ जना जनशक्तिका रुपमा तयार भएका छन् भने पाँचसय ८८ जना अध्ययन गरिरहेका छन् । पोलिटेक्निकमा ३० जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनमा रहनुका साथै आदिवासी, जनजनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपसङ्ख्यक जातिका विद्यार्थीको सहभागिता निकै रहेको छ ।
    
यसैगरी मुलुकको आवश्यकताका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका रुपमा छोटो अवधिको विभिन्न तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । यसमा विभिन्न १७ विषयमा तीनसय ९० घण्टाको दुई हजार आठसय ६९ जना, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मोटरसाइकल मेकानिक, हल्का सवारी मेकानिकमा एक हजार छसय ९६ घण्टाको तालिम सयजना, दैनिक जीवनमा सदैव आवश्यकपर्ने प्राविधिक विषयअन्तर्गत विल्डङ इलेक्ट्रिसियन, एसी तथा फ्रिज मेकानिक, मोटरसाइकल, इण्डट्रियल इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बर विषयमा ९५ घण्टाको तालिम एकसय ८० जना, पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी ९० घण्टाको ग्रामीण पशुस्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता तालिम ३६ जनालाई दिइसकिएको छ ।
    
पोलिटेक्निकले आर्थिक विपन्नता भएका वर्गलाई लक्षित गरी दुईहप्ते अवधिको तरकारीखेती, च्याउखेती, माछापालन, बङ्गुरपालन, बाँसका विभिन्न सामग्री बनाउने, अचार बनाउने, हाते ब्यागलगायतका विषयमा दुई हजार छसय ६४ जनालाई तालिम प्रदान गरेको छ । पोलिटेक्निकले प्रदेशका १४ जिल्लाका मागका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीसँग समन्वय कार्य गर्दै आइरहेको छ ।