नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यतिबेला भारततर्फ करिब ४०० मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको खपतसमेत करिब ३ गुणाले बढेको छ, यो अझै बढ्ने क्रममा छ । त्यस्तै नेपालको उत्पादन समेत प्रत्येक वर्ष उकालो ग्राफमा छ । 

यतिबेला प्राधिकरण विद्युत् खपत बढाउनका लागि चाहिने विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै उच्च नाफा कमाउन सफल भएको छ । 

प्राधिकरणमा दोस्रो इनिङ्समा रहेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग उनको पछिल्लो यात्रा, आगामी योजनालगायत समसामयिक विषयमा आधारित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले गरेको कुराकानी :

विद्युत् प्राधिकरणमा तपाईंको दोस्रो कार्यकाल कसरी बित्दै छ ?

दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको १ वर्ष भयो । त्यसअघि १ वर्ष ग्याप भयो । त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न केही समय लाग्यो । ‘ह्यूमन रिर्सोस म्यानेजमेन्ट’ र ‘मेटेरियल म्यानेजमेन्ट’ लगायत धेरै काम गर्नुपर्ने थियो । यी विषय व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्यो । अहिले विद्युत् प्राधिकरण पहिलेकै लयमा फर्किएको छ । अहिले हामी प्राधिकरणलाई देशभरि सशक्त रूपमा अघि बढाउँदै नेपालको ठूलो संस्थाका साथै यसले दिने सेवाको गुणस्तर र वित्तीय अवस्थालाई राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउने गरी अघि बढिरहेका छौँ ।

तपाईंले पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही पाउनुभएको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा लोडसेडिङ भयो भनेर तपाईंको आलोचना गरियो । किन यस्तो भयो ?

म दोस्रोपटक फर्किएपछि नेपालमा लोडसेडिङ भएको छैन । नेपालमा केही व्यक्तिहरू लोडसेडिङ भयो भन्न पाउँदा रमाउने र प्राधिकरण घाटामा जाँदा रमाउँछन् । यतिबेला विश्वभर ऊर्जा सङ्कट आइपरेको छ । भारतमा अझै समस्या छ भने चीनमा पनि समस्या टरिसकेको छैन । त्यतिबेला विश्वभर कोइलाको मूल्य बढेर ऊर्जाको स्रोतमा समस्या आउँदा भारतमा उत्पादन घटेपछि त्यसको प्रभाव स्वरूप नेपालमा १/२ दिन समस्या आएको थियो । त्यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन । तत्कालको समस्या जहिले पनि आउन सक्छ । भूँइचालो आउँदा देशभरको पावरप्लान्ट बन्द गर्नुपरेको थियो । त्यो तत्कालीन समस्या थियो । 

युरोपमा यतिबेला पनि ऊर्जा सङ्कट जारी छ । विश्वभर ऊर्जाको सङ्कट भइरहँदा नेपालले निर्यात गरिरहेको छ । नेपालमा सधैँ नेगेटिभिटीमा रमाउने तत्त्वहरू सक्रिय छन् । उनीहरू संसद्मै बोल्छन् । तर नेपालमा लोडसेडिङ भएको होइन । त्यो समस्या त्यही समयमा समाधान भइसक्यो ।

तपाईंले पहिलो कार्यकाल लोडसेडिङ अन्त्यमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो । अब यो दोस्रो कार्यकाल कता केन्द्रित गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कार्यकालमा देशका ६० प्रतिशत उपभोक्ताको पहुँचमा बिजुली पुगेको थियो । त्यसैले उक्त लोडसेडिङ अन्त्य तिनै जनताका लागि मात्रै थियो । तर, ४० प्रतिशत उपभोक्ताको पहुँचमा विद्युत् पुगेकै थिएन । अहिले ग्रिडसहितको विद्युत्को पहुँच ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ । अपग्रिडसहित गर्दा करिब ९६ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।

यस्तै, विद्युत् प्राधिकरण मात्रै एउटा यस्तो संस्था हो, जसले आफूले बेच्ने वस्तुको मूल्य निरन्तर घटाइरहेको छ । विगत ४–५ वर्षयता बिजुलीको मूल्य २५ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । १ प्रतिशत मूल्य घट्नु भनेको १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्नु हो । तर, यस्तो अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो । नेपालको १६ लाख उपभोक्ताले २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् । जबकि, एउटा ग्राहकको पहुँचसम्म बिजुली पुर्‍याउन औसतमा २ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । तर, त्यति ठूलो लगानी भएका ती १६ लाख ग्राहकले प्राधिकरणलाई महिनामा ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्छन् ।

तीनै ग्राहकले इन्टरनेट र टेलिकम कम्पनीहरूलाई महिनामा ८००–९०० रुपैयाँ तिर्छन् । खानेपानीमा ५० प्रतिशतभन्दा सस्तो गरिएको छ । प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा बिजुली दिएका छौँ । विद्युतीय चार्जिङका लागि सस्तोमा बिजुली दिइएको छ । यो मूल्यअनुसार विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलोमिटर ५०–६० पैसा पनि पर्दैन । तर, डिजेल–पेट्रोलमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटरसम्म पर्न आउँछ । सिँचाइमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा बिजुली दिइएको छ । यत्रो सस्तो विद्युत् दिँदा पनि प्राधिकरण धेरै नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैले कुनै पनि वस्तुको बिक्री गर्नका लागि त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक वर्ष १००० मेगावाटसम्म बिजुली राष्ट्रिय उत्पादनमा जोडिने क्रम छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता हुनेक्रममा छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । र, ठूला–ठूला सहरी क्षेत्रमा ५० वर्षपछिलाई पनि हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरण केन्द्रित छ ।

यसको अर्थ यो दोस्रो कार्यकाल विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ भनेर भन्न मिल्छ ?

हो । मेरो दोस्रो कार्यकाल विद्युत् खपत बढाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छ । विद्युत्को खपत मात्रै हैन, यसको गुणस्तरीय सप्लाईमा समेत केन्द्रित हुन्छ । र, दूरदराजका उपभोक्तासमक्ष बिजुली पुर्‍याउनका साथै नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेशमा बेच्ने लक्ष्य समेत हुनेछ । हामी अहिले पनि बिजुली बेचेर ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब रुपैयाँ कमाएका छौँ । यो डलरमा हुने आम्दानी हो । यो निरन्तर बढ्दै जाँन्छ । आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिवर्ष २ खर्ब रुपैयाँको बिजुली बेच्ने प्राधिकरणको आङ्कलन छ ।

प्रत्येक वर्ष १००० मेगावाटसम्म बिजुली राष्ट्रिय उत्पादनमा जोडिने क्रम छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने विद्युत्को खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता हुनेक्रममा छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । र, ठूला–ठूला सहरी क्षेत्रमा ५० वर्षपछिलाई पनि हुने गरी पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरण केन्द्रित छ ।

तार भूमिगत गर्ने काम सजिलो काम होइन । यसका लागि केही समय लाग्छ । यो कामले सर्वसाधारणलाई पनि समस्या पर्न आउँछ । तार हटाउने काम सबैभन्दा अन्तिमको काम हो ।

यही प्रसङ्गमा जोड्दा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने गरी काम सुरु भएको थियो । तर, त्यसले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के हो ?

अण्डरग्राउण्ड केबलिङको काम ३ वटा प्याकेजमा गरिएको छ । एउटा प्याकेज कोभिडको समयमा सुरु भएको थियो । उक्त समयमा अन्तर सरकारी निकाय समन्वय नहुँदा खासै प्रगति हुन सकेन । दोस्रो प्याकेजमा काठमाडौँ, ललितपुर र भुक्तपुरका क्षेत्रमा भूमिगत गर्ने कामको डिजाइन लगायतका कामले केही समय लागेको छ । तर, अहिले आएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर केही ठाउँमा सुरु पनि भइसक्यो । मुख्य समस्या भनेको अन्तर निकाय समन्वय हो । सडक विभागले कहिले पनि अनुमति दिएको छैन । तर, विभागसँग बसेर सहमति जुटाउने काम गरिरहेका छौँ ।

प्रतिशतमा भन्दा कति प्रतिशत काम सकियो ?

तार भूमिगत गर्ने काम सजिलो काम होइन । यसका लागि केही समय लाग्छ । यो कामले सर्वसाधारणलाई पनि समस्या पर्न आउँछ । तार हटाउने काम सबैभन्दा अन्तिमको काम हो । त्यसभन्दा अघि भूमिगत तार बिछ्याउनेदेखि विद्युत् प्रवाहका लागि तयारी अवस्थामा रहेपछि मात्रै तार हटाउने हो । एउटा ठेक्काको ४६ प्रतिशत काम सकिएको छ भने अर्को ठेक्का सुरु भइरहेको छ । तर, सबै क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न सकिँदैन । मुख्य–मुख्य चोकमा मात्रै गर्न सकिन्छ ।

अब फेरी भारततर्फ भइरहेको निर्यातमा केन्द्रित बनौँ । अहिले भारतमा निर्यात गर्दा प्रतियुनिट सरदर कति रुपैयाँ कमाइरहेको छ ?

तपाईंले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले जस्तो कुरा गर्नुभयो । प्राधिकरणले भोलिका लागि आज बिड गरेर बिजुली बेच्छ । बिडिङ गरेपछि भारतको २० हजार मेगावाटको प्लेटफर्ममा हाम्रो ४०० मेगावाट बेचिरहेका छौँ । त्यहाँको बजार मूल्यअनुसार बेच्नुपर्छ । प्रत्येक १५ मिनेटमा बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ ।

दिनमा १५–१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा बेचेको सरदर मूल्य त होला नि ?

हो । ९६ वटा ब्लकमा १५–१५ मिनेट गरेर बेच्दा नेपालको बिजुलीले प्रतियुनिट १० भारूसम्म पाएको छ । रातभरि बेच्दा प्रतियुनिट १२ भारूसम्म पनि पाएको छ । भारतको माग घट्दा कुनै समयमा साढे ३ भारू पनि पाइएको छ । तर, सरदरमा प्रतियुनिट ५–६ भारूमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ । यो एकदमै राम्रो मूल्य हो । आयात गर्दा प्रतियुनिट ९९ पैसामा पनि किनिएको छ भने कुनै समय प्रतियुनिट १२ भारूसम्म परेको छ ।

अब प्राधिकरणको नाफामा केन्द्रित बनौँ । गत वर्ष प्राधिकरणले १६ अर्बभन्दा धेरै नाफा कमायो । यसका आधार के–के हुन् ?

नाफा कमाउनका लागि सबैभन्दा पहिला बिक्री बढाउनुपर्छ । म अघिल्लो कार्यकालमा प्राधिकरण आउँदाको तुलनामा अहिले ३ गुणाले बिक्री बढेको छ । गत वर्ष मात्रै झण्डै २५ प्रतिशतले खपत बढेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको लगानी भएका आयोजनाले यसपटक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् उत्पादन भयो । तामाकोसी लगायतका आयोजनाहरू खेर पनि गए । तर, यसलाई हामीले उपयोग पनि गर्‍यौँ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत चुहावट रोकियो । जसले २ अर्ब रुपैयाँ नाफा भयो । यस्तै, प्राधिकरणले ब्याजबाटै ठूलो आम्दानी गर्‍यो । यसको अर्थ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टबाट ४ अर्ब कमाएको छ । यसबाहेक, पोल भाडा, इन्टरनेट सर्भिस लगायत क्षेत्रबाट पनि नाफा कमाइएको छ । यस्तै, खर्च कटौती पनि नाफाको मुख्य स्रोत हो ।

नाफा यति धेरै कमाउनमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सुनको अण्डा साबित भएको हो ?

हैन । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली त हामीले किन्ने हो । माथिल्लो तामाकोसीसँग किनेको बिजुली बेच्ने हो । हिउँदयाममा प्रतियुनिट बिजुली किन्दा करिब ७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वर्षायाममा अलिधेरै नाफा हुन्छ । तर, गत वर्ष सित्तैमा पाएको बिजुली पनि खेर गयो । गत वर्षको नाफामा माथिल्लो तामाकोसीको ठूलो योगदान छैन । चालू वर्ष भने त्यसको योगदान बढ्छ । फेरि, त्यो बिजुली महँगोमा किनेर भारतमा सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो भने त नाफा नै हुँदैन ।

यही विषयमा एउटा विषय जोडौँ । चिनियाँ लगानीकर्ताले बनाएको र चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नता भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दैन भन्ने विषय के हो ?

हिजो नेपालको बिजुली भारतले कहिल्यै किन्दैन भनेर भन्ने पनि थिए । भारतले नेपालबाट १ रुपैयाँको पनि बिजुली किन्दैन भन्नेहरू थिए । तर, भारतले नेपालको बिजुली किन्यो त । नेपालमा हजारौँ मेगावाट बिजुली खेर जाने भारतमा बिजुलीको हाहाकार हुने स्थितिमा बिजुली नकिन्ने भन्ने अवस्था नै आउँदैन । कोप–२६ मा गएर क्लिन इनर्जीको प्रयोग बढाउँछु भन्ने तर नेपालको क्लिन इनर्जी फाल्ने हुन्छ ? भारतले बिजुली किन्दिन भनेकै छैन । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तो समस्या पहिला पनि थिएन र अहिले पनि छैन । आज हाम्रो बिजुली भारत जान थालेको छ । यसलाई धेरै नकारात्मक नबनाऔँ ।

चालू आर्थिक वर्षमा हामीले कति बिजुली किन्छौ र बेच्छौँ होला ?

चालू आर्थिक वर्षमा हामी नेट एक्सपोटरकारूपमा अघि आउँछौँ । हामीले करिब १६ अर्ब रुपैयाँसम्म निर्यात गर्न सक्छौँ । र, हामीले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको किन्छौँ भन्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । तर, प्राधिकरणले बिजुली नबेची किन्दा मात्रै पनि १५ गुणासम्म फाइदा हुन्छ । डिजेल र पेट्रोल आयात गर्नुभन्दा विद्युत् आयात गरेर विद्युतीय सवारी मात्रै चलाए पनि १५ गुणा फाइदा हुन्छ । किनकि, विद्युत्बाट चल्ने गाडीले प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ पनि खपत गर्दैन । डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्छ । यसअनुसार सस्तो पनि भयो क्लिन इनर्जी पनि भयो । त्यसैले सबै वस्तुलाई विद्युतीयमा परिणत गरौँ र आयात–निर्यातको कुरै नगरौँ । हामीलाई जतिबेला बढी हुन्छ भारतमा पठाएर हामीलाई चाहिँदा भारतबाट ल्याउनुपर्छ । कति बिजुली किनियो र कति बेचियो भनेर टाउको दुखाउनु नै पर्दैन । बढी हुँदा निर्यात र कम हुँदा आयात गर्ने गरी नीति निर्माण नगर्ने हो भने हामी डुब्छौँ ।