काठमाडौं । केही दिनयता बजारमा एउटा विज्ञापन खुबै चर्चामा छ । सहकारी क्षेत्रको विषयलाई लिएर बिज्ञापन बोर्डले एक जनचेतनामुलक बिज्ञापन जारी गरेसँगै सिंगो सहकारी क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको हो । 

‘सहकारी लगायत वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने...’ भन्ने बिज्ञापनमा बोर्डले भनेको छ, ‘त्यस्त संस्थाको वित्तीय विश्वसनीयताको परीक्षण गर्न नबिसौँ । बढी ब्याजको लोभमा नफसौं र ब्याजको लोभमा सावासमेत नगुमाऔंँ’ ।’ यही बिज्ञापन अहिले सहकारी क्षेत्रमा वहसको ‘हट केक’बनेको छ । 

सहकारी संघ, संस्था, विषयगत केन्द्रीय संघदेखि सहकारी अभियन्ताहरुलाई समेत यो विज्ञापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ‘सहकारी मन्त्रालय, विभागले वा अन्य कुनै सहकारीसँग जोडिएका निकायले यस्तो सूचना जारी गरेको भए मान्थ्यौं । तर असम्बन्धित विज्ञापन बोर्डले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नेगरी किन यस्तो विज्ञापन छाप्यो ? कसले अह्रायो ? रजिष्ट्रारले छाप्न लगाएको हो ?’ सामाजिक सञ्जालमा सहकारीकर्मीहरु सहकारी विभागका रजिष्ट्रारमाथि प्रश्न गर्दै खनिएका छन् । 

सहकारी क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा प्रश्न उठेपछि यो विषयमा हामीले सहकारी विभागका रजिष्टारसँग पनि सोधेको थियौं । ‘मैले कसैलाई यस्तो सूचना वा विज्ञापन छाप्न लगाएको छैन र लगाउने जिम्मेवारी पनि मेरो होइन । तर, विज्ञापन बोर्डले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सचेतनामुलक विज्ञापन छपाउन लगाएको रहेछ’ रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने ।

सहकारी संस्थाहरुको अनुमति दिने, नियमन गर्ने लगायतका कार्यमा संघीय सरकार अन्तर्गतका नै डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु, सहकारी विभाग हुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय नै अस्तित्वमा छन् । सहकारी संस्थाहरुमा बढी व्याज पाइन्छ र बढी व्याजको लोभमा पर्दा सावाँ नै डुब्न सक्छ भन्ने आशयको विज्ञापन छपाउने विज्ञापन बोर्ड पनि संघीय सरकार अन्तरगतकै संरचना हो । सरकारको एउटा निकायबाट अनुमति लिएर संचालनमा रहेको कुनै क्षेत्र वा व्यवसायप्रति सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने नाममा दुविधा उत्पन्न हुने गरी विज्ञापन बोर्डले करदाताको पैसाबाट विज्ञापन छपाउन मिल्छ ?

‘दिनहुँ सहकारीबाट ठगिएको, बचतकर्ताको बचत रकम लिएर सहकारी भागेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यसले थप सर्वसाधारण नठगिउन् भनेर बोर्डले सचेतनामुलक बिज्ञापन छपाएको हो । अरु कसैले भनेर वा निर्देशनमा हामीले विज्ञापन बनाएका होइनौं’ विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद सापकोटाले रातोपाटीसँग भने । 

बद्मान सहकारी क्षेत्र

सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानले पनि उच्च महत्व दिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानमा अर्थतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बा हुने र तीन खम्बाहरू सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी हो भनिएको छ । निजी क्षेत्रले सहकारी पनि आफू अन्तरगतकै क्षेत्र भएको दाबी गरेपनि दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । 

तर, अर्थतन्त्रको सहकारी खम्बा विगतदेखि नै बद्नाम छ । यसका केही पछिल्ला उदाहरणहरूले सहकारी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई लुटिरहेको जस्तो देखाउँछ ।

अहिले दिनहुँजसो बचतकर्ताको बचत ठगेर सहकारी फरार भएका समाचारहरु आइरहेका छन् । शुक्रबार मात्र हेटौंडास्थित श्री जनचेतना स्वावलम्बी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी र कोषाध्यक्ष राजीव तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने समाचार आएको छ । ठगी मुद्दामा बचतकर्ताहरुले पासबुकसहित उजुरी दिएपछि सञ्चालकद्वय अधिकारी र तामाङलाई पक्राउ गरिएको हो । अहिले उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

केही दिनअघि मात्र काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक रामबहादुर गौतमले २५ हजार सेयर सदस्य (बचतकर्ता) को बचत रकम लिएर फरार भन्ने समाचार आएपछि यसले ठूलै हंगामा मच्चाएको थियो । यो केश अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ । पीडित बचतकर्ताहरुले सहकारी विभागमा गौतमश्री विरुद्ध १५ सयभन्दा बढी लिखित उजुरी दिएका छन् । 

प्रदेश १ को बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले पनि बचतकर्ताहरुको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लिएर फिर्ता नगरेको विवाद जारी छ । यस्तै, पछिल्लो समय बचतकर्ताहरुको बचत रकम फिर्ता नदिने सहकारीहरुमा ललिपुरको देउराली बहुउश्द्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, भाण्टाबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, त्रिगंगा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, गोसाइकुण्ड बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायत दर्जनौं छन् । 

यति मात्र होइन, पछिल्लो दिनमा एकपछि अर्को सहकारी गर्दै बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीहरुको संख्या राजधानीमा मात्रै ५ दर्जनभन्दामाथि पुगिसकेको जानकारहरु बताउछन् । 

उसो त अहिले मात्र होइन यस्ता गलत गतिविधि गर्ने सहकारीहरुको विरुद्ध सचेतनामूलक सूचना, निर्देशन तथा समस्याग्रस्त भनेर रातो स्टिकर नै लगाएको घटनाहरु धेरै छन् । तर, सहकारी क्षेत्र सुध्रिनुको साटो थप विग्रदै गएको बचतकर्ताको अनुभव छ । 

बन्छन् समिति, दिइन्छ सुझाव, सुध्रन्नन् सहकारी

सहकारीमा अहिले देखिएको जस्तै समस्या करिब १० वर्षअघि पनि देखिएको थियो । सो समयमा ओरेष्ण्टल, गुण जस्ता ठूला सहकारी नै बचत कर्ताको अर्बाैँ रुपैयाँ लिएर भागेपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति नै बनाएको थियो ।

२०७० भदौ ५ गते गठित समितिले ओरेन्टलसहित १३० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आयोगमा परेको कुल १६२ उजुरी मध्ये सो संख्यामा समस्याग्रस्त नै घोषणा गरिएको थियो । जसबाट ब्याजसहित १० अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी परेको थियो । जुन अहिले पनि पीडितहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

उक्त समितिको प्रतिवेदनले सहकारी संघ संस्थाहरु मूलतः सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यतामा नचलेको, अनावश्यक रुपमा घरजग्गा तथा गैर–नैतिक क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गरेको, व्यवहारिक उपयोगको व्याख्याता र नीति निर्माता नहुनु र सहकारी ऐन, २०४८ मा कानुनत अनुगमन गर्ने अधिकारयुक्त अधिकारी समेत नहुनुले समस्या आएको समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । 

सोही छानविन समितिले तत्काल सहकारी ऐन, सहकारी न्यायाधीकरण ऐन र नियमावली बनाउन र कार्यान्वयनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । यसपछि संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । सहकारी सम्बन्धि विविध ऐन, नियम, विनियमवाली बनिसकेका छन् । तरपनि सहकारीको समस्या रोकिएको छैन ।

२०७० पछि सिभिल कोअप्रेटिभ, पशुपति कोअपरेटिभ जस्ता ठूला सहकारीहरूले बचतकर्ताहरुको अर्बौ रुपैयाँ लिएर फिर्ता नगरेका दर्जनौं मुद्दाहरु परेका छन् । सिभिल कोअप्रेटिभका सञ्चालक तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ अहिले पनि जेलमा छन् । तामाङले बचतकर्ताहरुको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ठगेको आरोप छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस्ता समस्या ग्रस्त सहकारीको संख्या थप ३० वटा थपिएको छ । २०७८ चैतसम्म समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको संख्या ११ वटा मात्र रहेकोमा २०७९ असार मसान्तसम्म थप १९ वटा थपिएका छन् । 

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएनः महालेखा

महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले गौरीबहादुर कार्की समितिले १५३ सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त देखिएको उल्लेख गरेकोमा मन्त्रालयले २०७४ मा १२ सहकारी संस्था मात्र समस्याग्रस्त भनि घोषणा गरेको र बाँकी १४१ संस्थालाई चोख्याएको देखिएको औंल्याएको छ ।

बचतको हिनामिना गरी हाल कारबाहीमा परेको एक सहकारीलाई समेत समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मन्त्रालयले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आरोप लगाएको छ ।