निर्वाचन आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा मतदातालाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूले प्रभावित पार्ने तथा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने भन्दै आयोगले नेपाल सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

सह सचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यको पदावधि सकिनै लागेको बेलामा विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लगायतका विभिन्न नामका सम्बन्धित सभाबाट एकमुस्ट रूपमा बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरू निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि छनौट गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा यस प्रकारका योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएकोले विपद् वा महामारीको पूर्व तयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सो को सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक कुनै पनि प्रकारका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन हुन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।'