नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित गरेर पठाएपछि नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ । शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अब राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु बाध्यकारी भएको बताएका हुन् ।

‘यसअघि केपी ओली सरकार आएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले हुबहु तत्काल अनुमोदन अनुमोदन गर्नुभएको थियो । अहिले फिर्ता गर्दा पनि वहाँले ठोस कारण दिन सक्नुभएको छैन । विधेयकका विषय संविधानसँग कन्ट्राडिक्ट भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो कुनै कारण देखिएन । वहाँले विधेयक फिर्ता गर्दा अन्योल भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छ ।’ कांग्रेसले नागरिकता विधेयकबारे भ्रम भ्रम निवारण गरेको बताउँदै उनले अब नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्दा आफूहरूले धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिनेभन्दा पनि परिणाम धेरै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता महतले बताए । ‘हामीले टिकट धेरै पाउनुपर्छ भनेर जिल्लाका नेताहरूले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । तर हामीसँग धेरै मत छ भन्ने कुराले मात्र परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँदैन । अर्को दलको मतले हाम्रो पक्षमा परिणाम आउने नआउने निर्धारण गर्छ ।’

२०७४ सालको निर्वाचनमा आफूहरूले धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि परिणाम भने आफ्नो पक्षमा नआएको स्मरण गर्दै सिटमात्र बढी लिने तर नजित्ने स्थिति आउन नदिन यसपटक आफूहरू सचेत रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भागबन्डाको विषय जटिल भए पनि टुंगो लगाउन नसक्ने गरी कठिन नभएको दाबी गरे ।