नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी गरे ।

उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ५ वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र के का लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश प्रतिको औचित्य नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो संघीय व्यवस्थामा नै प्रदेशले जुन शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन हैसियत आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण थियो । किन तीन तहको सरकार बनायौँ भन्ने । सफलता प्राप्तिका लागि बनायौँ । तर प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी सफल हुन सकेनौँ । यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरू बनाएको हो, गएको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने क्रममा संघको सरकार पनि चुक्यो । हामीले प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा बुझ्नै सकेनौँ । प्रदेश सरकार पनि चुक्यो । जसकारण नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था छ ।’

महामन्त्री थापाले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे । उनले बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘संविधानले बनाएको संरचना ठिक ढंगले काम गर्न नसक्दै गर्दा पार्टीको संरचनामा रहेको प्रदेशलाई पनि कसरी काम गर्ने भन्ने अफ्ठ्यारो हुन्छ । यो मंसिरको निर्वाचनपछि जब ७ प्रदेशको संरचना फेरि बनाउँछौं, यो ५ वर्ष त हाम्रा लागि नयाँ अनुभव पनि भयो । अब आउने ५ वर्षमा पनि हामीले प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न सकेनौँ भने हामीले ल्याएको, हामीले भनेको, संविधानमा छ भनेर मात्रै यो बाँच्दैन । यो बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने कुरा हाम्रो कर्ममा भर पर्छ । प्रदेश सरकार टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरा अबको ५ वर्षमा थाहा हुन्छ । यसले काम गर्न सकेन भने यो टिक्दैन ।’

थापाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी गरे । उनले माधवकुमार नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए ।

उनले नेपाली काँग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए । उनले एसपीपीले प्रकारान्तमा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकोले खारेज गरेको समेत बताए । महामन्त्री थापाले केही समयअघि मात्रै परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको भन्दै नेपाली काँग्रेस एक चीन नीतिमा अडिग रहने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरेको सम्झौता एमसीसी सरकारमा हुँदा र नहुँदा एउटै मतमा छौँ । यो प्रारम्भ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा हो । अझ माधव नेपालको बेलामा प्रारम्भ भएर झलनाथ खनाल हुँदै, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।’ 

उनले थप भने, ‘एमसीसी सम्झौता झैँ नेपाली काँग्रेसकै नेता डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा पनि हस्ताक्षर गरेका हौँ । एसपीपीको बारेमा अस्ति भर्खर चर्चा भयो । त्यसमा हस्ताक्षर गरे प्रकारान्तरले नेपाल कुनै एउटा कित्तामा उभिनुपर्छ भनेर त्यसलाई खारेज गरेका छौँ । भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का चीन गएर आउनुभयो । अमेरिका र चीनको यत्रो झगडा भइरहेको बेलामा उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ भनेर आउनुभयो । अमेरिकाले त काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले अमेरिका र चीनको बीचमा लडाईं भएको बेलामा अमेरिकाको पक्षमा बोलोस् भन्ने चाहेको होला ।’

महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए ।