निर्वाचन आयोगले एक नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रमबारे अघि नबढाउन स्पष्टीकरणसहित निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोकी सकेको अवस्थामा दुवै प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत बजेट खर्च गर्न लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ५ बुँदे स्पष्टिकरणसहित ३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

‘आसन्न निर्वाचनका प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न सकिँदैन’, आयोगले भनेको छ, ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।’

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भैसकेको तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्नेगरी किन कार्यक्रम शुरु गर्नु परेको हो ?’ आयोगले सोधेको स्पष्टिकरणमा भनिएको छ ।

यस्तो छ आयोगको स्पष्टिकरण र निर्देशन: