लघुवित्त संस्थाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिएको लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले गृहमन्त्रालयलाई ठाडो काउन्टर दिएको छ । लघुवित्त संस्थाविरुद्ध गैरकानुनी रुपमा केही व्यक्तिले गलत गतिविधि चलाएको भन्दै मन्त्रालयमा परेको उजुरी उपर भदौ १ गते गृहमन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका सबै जिल्ला कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको थियो ।

सोही निर्देशविरुद्ध शुक्रबार संघर्ष समितिले चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको हो । अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तको नाममा राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रका गरिबी सर्वसाधारणहरुलाई विभिन्न लोभ देखाई कर्जा प्रवाह गर्ने, अनावश्यक बढी ब्याज लिने तथा सेवा सुविधा लिने जस्ता गलत काम गरिरहेका छन् । यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसहित हामीले संघर्ष समिति बनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौं । तर हामीविरुद्धको भदौ १ गतेको गृहमन्त्रालयको निर्देशन संविधानविरुद्ध रहेको छ । यदी यस्तो स्थिति रहेको अर्को मुठभेटकाे स्थिति निम्तिनेछ ।’  

संघर्ष समितिले देशभर करिब ५८ लाख सदस्यहरुमध्ये ३३ लाख ऋणी र अन्य बचतकर्ताहरु समेत लघुवित्तबाट पीडित रहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।