नागरिकता विधेयकमा ध्रुवीकृत भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा ‘चर्को’ चुनावी मुद्दा बनाउने भएका छन् । त्यसको संकेत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमै सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा उत्रिएबाट प्रस्ट देखिएको हो । नागरिकता विधेयकमा संसदमात्र नभई नेपालीसमाज समेत ध्रुवीकृत हुने देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले यही विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर अघि बढ्दा त्यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ भन्नेबारे स्वाभाविक रुपमा आम नागरिकमा चिन्ता, चासो र बहस हुन थालेको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका नेता मात्रिका यादव नागरिकता विधेयकमा एमालेले ‘मण्डले र नक्कली’ राष्ट्रवादको खोल ओढेको भन्दै आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा नागरिकताको विषय चुनावी मुद्दा बन्ने पक्का भएको बताउँछन् ।

‘एमालेले मण्डले र नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढेर लाखौं नेपालीलाई नागरिकता दिनबाट रोक्न खोजेको प्रस्टै छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नागरिकतालाई एमालेले जबर्जस्ती चुनावी मुद्दा बनाउँदै छ । हामी उसले नागरिकताका नाममा जनतामा छरेको भ्रम चिर्छौं र जनतालाई खास कुरा यो हो भनेर स्पस्ट पार्छौं ।’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका यादवले आफूहरुको चाहना नागरिकता चुनावी मुद्दा नबनोस् भन्ने रहे पनि एमालेले जबर्जस्ती विवादमा तानेको आरोप लगाए ।

‘हाम्रो त्यो चाहना होइन तर एमालेले विवादमा तानेपछि भ्रम चिर्न जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक एमालेको निर्देशनमा फिर्ता गर्नुभएको हो’, नेता यादवको आरोप छ । उनले नागरिकता सम्बन्धी विवादमा राष्ट्रपतिसमेत मुछिएको टिप्पणी गरे ।

आफूहरुले विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत नगरेको उनको दाबी छ । ‘हामीले त नेपाली जनताका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने भनेका हौं । फेरि त्यही विषय ओली प्रधानमन्त्री हुँदा छिनभरमा प्रमाणित गर्ने, अहिले हुँदैन भन्ने कुन नैतिकता हो ?’ यादवको प्रश्न छ ।

कानुनका समेत जानकार रहेका एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था कुनै पनि देशमा नरहेको भन्दै त्यसरी नागरिकता दिँदै जाने हो भने नेपाल कुनै पनि बेला फिजी हुनसक्ने भएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउँछन् ।

‘कम्तीमा राष्ट्रपतिबाट औंल्याएका विषयमा छलफल गर्नुपर्थ्यो तर विदेशीको इशारामा ताली बजाएर बहुमतका नाममा पास गर्नु उपयुक्त होइन’, पोखरेलले भने । यो राष्ट्रियताको विषय भएकाले मंसिरमा हुने निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बन्ने पक्का रहेको उनको भनाइ छ ।

‘निश्चित रुपमा चुनावी मुद्दा बन्छ । कमसे कम ७ वर्षको ठाउँमा हामी २/३ वा ४ वर्षमा पनि आउन सक्थ्यौं । बिहे गरेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने व्यवस्था थाइल्याण्डमा पनि छैन’, पोखरेलका भनाइ छ ।

उनले थाइल्याण्डमा अंगीकृत नागरिकता पाएको मान्छे प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत बन्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि नेपालमा अब त्यो बन्धन नहुँदा राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आँच आउने बताए । सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टी कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ नागरिकता विधेयकलाई एमालेले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘विधेयकमा एमालेले अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको देखियो । किनभने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर एक महिना नागरिकता बाँडेको होइन ?’, गुरुङको प्रश्न छ ।

उनले अहिले एमालेले विरोध गरेजस्तो मात्रै गरेको तर भित्री रुपमा उसैले चाहेको कुरा विधेयकमार्फत प्राप्त भएको आफूले बुझेको बताए । ‘यदि गम्भीर राष्ट्रघातको विषय हो भने एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नसक्थ्यो तर त्यो किन गरेन ? त्यसैले यसमा एमालेले राजनीतिको रङ दिन खोजेकोमात्रै हो’, गुरुङले भने ।

उनले २०७२ मा दलहरुकै सहमतिमा जारी संविधान अनुसार नै अहिले विधेयक पारित गरेकाले त्यसमा शंका गरिरहनु उपयुक्त नहुने प्रस्ट पारे । यदि त्यसो होइन भने दलहरुले संविधान संशोधन गर्न किन चासो नदेखाएको भनेर उनले प्रश्नसमेत गरे ।

अब कसरी बढ्छ अघि ?

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आइतबार फिर्ता गरिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चार दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार बहुमतले पारित भइसकेको छ । विधेयक अब राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाउने तयारी छ । १९५ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधिसभा बैठकमा मतविभाजनका आधारमा उक्त विधेयक पारित गर्दा विधेयकको पक्षमा १३५ र विपक्षमा एमाले र जनमोर्चासहितका ६० सांसद उभिए ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक संशोधन गर्न उचित ठानेन । त्यसैले यही भदौ ६ गते बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकबाट सम्भवतः विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । र, त्यहाँबाट पनि बहुमतले पारित हुनेछ ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले निशर्त सो विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा पठाउन चाहे पनि सत्तारुढ दलका सांसदले आवश्यक ठानेनन् र फास्ट ट्रयाकबाटै प्रतिनिधिसभामा लगेर प्रक्रिया पूरा गरे । यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने एमालेको ठहर छ । ‘देश र जनमत विभाजित गर्ने गरी नजाऊँ’,विधेयकमाथि बिहीबार संसदमा छलफलमा हुँदा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

रोक्ला त राष्ट्रियसभाले ?

कतिपयले प्रतिनिधिसभाबाट आएको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट रोकिन्छ कि भन्ने आशंका गरेका छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमालेका गणेश तिमल्सिना भएकाले विधेयकलाई रोक्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको हो ।

तर एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल अब राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति कसैले पनि विधेयक रोक्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्रियसभामा पनि सत्तापक्षका सांसदको बहुमत छ । त्यहाँबाट सजिलै पारित हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले समेत रोक्न मिल्ने कुनै ठाउँ छैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन विभागका उपप्राध्यापक अमृत खरेल नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने भूमिका र अधिकारको संवैधानिक मकसद पूरा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले यस प्रश्नको बृहद व्याख्या गर्दै न्यायिक परीक्षण गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् ।

‘टिप्पणी सहित राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भएको नागरिकता विधेयक भनेको पुनर्योगका लागि परीक्षार्थीले दिएको निवेदन सरह होइन कि बाह्य आवरणमा हेरेर योगफल पूरानै कायम भनियोस्’, खरेल भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले औंल्याएको कन्टेन्टमै प्रवेश नगरी संसदबाट विधेयक पुनः पास गरिन्छ भने उक्त कार्य राष्ट्रपतिको अभिभावकीय संवैधानिक भूमिका उपर संसदीय अतिक्रमण र बलमिच्याइँ हुनाले यस विषयमा न्यायिक परीक्षण हुनु जरुरी देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले दिएको टिप्पणीको कानुनी हैसियत के हुने र ती टिप्पणीमा उठाइएको विषय प्रवेश नै नगरी औपचारिकताका लागि संसदीय प्रक्रिया दोहोर्‍याउँदैमा संविधानमा उल्लेख गरिएको राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्ने भूमिका र अधिकारको संवैधानिक मकसद पूरा हुन सक्छ कि सक्दैन भनी सर्वोच्च अदालतले यस प्रश्नको बृहद व्याख्या गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

उनले त्यति नहुँदासम्म उक्त विधेयक जति पटक पास भए पनि प्रमाणीकरण कार्य यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर गर्न कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन् ।

नागरिकतामा २०३६ सालदेखिको रोग

हुन त नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रायः नागरिकताको मुद्दा चर्को रुपमा उठ्ने गर्छ । २०३६ सालदेखि नै यो मुद्दा उठ्ने गरेको पाइन्छ । २०३६ को जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गराउन ठूलो संख्यामा भारतीयलाई नागरिकता दिएको आरोप लाग्यो । त्यसको १० वर्षपछि २०४६ सालमा दलहरूको आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो ।

परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराए । त्यसले भारतीयहरुलाई नागरिकता दिन बाटो खोलेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै २०४९ सालमा भट्टराई सरकारको निर्णय उल्ट्यायो र नागरिकता समस्या समाधान गर्न आयोग बनायो । २०५३ सालमा जितेन्द्र देव नेतृत्वको समितिले टोली नै गठन गरेर झन्डै ३५ हजारलाई नागरिकता बाँडेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले अवैध भनेर मान्यता नदिने फैसला सुनायो ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक कोर्ष फेरि परिवर्तन भयो । जसअनुसार २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि गृह मन्त्रालयले संविधानको भावनाअनुसार नागरिकता वितरण गर्न स्थानीय प्रशासनमा पत्राचार ग¥यो तर सर्वोच्चले संघीय कानुनमा व्यवस्था नगरी नागरिकता वितरण नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि नागरिकता समस्या गर्न बनेको विधेयकमाथि झण्डै ३ वर्ष संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत छलफल गरेर सहमति समेत भइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिएर वर्तमान सरकारले अर्को विधेयक ल्यायो । यद्यपि नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानमा दलहरु एकमत हुन नसकेका हुन् ।