पाँच दलीय गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सहभागिता लगभग ‘क्लोज’ भइसकेको छ तर कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपालाई ल्याउन अझै प्रयास गरिरहेका छन् । बिहीबारमात्र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित सो पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरु माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी भने लोसपालाई भित्र्याउन सकारात्मक छैनन् । ती दलका नेताहरु गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने पक्षमै छैनन् । उनीहरुले गठबन्धनको बैठकमै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

गठबन्धनलाई थप विस्तार नगर्ने भएकैले माओवादी केन्द्रले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम संयोजक रहेको नेकपा (राष्ट्रिय एकता अभियान) लाई आफ्नो दलको चुनाव चिह्न दिने गरी चुनावी एकताको घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (राष्ट्रिय एकता अभियान) पनि पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुन चाहन्थे तर गठबन्धनलाई पाँच दलमै सीमित राख्ने समझदारी भएपछि ती दुवै दल माओवादी केन्द्रमा टाँसिएका छन् । तर यता, लोसपा भने गठबन्धनमा प्रवेश गर्न कुरेर बसेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एमालेलाई कमजोर बनाउने देउवाको दाउ

लोसपाले एमालेसँग गठबन्धन बनाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई आफूतिर तान्न प्रयास गरेका हुन् । उनले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर सरकार तथा गठबन्धनमा सहभागी हुन पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।

लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले त्यसको बदलामा मधेसका केही माग अघि सार्दै तिनलाई पूरा गर्न देउवासमक्ष प्रस्ताव राखे । त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि तयार भए । ती मागबारे अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल पनि बन्यो ।यी काम फटाफट हुन थालेपछि लोसपा प्रधानमन्त्री देउवासँग नजिक हुन पुग्यो । त्यसपछि लोसपाले कांग्रेसलाई हरेक कुरामा साथ दिन थाल्यो । तर लोसपाले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म गठबन्धन र सरकारमा नजाने अडान राख्यो ।

अहिले लोसपा गठबन्धन तथा सरकारमा जान चाहिरहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेर पनि उसलाई भित्र्याउन सकिरहेका छैनन् ।

भारतको दबाब

लोसपाले पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने भनेर एमालेको साथ छाडे पनि अहिले न पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी हुन पाएको छ, न एमालेको साथ पाएको छ । लोसपा यतिबेला अलपत्र अवस्थामा छ ।

कुनै दलसँग गठबन्धन बनाएन भने अगामी चुनावमा थ्रेस होल्ड कटाउन लोसपालाई गाह्रो हुने जानकारहरु बताउँछन् । त्यही भएर कम से कम थ्रेसहोल्ड कटाउनका लागि भए पनि लोसपालाई पाँच दलीय गठबन्धनमा राख्नुपर्ने नेपालस्थित भारतीय दूतावासको समेत दबाब छ ।

स्रोत भन्छ, ‘दूतावासले कुनै न कुनै रुपमा लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउन चाहेको छ । त्यसका लागि उसले प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ ।’

एमालेसँग लोसपा टाढिनुमा भारतीय दूतावासको पनि भूमिका रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

आफ्नै पार्टीका केही नेता ठेगान लगाउने देउवाको दाउ

मधेस प्रदेशमा प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीबाट तनाव दिने नेतामा विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरमा छन् । उनले शेखर कोइरालासँग मिलेर प्रधानमन्त्री देउवा पक्षलाई मधेसमा कमजोर बनाउन लागेको चर्चा छ । त्यसको बदला लिन यस पटकको चुनावमा निधिलाई टिकट नदिनका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन पहल गरिरहेको चर्चा छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार लोसपा सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएमा सो पार्टी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ मा टिकट दिन गठबन्धन बाध्य हुनेछ । धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ विमलेन्द्र निधिको चुनाव क्षेत्र हो । २०७४ को निर्वाचनमा निधि राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए ।

लोसपा गठबन्धनमा जाने बित्तिकै कम्तीमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीको सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने गठबन्धनको दायित्व बन्छ । त्यो अवस्थामा राजेन्द्र महतोले गठबन्धनबाट टिकट पाएपछि निधि माइनस हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

त्यस्तै, महोत्तरी, सर्लाहीका केही नेतालाई ठेगान लगाउन पनि प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाको साथ खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।

अरु दलको सिट कटौती

प्रधानमन्त्री देउवा अगामी चुनावपछि पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । उनले त्यसका लागि माओवादी केन्द्रलाई पनि ‘साइज’ मा राख्न खोजेका छन् । माओवादी जति खुम्चिन्छ, आफूलाई त्यति नै सहज हुने उनको बुझाइ छ ।​लोसपा गठबन्धनमा आएपछि जसपा र माओवादी केन्द्रको सिट स्वाभाविक रुपमा कम हुन्छ । लोसपा जति बलियो भयो, कांग्रेसलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ । कांग्रेसले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाभन्दा बढी लोसपामाथि विश्वास गर्छ । कांग्रेसले संघ तथा प्रदेशको चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नसक्ने अवस्थामा सीमित पार्न खोजेको र त्यसका लागि लोसपा एउटा अस्त्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेसमा लोकप्रियता हासिल गर्न

प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउँदा मधेसमा कांग्रेसको लोकप्रियता बढ्ने आकलन गरेका छन् । हालै ल्याइएको नागरिकता विधेयक लोसपाकै माग अनुसारको हो । त्यसैले नागरिकता समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लोसपाले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘आफ्नो एजेण्डा’ का रुपमा प्रचार गर्दा कांग्रेसलाई नै प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोसपाले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तथा मधेसका माग पूरा गर्न पहल गरेको भन्दै एमालेको प्रशंसा गरेका थिए । त्यसरी नै संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनमा लोसपाले कांग्रेसको प्रचार गरिदिने भन्दै देउवा यतिबेला लोसपालाई गठबन्धनमा भित्र्याउन चाहिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बस्ने बैठकमा गठबन्धनको बारेमा टुङ्गो लगाउने आश्वासन लोसपाका नेताहरुलाई भनेका थिए । तर यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपाका नेताहरुको बीचमा भेटघाट भएको छैन । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका स्वकीय सचिव सत्येन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवासँग हुने भेटघाटको टुङ्गो नलागेको बताए ।