पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले जिम्मा पाएसँगै यो परियोजनाको चर्चा चुलिएको छ । सुरुमा ७५० मेगावाट जलविद्युत क्षमताको पश्चिम सेती मात्रै चर्चामा रहने गरेकामा पछिल्लो समय ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ पनि थपिएको छ । यी दुबै परियोजना विकासका लागि लगानी बोर्ड र एनएचपीसीबीच बिहीबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
यससँगै एनएचपीसीले समझदारीपत्रका व्यवस्थाअनुसार परियोजनाको, आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक, वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चितता, प्रशारण लाइनलगायतका विषयमा अध्ययन गरी २ वर्षभित्र लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । 

भारतीय कम्पनीसँग साझेदारी सम्झौताअघि यो परियोजनाको अन्तरकथा पनि उस्तै रोचक छ । यो परियोजनाको चर्चा आजभन्दा ४० वर्षअघिदेखि नै सुरु भएको हो । सन् १९८०–८१ मा फ्रेन्च कम्पनी सोग्रेच कन्सल्टेन्टसले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई आधार बनाएर सन् १९९० मा नेपालको तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालय र अष्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकबीच आयोजना निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारी (एमओयुु) भएको थियो । 

आयोजना बनाउनका लागि एमओयु भएपनि त्यसले सम्झौताको रुप लिन भने समय लाग्यो । अर्थात्, एमओयु भएको ७ वर्षपछि मात्रै जुन २७, १९९७ मा नेपाल सरकार र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबीच परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । तर, सम्झौता भएपछि पनि स्मेकले सम्झौता अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न सकेन । समयावधि पटक–पटक थपिए पनि स्मेकले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारले सन् २०११ मा सम्झौता खारेज गरेको थियो । अर्थात स्मेकले बनाउने आशमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले करिब २१ वर्ष समय त्यसै खेर फाल्नु परेको थियो ।

स्मेकले आयोजना बनाउने रकम जुुटाउन नसकेपछि नेपाल सरकारले सो कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ लगानीकर्ता खोजी गर्न थाल्यो । त्यहीबीचमा आइपुग्यो चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआई । नेपाल सरकारले २९ फेब्रुअरी, २०१२ मा चिनियाँ विकासकर्ता सीटीजीआईसँग एमओयु गरेको थियो । यता लगानी बोर्डको पाँचौ बैठकले पश्चिम सेतीलाई लगानी बोर्ड मातहत ल्याउने निर्णय गरिसकेको थियो । बोर्ड मातहतमा आएपछि सीटीजीआईसँग अगस्ट २०१२ मा अर्को एमओयु भयो । 

तर, सीजीटीआईले सो आयोजना वित्तीय रुपमा सम्भाव्य छैन भन्यो । जटिल भौगर्भिक अवस्था, नदी प्रवाहमा आएको कमी, परियोजना ७५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्दा वार्षिक उपयोग समय थोरै हुने अवस्था र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल दर थोरै हुने हुनाले त्यसबेलाको विद्युत खरिद निर्देशिका अनुसारको विद्युत खरिद दरमा परियोजना निर्माण सम्भाव्य नहुने सीटीजीआईको भनाइ थियो । चीनको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनी सीटीजीआईको अनिच्छाकै कारण सो कम्पनी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच नोभेम्बर २०१७ मा सहमति भई संयुक्त रुपमा कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भए तापनि कार्यान्वयन भएन ।

त्यसपछि लगानी बोर्डले सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्ता समक्ष परियोजना विकासका लागि आह्वान गर्यो । तर,  सम्भावित लगानीकर्ताबाट आशयपत्र प्राप्त भएपनि आशयपत्र मूल्याङ्कनको क्रममा बोर्डबाट माग भएको कागजात उपलब्ध भएन ।
अनि आयो सेती नदी– ६
हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्टसले सन् १९८७ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले जलाशयको अधिकतम जलसतह समुद्री सतहबाट ६०३ मिटर रहने गरी ६४२ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । जाइकाको सन् १९९३ को मास्टर प्लान अध्ययनले हिमालयन पावरको अध्ययनलाई विस्तृतीकरण गरेको थियो । विद्युत विकास विभागले सेती नदी–६ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न गरी स्वीकृत गरिसकेको छ भने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले समुद्री सतहबाट ५२० मिटरमा रहँदा ३०९ मेगावाट जडित क्षमता रहने गरी प्रस्ताव गरेको छ । 
जाइकाले गरेको अध्ययनबाट २१० मिटर अग्लो बाँध रहने गरी परियोजना निर्माण गरिए ६४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखिएको थियो । तर, त्यस्तो बाँधले दिपायल र साँफेबगर बजार क्षेत्र डुबानमा पर्ने हुँदा बाँधको उचाइ घटाउन उचित हुने सुझाव पनि दिइएको थियो । तर त्यसो गर्दा परियोजनाको जडित क्षमता करिब ३०० मेगावाट मात्र हुन जाने लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रो लगानी सम्मेलन सन् २०१९ को पूर्वाद्धमा गरेको संक्षिप्त अध्ययनले देखाएको थियो ।
सोही अध्ययनबाट सेती नदी–६ परियोजनालाई पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनासँगै निर्माण गरिए माथिल्लो परियोजनाले निर्माण गर्ने जलाशय र अन्य संरचनाको फाइदा सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाले समेत पाउने हुँदा सो परियोजनाको जडित क्षमता र परियोजना प्रतिफल दुवैमा वृद्धि हुन सक्ने ठहर गरेको थियो ।

लागत कति ?
प्रस्तावित ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको कुल लागत करिब १३२० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । 
सम्भावित प्रभाव क्षेत्र 

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबाट घना आवादी भएका बस्तीहरू जस्तै बागथला, देउरा, रायल प्रभावित हुने देखिएको र परियोजनाको निर्माण गर्दा बझाङको देउरा बजार सहित माथिल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्न जाने यसअघिका अध्ययनहरुले देखाएका छन् । लगानी वोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको सो परियोजना सम्बन्धी श्वेतपत्रका अनुसार पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाहरूको विकासबाट सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्नेछ र यी परियोजनाहरूको रेगुलेटेड फ्लोबाट कैलाली र बर्दियाको सिंचाई प्रणालीलाई फाइदा पुग्नुको साथै बाढीको प्रभावले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा हुने धनजनको क्षति रोकथाम गर्न सहयोग हुनेछ । सडक तथा राजमार्गको सुधार र निर्माणले यस क्षेत्रमा कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच गराई आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बहुआयामिक गरीबी सूचांक ०.१०५ रहेको छ । जुन औसत राष्ट्रिय सूचांक (०.०७४) भन्दा कमजोर हो । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचांक तथा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत औसत राष्ट्रिय सूचकहरूको तुलनामा निकै कम रहेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको विकासका क्रममा परियोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यको हालको अवस्थामा सुधार हुने साथै सो क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन सक्ने बिहीबार नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका क्रममा जारी श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ बाट नेपाल सरकारले करिब १ खर्ब ६७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर रोयल्टी र कर पाउने बोर्डको दाबी छ । सरकारले प्राप्त गरेको रोयल्टी प्रभावित क्षेत्रको विकासमा परिचालन हुने भनिएको छ । यी परियोजनाहरू विकास भएमा यसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अरु परियोजनाको विकासमा सहयोग गर्नेछ । यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजनाको सेयर खरिद गर्न पाउने कानुनी अवस्था पनि छ । 

देउवाको प्रयास

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत चैत १८ देखि भारतको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकारबीच २ अप्रिल २०२२ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा दुवै राष्ट्रको सहकार्यमा ऊर्जा परियोजनाको विकास, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्वाधारको विकास, परस्पर लाभ, बजारको माग र दुवै देशका विद्यमान नियम बमोजिम हुने गरी दुवै देशका ऊर्जा बजारमा उचित पहुँचको व्यवस्था गरी द्विदेशीय ऊर्जा व्यापार, सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रीडको सञ्चालन तथा नवीन प्रविधि र सूचनाको आदानप्रदानमा संस्थागत सहकार्यको सहमति भएको थियो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत् (जलाशययुक्त परियोजना सहित) लगायत नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्धजयन्तीको अवसरमा मे १६, २०२२ (२०७९/०२/०२) मा लुम्बिनी भ्रमणमा नेपाल आएका थिए । सोही अवसरमा नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा जलविद्युत परियोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र जलविद्युतको क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मा परियोजना विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको बारे उल्लेख गरेका थिए । यसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाले एनएचपीसी जस्ता भारतीय कम्पनीहरूलाई पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना विकास गर्न आव्हान गर्नुका साथै भारतसँग द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए ।

यही बीचमा भारतको कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि अनुमति माग्दै लगानी बोर्डमा निवेदन दिइसकेको थियो । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष देउवाको अध्यक्षतामा गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले दुुबै परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने र भारतको एनएचपीसी इन्टरप्राइजेजले उक्त परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो । 

गत जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यी दुुबै आयोजना बनाउने जिम्मा एनएचपीसी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजना वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्ने निवेदन सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा २९ को उपदफा (२) को प्रावधानअनुरूप प्रस्तावकसँग वार्ता गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड समक्ष पेश गर्ने कार्यादेश सहित लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा एक वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

 समितिलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम एनएचपीसी लिमिटेडसँग २०७९ असार १० देखि असार ३० सम्म विभिन्न चरणमा भएका वार्ताबाट परियोजना विकासका लागि तयार गरिएको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिई लगानी बोर्डको साउन २३ गतेको ५२ औं बैठकमा पेश गरेको र उक्त बैठकबाट समझदारीपत्र अनुमोदन भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।