मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि कर्णालीवासीको मुहारमा नयाँ आशाका किरण जागृत हुनु स्वाभाविक थियो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको ५४ महिनामा प्रदेशले तीन प्रदेश प्रमुख, दुई मुख्यमन्त्री र १९ मन्त्री पाइसकेको छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण वर्षौंदेखि पिछडिनु परेको राजनीतिक रटान सुनाइएका कर्णालीवासीले संघीयताको अभ्यास अनुसार प्रदेश सरकार गठन भए पनि विकास निर्माण, जीवनस्तर सुधारका खासै गतिविधि देख्न पाएनन् । बरु यो बीचमा प्रदेश सरकारमा अस्थिरता, मन्त्री बन्न हानथाप, सत्तारुढ दलहरुबीच किचलो, दल विभाजनका पृष्ठभूमि जस्ता राजनीतिक गतिविधि कर्णाली प्रदेशका पर्यायवाची बने ।

०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सरकार गठन भएको थियो । ०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वर्ष ८ महिना १२ दिन सरकारको नेतृत्व गरे ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै पाँच दलीय गठबन्धन बनेर कर्णालीमा हाल कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । उनले लामो समय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता नै दिन सकेनन् । जसोतसो सरकारलाई पूर्णता दिएका उनले समावेशी सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको आरोप लागिरहेको छ ।

२ मुख्यमन्त्री, १९ जना मन्त्री

०७४ मा निर्वाचित हुँदा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ जना समानुपातिक सांसद गरी ४० जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । जसमध्ये १३ जना महिला र बाँकी पुरुष थिए । अहिले पनि प्रदेशसभामा १३ महिला छन्, कारवाही प्रकरणमा पुरुष सांसदको संख्या घटेर २१ भएको छ ।

एमालेबाट निर्वाचित भएका चार जना र माओवादीका दुई जना सांसदको पद गुमेको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । महेन्द्रबहादुर शाहीको ३ वर्ष ८ महिने कार्यकालमा १२ जना मन्त्री बनेका छन् भने वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको १० महिने कार्यकालमा ७ जना मन्त्री बनेका छन् ।

महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा मन्त्री बनेकाहरु

नरेश भण्डारी, विमला केसी, सीता नेपाली, गोपाल शर्मा, दल रावल, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, खड्ग खत्री, दिनबन्धु श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर बिसी, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही

जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा मन्त्री बनेकाहरु

हिमबहादुर शाही, कार्चेन लामा (गैरसांसद), गणेश प्रसाद सिंह, पदम रोकाया, चन्द्रबहादुर शाही, विन्दमान विष्ट, वीरबहादुर शाही

माओवादीबाट

११ जना सांसद रहेको माओवादीका अहिलेसम्म महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री सहित ८ जना मन्त्री भइसकेका छन् । जसमध्ये एक जना गैरसांसद हुन् । यस्तै पुष्पा घर्ती (समानुपातिक)उपसभामुख छिन् । माओवादीबाट मन्त्री बन्न नसकेकामा कृष्णा शाह, रातो कामी छन् ।

माओवादीबाट विमला केसी, सीताकुमारी नेपाली, नरेश भण्डारी, विन्दमान विष्ट, गोपाल शर्मा, गैरसांसद कार्चेन लामा, वीरबहादुर शाही, गणेश प्रसाद सिंह मन्त्री भए ।

माओवादीबाट सांसद बनेका दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट सांसद पदबाट बाहिरिइसके ।

कांग्रेसबाट

प्रत्यक्ष एक र ५ समानुपातिक सांसद रहेको कांग्रेसका अहिलेसम्म चार जना सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । कांग्रेसबाट अमृता शाही, झोवा विक मन्त्री बन्न बाँकी छन् । कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर विसी, हिमबहादुर शाही मन्त्रीको भूमिकामा रहे ।

एमालेबाट

सुरुमा १९ सांसद रहेको एमाले अहिले पार्टी विभाजनपछि खुम्चिएको छ । हाल सभामुखसहित एमालेका १३ जना प्रदेशसभामा छन् ।

एमालेबाट अहिलेसम्म सभामुख राजबहादुर शाही छन् भने यसअघि मन्त्रीमा दल रावल, प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा रहे । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका कारण उनीहरुको सांसद पद खोसियो । ‘फ्लोर क्रस’ गरेरै अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही पनि मन्त्री बने । उनीहरु चारै जना अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छन् भने सांसद पद गुमाइसके ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट

एमाले विभाजनपछि भनेको एकीकृत समाजवादीबाट अहिले ३ जना सांसद छन् । जसमा चन्द्रबहादुर शाही र पदम रोकाय मन्त्री छन् भने देवी ओली दलको प्रवक्ताको रुपमा छिन् ।

तीन जना प्रदेश प्रमुख

कर्णालीमा अहिलेसम्म ३ जना प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । ०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गा केशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान देउवा सरकारले पुनः तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।