उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार ११ गते ठूलै तामझामसहितको कार्यक्रम गरेर डिजेलको २९ रुपैयाँ र पेट्रोलको प्रतिलिटर २० रुपैयाँ मूल्य घटायो । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको उपस्थितिमा नेपाल आयल निगमले सोही दिन राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो ।

मन्त्रालय र निगमको संयुक्त घोषणासँगै असार १२ गते आइतबार विहानैदेखि डिजेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ र पेट्रोल प्रतिलिटर १७९ रुपैयाँमा पाइन थाल्यो । जबकि, त्यो बेला इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग डिजेल किनेर नेपालसम्म ल्याउँदा प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो । पेट्रोलको खरिद लागत प्रतिलिटर २०९ हुन आउँथ्यो ।

खासमा, निगमले एकैपटक डिजेलमा २९ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ मूल्य घटाउनुअघि नै दुवै वस्तुमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य घटिसकेको थियो । अर्थमन्त्रालयले असार मसान्तसम्मका लागि पूर्वाधार करमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय गरेसँगै निगमले जेठ १९ गतेदेखि नै लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको थियो ।

१० रुपैयाँ पूर्वाधार कर कटौती भएपछि पनि बढेर आएको मूल्यअनुसार असार ११ गते डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १९२ र पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । यो मूल्यमा असार ११ गते पनि डिजेल २९ रुपैयाँ घट्यो र पेट्रोल २० रुपैयाँ घट्यो । असार ११ गते निगमले तामझामसहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुको मूख्य कारण थियो– सत्ता गठबन्धनबीच भएको मौखिक समझदारी ।

सोही दिन बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेता, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री र निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीको समेत सहभागिता थियो । बैठकमा सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन दबाब दिए । र, विकल्प निकालियो– अर्थमन्त्रालयले कर समायोजन गर्ने । निगमले डिजेलमा २९ र पेट्रोलमा २० रुपैयाँ मूल्य घटाउने र घटेको मूल्य बराबरको कर समायोजन अर्थमन्त्रालयले तत्काल गर्ने निर्णय बालुवाटार बैठकको थियो ।

आईओसीले मूल्य बढाएर पठाउँदा पनि असार ११ गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइदिएको थियो । तर, त्यसयता आईओसीले लगातार मूल्य घटाएर पठाउँदा पनि निगम भने मूल्य घटाइरहेको छैन ।

अर्थमन्त्रालय आफ्नो बचनबाट पछाडी हटेका कारण पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटाउन नसकिएको निगमको प्रष्टोक्ति छ । मूल्य घटाएबापत फिर्ता पाउने भनिएको रकम फिर्ता नपाएको आरोप निगमको छ । आईओसीले मूल्य घटाएर पठाएको पठायै छ, निगम भने कर फिर्ताको रकम नपाएको तर्क र आईओसीलाई तेल किनेबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बढेर २३ अर्ब रुपैयाँ पुुगेको हिसाव बोकेर बसेको छ ।

निगमसँग तिर्नुुपर्ने ऋणको अर्काे हिसाव पनि छ । थप १० अर्ब आन्तरिक ऋण पनि भएकोले आफूूले तिर्नुपर्ने बक्यौता ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको निगमको भनाई छ । आईओसीले समेत व्याज असूल्न थालिसकेको र सरकारले उपलब्ध गराएको ऋणको ५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ । निगमको कूल घाटा बढेर ५० अर्ब रुपैयाँ आसपास पुगिसकेको प्रबन्ध निर्देशक थानी बताउँछन् । यद्यपि, सरकारले निगमलाई ६९ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो रकम पूर्व सहमति अनुसार पूर्वाधार बापतको रकम हो ।

किन घट्दैन मूल्य ?

अगस्ट १६ मा आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार यतिबेला डिजेलमा निगमलाई प्रतिलिटर ४.५० रुपैयाँ घाटा छ भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४.७४ रुपैयाँ नाफा छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) मा प्रतिसिलिन्डर ४९९.५७ रुपैयाँ घाटा छ । यसआधारमा निगमलाई मासिक साढे ६२ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको प्रबन्ध निर्देशक थानीले बताए । 

‘हामीले नेपाल सरकार र आईओसीलाई तिर्नुपर्ने रकम धेरै छ । हामीलाई सरकारले कर समायोजन गर्ने आश्वासन दिएर मूल्य घटाउन लगायो, सरकारको निर्देशन बमोजिम हामीले मूूल्य घटायौं तर, पछि कर वापतको रकम नपाउँदा निगमको घाटा चुलिएर उचाइमा पुग्यो,’ प्रवन्ध निर्देशक थानीले भने ।

निगमलाई प्राप्त पछिल्लो मूल्यसूची अनुसार अझै मासिक साढे ६२ करोड घाटा रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । थानीले पछिल्लो मूल्यसूची अनुसार पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा मात्रै नाफा रहेको र डिजेल र एलपीजीमा घाटा रहेको बताए । 

पेट्रोलको नाफाले डिजेल र एलपीजीको घाटालाई मलमपट्टि गर्ने भएकाले यस पटक मूल्य समायोजन नगरेको थानीको भनाई छ । १६ अगस्टमा प्राप्त मूल्य सूचीसँगै निगमलाई आईओसीबाट तेस्रो पटक मूल्य घटेर आएको छ ।

‘तेस्रोपटक मूल्य घटेर आएपनि हामीले असार ११ गते नै घटाइसकेको मूल्य हाराहारीमा बल्ल आइपुगेको छ, सरकारले कर समायोजन गर्ने आश्वासनसहित पहिल्यै मूल्य घटाउन नलगाएको भए यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्यरूपमा घट्थ्यो,’  निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले भने ।

किन समायोजन भएन कर ?

अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले निगमलाई कर छुट दिने वा ‘रिफण्ड’ गर्ने विषयमा कुनै पनि काम अघि नबढेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले मौखिक रूपमा भएका सहमतिबारे मन्त्रालयलाई आधिकारिक जानकारी नहुने र जानकारी हुनका लागि लिखित प्रस्ताव वा निर्णय आउनुपर्ने बताए । 

तर, अहिलेसम्म निगमलाई कर छुट दिने विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखित प्रस्ताव वा निर्णय नआएको भट्टराईको भनाइ छ । यसले अर्थमन्त्रालयले अहिलेसम्म निगमलाई कर छुट दिने विषयमा कुनै पनि फाइल अघि नबढाएको प्रष्ट हुन्छ । र, बालुवाटारमा भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी नहुँदा उपभोक्ता महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न वाध्य भएका छन् ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीप्रति संवैधानिक निकायको प्रश्न

निगमले विगतदेखि नै स्वचालित मूल्य कायम गर्ने गरिएको बताउँदै आएको छ । तर, निगमले विगतदेखि अपनाउँदै आएको सो प्रणालीप्रति संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाले निगमको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गर्दा नै प्रश्न गरेको हो । स्वचालित प्रणाली अपनाउनको लागि स्पष्ट विधि बनाउनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय मूल्यमा कतिसम्म फरक पर्दा नेपालको आधार मूल्यमा परिवर्तन गर्ने गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने व्यहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औल्याइएकोमा स्थिति यथावत रहेको छ,’ महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।