अहिले देशभर ४१ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी छन् । बिना दरबन्दी काम गर्दै आएका उनीहरुले दरबन्दी कायम गर्न माग गरिरहेका छन् । हाल संघीय सरकारले पठाएको अनुदानको भरमा उनीहरु तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दासमेत दरबन्दी बिना कार्यरत उनीहरु तलब वृद्धिबाट वञ्चित भए ।

विद्यालय सहयोगीले अहिले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५०० रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोके पनि सामुदायिक विद्यालयका ती कर्मचारी उक्त मापदण्डमा पनि पर्न सकेका छैनन् ।

उनीहरुलाई सरकारले हरेक वर्ष उनीहरुका लागि ४ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी रकम तलबमा खर्च गर्दै आएको छ । तर उनीहरुको दरबन्दी कायम गर्दा राज्यलाई वार्षिक ९ अर्ब ५७ करोड व्ययभार थपिने देखिएको छ ।

अहिले कार्यरत ४१ हजार विद्यालय कर्मचारीमध्ये ६ हजार लेखापाल र ३५ हजार कार्यालय सहयोगी छन् । विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) ले नायब सुब्बा सरह सेवा सुविधाको माग अघि सारेका छन् । त्यस हिसाबले उनीहरुको दरबन्दी कायम गरिएको अवस्थामा अहिले तोकिएको मासिक तलब ३४ हजार ७३० र २ हजार महँगी भत्ता गरेर ३६ हजार ७३० रूपैयाँ मासिक दिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै कार्यालय सहयोगीको हकमा निजामति क्षेत्रको कार्यालय सहयोगीसरह मासिक तलब २४ हजार २१० र महँगी भत्ता २ हजार गरेर २६ हजार २१० रूपैयाँ तलब दिनुपर्नेछ ।

६ हजार लेखापाललाई मासिक ३६ हजार ७३० रूपैयाँका दरले तलब दिँदा मासिक २२ करोड र वार्षिक २ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी खर्च हुन आउँछ ।

त्यस्तै ३५ हजार कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार २१० रूपैयाँका दरले तलब दिँदा मासिक ९१ करोड ७३ लाखभन्दा बढी र वार्षिक ११ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

यसरी हेर्दा उनीहरूको सेवा सुविधा बापत राज्यले वार्षिक १३ अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ४१ हजार विद्यालय कर्मचारीका लागि राज्यले वार्षिक ४ अर्ब ७० करोडमात्र खर्च गर्दै आएको छ । दरबन्दी सिर्जना गरेर उनीहरूको माग अनुसार सेवा सुविधा दिने हो भने राज्यले ९ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय भने यो विषयमा सकारात्मक देखिएको छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल आफै सक्रिय देखिएका छन् । उनले छलफल चलाउनेदेखि लिएर कानुनी समस्या समाधानका लागि समेत सक्रियता देखाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषय शिक्षा मन्त्रालयले मात्र केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

‘दरबन्दी शिक्षा मन्त्रालयले थपेर थपिन्न । हामीले त्यसमा पहल गरिरहेका छौं । दरबन्दी थपको विषयमा मन्त्रालयले मात्र केही गर्न सक्दैन,’ शर्माले भने, ‘उनीहरूका मागका विषयमा मन्त्रालय जानकार छ । हामी सकारात्मक नै छौं । काम गरिरहेकै छौं ।’

यसका लागि नेपाल सरकारले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

ऐनसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सहजै सल्टाउन नसकिने उनको भनाइ छ । मन्त्री स्तरमा धेरै पटक छलफल भइसकेको र मन्त्री आफै सक्रिय भएर लागेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

लामो समयदेखि अनुदानको भरमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारी यतिबेला आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले अहिले पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीको माग अघि सारेका छन् । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई स्थायी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले लेखापालको हकमा निजामती कर्मचारीको नायब सुब्बासरह सेवा सुविधाको माग अघि सारिएको बताए । त्यस्तै कार्यालय सहयोगीको हकमा सरकारी कार्यालय सहयोगीसरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनीहरूले यसअघि पनि माग नउठाएका होइनन् । उनीहरुका माग सुनुवाइका लागि सरकारले २०५५, २०७३, २०६६, २०६७, २०७१, २०७३, २०७५ र २०७८ मा गरी पटक पटक सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यो बेला कर्मकाण्डी सम्झौता भएको र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले ‘ललिपप’ देखाउँदै आएको परिषद् अध्यक्ष तिवारीको आरोप छ ।