चीनले यस वर्ष नेपाललाई विभिन्न आयोजनामा लगानी गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने बाचा गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको हालैको तीन दिने चीन भ्रमणका क्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । भ्रमणमा खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेट्नुका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले सन् २०२२ का लागि नेपालले छनोट गरेका आयोजनाहरुमा लगानी गर्न चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ (८० करोड आरएमबी) अनुदान दिने घोषणा गरे ।  उनले नेपालको अनुरोधमा चीनले ३० लाख आरएमबी बराबरको विपद् राहत सामग्री पनि नेपाललाई सहयोग दिने घोषणा गरे ।

यस घटनालाई भारतले भने चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटताको अर्को कडीको रुपमा हेरेको छ । ​ बीबीसी हिन्दीले पछिल्लो घटनाको बारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग प्रक्रियासमेत लिएको थियो । त्यसमा विदेश मन्त्रालयले भनेको छ , ‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध अद्वितीय छ । नेपाल आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम छ भनेर मैले भन्नै पर्दैन । भारत–नेपाल सम्बन्ध, विशेष गरी हाम्रो आर्थिक, नजिकिँदो र जनस्तरको सम्बन्ध निकै विशेष छ ।’

चीनसँगको नेपालको बढ्दो घनिष्टताबारे बोल्ने क्रममा भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘रक्षा वा सुरक्षाका विषयलाई असर गर्ने कुनै गतिविधि भएमा भने भारत सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने र त्यसविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउने’ बताए ।

चीन र नेपालको बढ्दो घनिष्टता

चीनले नेपालका विकास परियोजनामा लगानी गर्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’लाई जोड दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । चीनले नेपालबाट थप चियापत्ति, जडीबुटी, कृषि तथा चरनका उत्पादन निर्यात गर्ने संकेत गरेको छ । साथै चीनले नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिको लागि नेपालमा चिनियाँ लगानी प्रोत्साहित गर्ने बताए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाली समकक्षी खड्को भ्रमणमा चीन–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता रिपोर्टको लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने र यसै वर्ष सर्वेक्षणको कामका लागि विज्ञहरु नेपाल पठाउने घोषणा गरेका छन् । दुवै पक्षले न्याय, सीमा वारपार हुने साइबर अपराध नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त रोकथाम तथा नियन्त्रण र बन्दरगाह लगायतका क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई ‘काउन्टर’ ?

यही वर्ष फेब्रुअरीमा, नेपालको संसदले ५० करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार अनुदानलाई अनुमोदन गरेको थियो । तर सो अनुदान कार्यक्रम संसदबाट पास गर्ने बेलामा त्यसको विरोधमा उल्लेख्य मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । 

आलोचकहरूले अमेरिकी सहयोगले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पु-याएको बताएका थिए । सन् २०१७ मा, अमेरिकी सरकारी सहायता एजेन्सी ’मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी)ले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजनाको लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।  

एमसीसी अन्तरगतको रकम अनुदान सहायता भएकाले यस अन्तरगतको रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्दै र यसमा कुनै सर्त बिना नै दिइने बताएको थियो । अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विगतमा नेकपाको गठबन्धनदेखि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका थिए । यसले गर्दा एमसीसी अनुमोदन हुन पाँच वर्ष लाग्यो । 

यस विलम्बका लागि चीनले सक्रिय रुपमा प्रचार अभियान चलाएको र नकारात्मक भूमिका खेलेको अमेरिकाको आरोप छ । एमसीसी पारित हुन नसकिरहेको समयमा अमेरिकाले आफूसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप सो अनुदान पारिन नभए नेपाल–अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नेपालको संसदले एमसीसी पास गर्न तदारुकता देखाएको थियो । 

नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव बृद्धि रोक्नु चीनको प्राथमिकतामा परेको र नेपाललाई दिइँदै आएको यो पछिल्लो अनुदान त्यहि दिशा तर्फको कदम हो भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

नेपाल र चीनबीच बढ्दो निकटता भारतका लागि के अर्थ ?

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति भारत चिन्तित भएको बताइन्छ । चीनको प्रभावलाई काउन्टर दिनकै लागि भारतले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा सहयोग बढाएको छ । भारत नेपालमा उसको भूमिकालाई पहिलेजस्तै बलियो बनाइराख्न कटिबद्ध रहेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएदेखि नरेन्द्र मोदी पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् । भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् । नेपालमा हुने कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा भारतीय लगानीकर्ताको हिस्सा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

नेपालका निर्माण, सेवा (बैंकिङ, बीमा, सुख्खा बन्दरगाह, शिक्षा र दूरसञ्चार), विद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा करिब १५० भारतीय उद्योगहरू कार्यरत छन् । यति घनिष्ट सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुकमा चीनबीचको बढ्दो प्रभावले भारतलाई के असर गर्छ ? 

‘नेपाल लगायत कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा हुने चिनियाँ सहयोग, लगानी र अन्य प्रकारको आर्थिक सहयोग अस्वाभाविक होइन ,’ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय अन्तरगतको स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजकी प्राध्यापक डा. अलका आचार्यले भनिन् । 

चिनियाँ सहयोगलाई एउटा देशको फाइदा र अर्को देशको नोक्सानका दृष्टिले हेर्न नहुने प्राध्यापक आचार्यले बताइन् । 

आचार्यका अनुसार भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव बढेको बेला भारतका छिमेकी राष्ट्र र चीनबीच बढ्दो निकटता प्रष्ट देखिने गर्छ । त्यसैगरी, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर चलिरहेको बेला यी कुरा खासै महत्वपूर्ण हुँदैन ।  

नेपालमा चीनको बढ्दो भूमिकालाई ध्यान दिएर भारतले नेपालमा प्रयास बढाउने आचार्यको आंकलन छ । ‘र, यसमा नेपाली जनताका आवश्यकता र मागहरू पूरा गर्ने भारतीय क्षमताले नेपालमा भारतको प्रभावकारिताका कुराहरुलाई असर गर्छ ,’ आचार्यले भनिन् ।