गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालमा २००९ सालदेखि नै विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानको व्यवस्था रहेको बताएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले ७० वर्षअघि जुन व्यवस्था थियो अहिलेसम्म त्यही व्यवस्था रहेको बताए ।  

उनले २०६३ को आन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बनेको र त्यसमा अहिले संसदमा रहेका नेमकिपा बाहेक सबै दल सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु त्यसको जवाफदेही रहेको उल्लेख गरे । उनले २०७२ को संविधानमा रहेको प्रावधानमा आधारित भएर अहिलेको विधेयक ल्याइएको दावी गरे । 

उनले अहिलको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाका बारेमा केही नबोलेको उल्लेख गरे । उनले २२ महिना राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएर पास भएको विधेयकमाथि संसदमा छलफल होस भन्ने चाहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद अवरोधका कारण छलफल हुन नपाएको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा यो विधेयक आएको बताए । 

बा पनि नेपाली नागरिक, आमा पनि नेपाली नागरिक छन् खै मेरो नागरिकता भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा युवाहरु जाने गरेको उनले बताए । एउटा व्यक्तिको जीवनसँग नागरिकताले सरोकार राख्ने भएकोले धेरै प्रभावित भएको बताए । नागरिकता नभएका युवाहरुले विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाएको, लोकसेवा आयोगमा लड्न नपाएको, सीमकार्ड समेत किन्न नपाएको बताए । नागरिकता नपाएका त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नागरिकता विधेयक ल्याएको उनले बताए । 

यस्तै बिहे गरेर ल्याएकी विदेशी बुहारीले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था भएपनि २०७५ सालमा ल्याएको नागरिकता संसोधन विधेयकले पनि नबोलेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा पनि सो विषयमा नबोलेको बताए । उनले अहिले ल्याएको विधेयक कुनै धर्मग्रन्थ नभएको बताउँदै संविधान कानुन संसोधन गर्दै जान सकिने बताए ।